बारा । मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी जम्मा १४ सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषदका यी १४ सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले तलब सुविधाबापत मात्र मासिक ८ लाख ३७ हजार ५३० रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यस अतिरिक्त पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरुले सेवा–सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७० रुपैयाँ मासिक तलब प्राप्त गर्दछन् । यसबाहेक उनले कानुन अनुसार अन्य थप सुविधासमेत प्राप्त गर्दछन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी साधन २ वटा, प्रतिमोटर मासिक ३ सय लिटर इन्धन, १० लिटर मोबिल, ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको सञ्चार सुविधा, धारा तथा बिजुलीको प्रतिमहिना बिल अनुसार भुक्तानी, भ्रमण भत्ताबापत स्वदेशको हकमा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ र विदेशको हकमा दैनिक २२५ अमेरिकी डलर, अतिथि सत्कारका लागि प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।

साथै मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिवसहित उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, कार्यालय सहयोगी र भान्छे गरी १४ जना राख्न सकिने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रेस सल्लाहकार समेत राख्ने सुविधासमेत छ । मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा रहेका सबै कर्मचारीको तलब–भत्ता सरकारले नै बेहोर्दै आएको छ ।

मधेस सरकारका मन्त्रीहरुले मासिक ५९ हजार ७८० रुपैयाँ तलब सुविधा पाउँछन् । यस आधारमा मधेस सरकारले ११ मन्त्रीका लागि मासिक ६ लाख ५७ हजार ५८० रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । मधेस सरकारमा दुई राज्यमन्त्री छन् । मधेस सरकारका राज्यमन्त्रीका लागि मासिक ५८ हजार ४९० रुपैयाँ तलबको व्यवस्था छ, जसअनुसार दुई राज्यमन्त्रीका लागि मासिक एक लाख १६ हजार ९८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको अन्य सेवा सुविधाको हकमा आवास सुविधा र फर्निचर सुविधाका अतिरिक्त एउटा सवारी साधन पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले प्रति महिना २५० लिटर र राज्यमन्त्रीले २२५ लिटरका दरले इन्धन पाउँछन् । यस्तै, मोबिल १० लिटर, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत मन्त्रीलाई मासिक ३ हजार ४ सय, राज्यमन्त्रीलाई ३ हजार ३ सय तोकिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक कति ?

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक झण्डै पाँच लाख खर्च

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न ११ शीर्षकबाट लिन्छन् सुविधा, कसलाई कति ?

गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मासिक सेवा–सुविधा कति ?

कोशीका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ, अन्य सुविधा कति ?

३० वर्षमा प्रधानमन्त्रीको तलब १० गुणाले वृद्धि

धारा र बिजुलीको हकमा भने बिल अनुसार भुक्तानी हुने कानुनमा उल्लेख छ । साथै दैनिक भ्रमण भत्ताको हकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा २२५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । अतिथि सत्कारमा मन्त्रीलाई मासिक १५ हजार तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको हकमा १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तोकिएको सेवा सुविधा बाहेक पनि मुख्यमन्त्रीले अघोषित रुपमा अन्य धेरै सुविधा लिने गरेको मधेस प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंह बताउँछन् । ‘मधेस प्रदेशको कुनै मन्त्रालयमा एउटा कार्यालय सहयोगीको सरुवामा मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन्छ, उहाँको आदेश बिना पियनको पनि सरुवा हुँदैन, सेवा सुविधामा पनि कानुनले तोकेभन्दा धेरै सेवा सुविधा उहाँले लिनु भएको छ,’ मन्त्री सिंहले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले तलब सुविधा लिँदै आएकोमा २०७९ साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची (१) को १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना २ हजार थप गर्ने र क्रसं. ५ को सवारी इन्धनको इकाई दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रतिमोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । 

मधेसका मुख्यमन्त्रीले पाँच वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने अधिकांश मन्त्रीले २ देखि ३ वटा गाडी राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव चण्डेश्वर महतोले मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार गाडी प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।

‘सचिवालयमा कति जना राख्नुभएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन, गाडी चाहिँ उहाँ आफूले चढ्ने बाहेक आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

सुविधा बढाउन फेरि ऐन संशोधनको तयारी

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउन फेरि ऐन संशोधनको तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजेश मिश्रले सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भए पनि मस्यौदा कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘सेवा सुविधा बढाउने विषयमा छलफल भएको हो तर त्यस सम्बन्धी कागजपत्र कहाँ पुग्यो भन्ने मलाई जानकारी छैन,’ मिश्रले भने ‘मैले डकुमेन्ट चाहिँ पढेको छैन ।’

मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन २०७५ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, संजयकुमार यादव अर्थमन्त्री, महेशप्रसाद यादव शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री, गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।

यस्तै, सुरिताकुमार साह खेलकुद तथा समाज कल्याण, विरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सिंगासन कलवार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रमेश प्रसाद कुर्मी वन तथा वातावरण, मोहम्मद समिम गृह, सञ्चार तथा कानुन, सुनिता यादव उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र चन्दन कुमार सिंह श्रम तथा यातायात मन्त्री छन् ।

यसैगरी शेख अबुल कलाम आजाद ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री छन् भने रहवर अन्सारी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री छन् ।