काठमाडौँ । सवारी नियमनमा संघ र प्रदेश सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएको छ । यातायात सुधार–सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूले सवारी दर्ता तथा नवीकरण गरे पनि राष्ट्रियस्तरमा सवारीसम्बन्धी स्पष्ट अभिलेख नराएको उल्लेख गरिएको छ । 

जसका कारण सवारी दर्ता र नवीकरण प्रणाली सेवाग्राहीमैत्री हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ । सेवाग्राही मैत्री बनाउन भन्सार विभाग र ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने ‘सिस्टम’ सँग आबद्धता गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र यातायात हेर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुबिच समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । कार्यदलले सबै प्रदेशमा सवारी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउन संघले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । 

पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुन बमोजिम प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले मानकीकृत ढाँचामा सवारी दर्ता तथा नवीकरण लगायतका कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ती एकीकृत अभिलेखहरू संघीय सरकारमा रहने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलले प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा प्रदेश सरकारले प्रणालीगत नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

 सवारी दर्ताका सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नै प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने प्रयास गरे पनि नतिजा प्राप्त नभएको ठम्याइ कार्यदलको छ । 

सवारीको प्रदूषण जाँच, रुट इजाजत र जाँच पास फरक फरक इकाई र फरक फरक अधिकारीबाट गराउनुपर्ने झन्झटका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले सुधार्नुपर्ने औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म दर्ता भएका करिब ५२ लाख सवारी साधन र प्रत्येक वर्ष दर्ता हुने करिब ४ लाख सवारी साधनको व्यवस्थापनको कार्य सवारी नियमन भित्र पर्दछन् । यी सबै सवारी साधनले वर्षको एक पटक सवारी कर भुक्तानी र दर्ता नवीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाहेक पनि करिब ७ प्रतिशतको संख्यामा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षको तीन पटक रुट इजाजत नवीकरण, वर्षको दुई पटक जाँच पास र प्रदूषण जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ । 

कूटनीतिक नियोगका नाममा प्रयोग भएका गाडी तस्करीमा प्रयोग !

त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीले वर्षको २ पटक र अन्य सवारीले वर्षको एक पटक प्रदूषण जाँच गराउनु पर्दछ । यसरी सवारी नियमनमा प्रत्येक वर्ष ठुलो परिमाणमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘यी सबै काम फरक फरक एकाइ र फरक फरक अधिकारीबाट गराउनु पर्दा झन्झटिलो छ । सवारी नियमनको लागि विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिएको भए पनि यसको सीमित मात्र प्रयोग भएको छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी नियमनको काम परम्परागत हस्तलिखित प्रणालीबाट हुँदै आएको छ । बर्सेनि सृजना हने लाखौँ फाइल व्यवस्थापनको कार्य एकदमै  चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ 

कार्यदलले कागजपत्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले हैरानी व्यहोनु परेको औँल्याएको छ । यस्तै एउटै कामको लागि पनि वर्षमा पटक पटक सेवाग्राही कार्यालयहरूमा जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । ‘यातायात कार्यालयका कामहरू असाध्यै धेरै चरणमा सम्पन्न हुने र प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति आवश्यक हुँदा झन्झट र अनियमितताको जोखिम बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ सेवा बहुचरणमा, बहुस्थानवाट र बहुअधिकारीबाट प्रवाह भई रहेको कारण सेवाग्राहीको लागि सजिलो छैन ।’ 

कार्यविधिको जटिलताले सेवाग्राही स्वयंले काम गराउन सक्ने अवस्था नभएका कारण सेवा महँगो मात्र नभई भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम पनि बढेको कार्यदलको ठम्याइ छ । 

कार्यदलले सीमित क्षमतामा ठुलो सङ्ख्यामा सवारीको जाँच पास लगायत प्रदूषण जाँच गर्नु पर्दा घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बारेमा बोलेको छ । कार्यालयका पूर्वाधारहरू सेवाग्राहीमैत्री नहुँदा यातायात कार्यालयबाट काम गराउने भनेको बाघको सिकार गरे जस्तै ठुलो हुने ठम्याई कार्यदलको छ । 

कार्यदलले प्रदेश सरकारले सवारी करको परिमाण र जरिवानाको रकम र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सवारी साधन स्थानान्तरणमा आ–आफ्नै किसिममा दर रेट र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कर, जरिवानाको रकम र सवारीसाधन स्थानान्तरण एकीकृत अभिलेखनमा नहुँदा सवारी दर्ता प्रणालीमा पनि विविधताको जोखिम उत्पन्न भएकोतर्फ समेत ध्यान दिन कार्यदलले सुझाएको छ ।