काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस ६ गते मोरङको मिक्लाजुङमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेअनुसारका काम नभएका मन्त्रालयमा मन्त्री फेरेर भएपनि कामलाई गति दिने घोषणा गरे । 

आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेकै दिन गत पुस १० गते सोही प्रतिबद्धता जनाए । त्यसयता पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली फेरेका छैनन् । प्रचण्डको यो सार्वजनिक वक्तव्यसँगै राजनीति तरङ्गित भयो । मन्त्रीहरु कहिले पदबाट हटिने हो भन्ने त्रासमा देखिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बदल्न सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग पनि परामर्श गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अझै भाषणमै सीमित भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा मन्त्री हेरफेरमा अझै सहमत भइसकेका छैनन् । 

देउवाको महत ‘मोह’

प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसबाट ९ जना मन्त्री छन् । उनीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै पार्टी बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा कांग्रेसकै नेताबाट तिखो टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । आन्तरिक बैठकमा मन्त्री हेरफेरबारे कुरा उठेपछि केही दिनअघि देउवाले प्रतिवाद गरेका थिए । देउवाले अर्थमन्त्री महतको विकल्प खोज्न नहुने मत राखेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । ‘श्रीलंका बन्ने अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र विस्तारै ट्र्याकमा आएको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गरिरहेको मान्छेलाई अहिले हटाउने कुरा नगरौँ । मन्त्री परिवर्तन गरे मात्र हुँदैन । उनीहरूलाई सहयोग गरौँ । सबैको पालो आउँछ । हतार नगरौँ ।’ 

आगामी बजेट पनि महतलाई ल्याउन दिने देउवाको चाहना देखिन्छ ।  प्रचण्ड सरकारमा प्रधानमन्त्री भन्दा अर्थ अर्थमन्त्री ‘शक्तिशाली’ हुँदा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा प्रधानमन्त्री सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

कहिले हुन्छ हेरफेर ?

तत्काल मन्त्री बदलिने सम्भावना देखिएको छैन । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा फागुन ७–१० गते हुने महासमिति बैठकअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सम्भावना देख्दैनन् । ‘सबैलाई राष्ट्रियसभा चुनाव लागेको छ । अनि हाम्रो सभापतिजीलाई छोरोको बिहे लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि महासमिति बैठक लाग्छ । त्यसपछि बल्ल मन्त्री हेरफेरको विषयले सार्थकता पाउला ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्री हेरफेरले प्राथमिकता पाउने बताए । ‘राष्ट्रियसभापछि मन्त्री हेरफेरका विषयमा गठबन्धन र पार्टीभित्र छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ । गठबन्धनका राष्ट्रियसभा उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ । मन्त्री हेरफेरको विषय अहिले एजेन्डा बनेको छैन ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विषय भएको बताए । ‘मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विषय हो । उहाँले नयाँ मान्छे पठाइदिनुपर्‍यो भन्नुभयो भने हामी तयार छौँ,’ उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा गठबन्धनमा ठोस छलफल नभएको यादवको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोलेको बोल्यै गरे पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्‍यो भनेर खबर नगरेको जनाए । ‘बाहिर धेरै बोलिरहनु भएको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यतिधेरै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई एक वषभित्रै फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने पाण्डेले बताए । ‘राष्ट्रियसभापछि जान्छन् कि चैतमा जान्छ ? तर जानु चाहिँ जान्छन् । हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमै छौँ,’ उनी भन्छन्

प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल एक वर्ष बित्यो । तर, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्री पठाएको १० महिना मात्र भएको छ । 

माओवादीबाट उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत बाहेकको कार्यकाल एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १७ मा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रकाश शरण महत अर्थ, एनपी साउद परराष्ट्र, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ सहरी विकास, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट वेदुराम भुसाल कृषि, प्रकाश ज्वाला भौतिक र नन्दा चपाईँ भौतिक राज्यमन्त्री छन् । यस्तै जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, वीरेन्द्र महतो वन र प्रमिला कुमारी शिक्षा राज्यमन्त्री छन् । उनीहरू पनि चैत १७ मै प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

जनमतलाई हटाउने तयारी

जनमतबाट अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । मन्त्रालय बाँडफाँडमा विमति जनाएर सरकारबाट बाहिरिएको जनमतलाई साउन २८ मा पुनः सरकारमा सहभागी गराइएको थियो ।

जनमतले गठबन्धन विरोधी गतिविधि गरेपछि फेरि अनिता देवीलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रीबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जनमत पार्टीका साथै समग्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने बताए । ‘मधेस प्रदेशमा वारपारको स्थिति आएपछि जनमत बाहिरियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै गठबन्धनको बैठक बसेर जनमतबारे टुंगो लगाउँछौँ’, मल्लले रातोपाटीसँग भने, ‘समग्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमाथि छलफल सुरु हुन्छ ।’

 जनमतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बाहिर गएर मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवार खडा गरेको छ । जनमतका सचिव बीपी साहले जनताको पक्षमा उभिँदा गठबन्धन नेताहरूलाई अपच भए सरकारबाट हटाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट हटाउँछ कि भन्ने डर हामीलाई छैन ।’