बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मन्त्रिपरिषदका सदस्यले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन् ।

प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री छैनन् ।

लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई पारिश्रमिक, आवास सुविधा, फर्निचर (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा), सवारी साधन, सवारी इन्धन, मोबिल, सञ्चार सुविधा, धारा तथा बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश), दैनिक भ्रमण भत्ता (विदेश) र अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।  

उक्त ऐन अनुसार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । यस अतिरिक्त मुख्यमन्त्रीले मासिक २५० लिटर पेट्रोल र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार ५०० रुपैयाँ तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । साथै अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । मुख्यमन्त्री आवासमा प्रयोग हुने बिजुली र खानेपानीको बिलअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यस अतिरिक्त टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका बापत प्रतिमहिना बिल अनुसार भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक कति ?

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक झण्डै पाँच लाख खर्च

गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मासिक सेवा–सुविधा कति ?

मधेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब सुविधा बढेको बढ्यै

कोशीका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ, अन्य सुविधा कति ?

३० वर्षमा प्रधानमन्त्रीको तलब १० गुणाले वृद्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीले भने मासिक ५२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मन्त्रीले आवास सुविधा अन्तर्गत मासिक ३० हजार, एउटा मोटर र मासिक २०० लिटर पेट्रोल पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मन्त्रीले टेलिफोन इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक ३ हजार पाउँछन् भने धारा र बिजुलीको बिल अनुसार भुक्तानी पाउँछन् । मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अतिथि सत्कारमा मन्त्रीहरूले मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र ८ जना मन्त्रीहरूको तलबमा मात्रै मासिक ४ लाख ७६ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री, कृष्णा केसी शहरी विकासमन्त्री छन् । यस्तै, भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री, धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र सरोज थापा उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् । वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने मुख्यमन्त्री चौधरीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।