पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्रीका लागि मासिक ४ लाख ४६ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि वार्षिक तलब बापतमात्र ५३ लाख ५९ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  

उक्त ऐनमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ । यस्तै मन्त्रीको मासिक तलब ६२ हजार ३ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । गण्डकी सरकारमा ६ जना मन्त्री छन्, जसका लागि कुल ३ लाख ७३ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

संघीयता लागु भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रदेशसभाले पारित गरेको दोस्रो, तेस्रो र चौथो ऐन हो जनप्रतिनिधि, मन्त्री र सांसदहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक । २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि चैत ४ गते तीन वटै विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भयो । पर्याप्त छलफलसमेत नगरी तीन वटै विधेयक फटाफट पास भए । जस अनुसार चैत २३ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, २६ गते मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु तथा ३० गते प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो भने २०७५ वैशाख २४ गते एकैदिन तीन वटै विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।

ऐनमा गण्डकीका राज्यमन्त्रीलाई ५८ हजार ८ सय ४० र सहायक मन्त्रीलाई ५६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ मासिक तलबको व्यवस्था छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीले सरकारी आवास सुविधा पाउँछन् । निजी आवासमा बस्न चाहनेलाई घर मर्मत खर्च भनेर एकमुष्ट मन्त्रीहरुले १ लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीले र सहायकमन्त्रीले १ लाख २५ हजारका दरले रकम पाउँछन् । फर्निचरहरु सरकारले नै व्यवस्था गरिदिन्छ । सरकारले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा मन्त्रीहरुले एकमुष्ट १ लाखका दरले फर्निचरबापत रकम पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई अन्य के–के सुविधा ?

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि सवारी साधनको व्यवस्था छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सवारी साधनका लागि मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन पाउँछन् । यस्तै मन्त्रीहरुले मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीको सवारी साधनमा प्रयोग हुने मोबिल प्रत्येक तीन महिनामा १० लिटरका दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरुका लागि भने प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटरका दरले मोबिल उपलब्ध गराइन्छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक कति ?

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक झण्डै पाँच लाख खर्च

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न ११ शीर्षकबाट लिन्छन् सुविधा, कसलाई कति ?

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मासिक सेवा–सुविधा कति ?

मधेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब सुविधा बढेको बढ्यै

कोशीका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ, अन्य सुविधा कति ?

३० वर्षमा प्रधानमन्त्रीको तलब १० गुणाले वृद्धि

सञ्चार सुविधा बापत मुख्यमन्त्रीले ५ हजार र मन्त्रीहरुले २ हजार रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले अतिरिक्त रकम पाउँछन् । यस्तै, अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार र मन्त्रीहरुले १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले निवासमा प्रयोग गरेको धारा, बिजुलीबापत समेत रकम तिर्नु पर्दैन । उनीहरुले धारा र बिजुलीको बिल अनुसार सरकारी कोषबाटै भुक्तानीको सुविधा पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमणभत्ता बापत प्रतिदिन ३ हजार र मन्त्रीहरुले २ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्दछन् । विदेश जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई २ सय ५० अमेरिकी डलर प्रतिदिन, मन्त्रीहरुलाई १ सय ७५ डलर भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई यात्रा बीमा बापतको १० लाख रुपैयाँको सुविधासमेत हुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासु गरी ३ जना स्वकीय सचिव पाउँछन् । मन्त्रीहरुले अधिकृत र नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाएका छन् । यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले २ जना कार्यालय सहयोगी र मन्त्रीहरुले एक जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सुशिला सिंखडा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री, सरस्वती अर्याल तिवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् । यस्तै, रेशमबहादुर जुग्जाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, जितप्रकाश आले मगर आर्थिक मामिलामन्त्री र दिपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् ।