काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) लाई धरौटी राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

संसदमा पेस गर्नुअघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव माग गरिएको छ । त्यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । उक्त प्रारम्भिक मस्यौदामा उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यही आयोगले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दर्ताको लागि आवेदन दिएपछि आयोगले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान समावेश छ । कन्सल्टेन्सी दर्ताको लागि धरौटी राख्ने प्रावधान गरिएको हो । दफा ७० को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘छानबिनको क्रममा मनासिब देखिएमा आयोगले तोकिएको धरौटी राख्न तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव दीपकराज भुसालले धरौटी तिरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान पुनः राखिएको बताए । धरौटी राख्नुपर्ने विषय आफूहरूको लागि मान्य नहुने महासचिव भुसालले बताए । यो विषयमा आफूहरूले आवश्यक सुझाव समेत पेश गर्ने उनको भनाइ छ ।