कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कार्यभार सम्हालेको १ सय २ दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा उनले आफूले गरेका कामको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

आफ्नो दल (कांग्रेस)कै सांसदहरु मुख्यमन्त्रीप्रति आक्रोशित छन् । सरकारका सारथि गठबन्धन दलका कतिपय नेताबाटै पनि असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सुस्त छ । प्रदेशमा अति आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही सकारात्मक कामको थालनी गरेका छन् ।

विशेषगरी १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार तथा हृदय रोग केन्द्र स्थापना लगायतका विषय जनसेवामूलक छन् । अब प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? मन्त्रिपरिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ ? लगायतका विषयमा हामीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मुख्यमन्त्री बनेको सय दिन पुगेको अवसरमा तपाईंले उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तपाईं आफैँले चाहिँ यो अवधिमा गरेको आत्ममूल्याङ्कन के हो ?

– म मुख्यमन्त्री भएपछिको एक सय दिनमा कामको सुरुवात भयो भन्ने हिसावले मैले हेरेको छु । यसलाई शुभसंकेत मान्नुपर्छ । सुरुमा आफ्नो पार्टीका ८ जना सांसदको मात्रै समर्थन छ भन्नेजस्तो थियो । पछि सिङ्गो कांग्रेसले समर्थन गर्‍यो । राजनीतिक हिसावले भन्नु पर्दा माथि एउटा गठबन्धन थियो, तल अर्कै गठबन्धन थियो । त्यो पनि अब व्यवस्थापन भएको छ ।

त्यसपछि एमाले प्रतिपक्षी हुने हो कि भन्ने शंका थियो । बजेट पास गर्दा र सभामुख चयनसम्म आउँदा त्यो आशङ्का पनि दूर भएको छ । संसदभित्रकै कुरा भए पनि सरकार पनि संसदभित्रकै एउटा पाटो हो । संसदबाट हुने विधेयकहरूमाथिको छलफल र विधेयक पास हुने कुरा र ऐन बन्ने कुरामा पनि हामीले नयाँ खालको अभ्यास गरेका छौँ । त्यसो गर्दै गर्दा प्रदेशमा हामीले घोषणा गरेको बजेट अझै परिपक्व हुन बाँकी छ । तर, त्यस अगाडि नै अनेक टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो ।

एमाले प्रतिपक्षी हुने हो कि भन्ने शंका थियो । बजेट पास गर्दा र सभामुख चयनसम्म आउँदा त्यो आशङ्का पनि दूर भएको छ ।

बजेटमा छुट्याएको पैसा कार्यान्वयन गर्ने क्रममै हामीले हृदयरोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्‍यौँ । त्यसपछि त्यहाँ आवश्यकता अनुसार सामान थप्दै जान्छौँ । अर्को कुरा, बालबालिकाको क्षेत्रमा के गर्छ भनेर प्रश्न धेरै उठेका थिए । हाम्रो बजेट काटेर लानुहोस् तर, बालबालिकाको उपचार गर्नुहोस् भनेर घोचेर, पेचेर भन्ने भइरहेको थियो । त्यो हुनै सक्दैन कि, गर्दै गर्दैन कि भन्ने अवस्था आएको थियो । तर, अब माघ १५ गतेदेखि १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था भइसकेको छ । त्यसलगायत अरु धेरै मानवीय विकासमा पनि अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।

तपाईले १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भन्नुभयो । झापा, मोरङ र सुनसरीका केही अस्पतालमा सम्झौता पनि गर्नुभयो । तर, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा वा ताप्लेजुङका बालबालिकाले चाहिँ त्यो सेवा कसरी पाउँछन् ?

–  के कुरा बुझ्नु पर्‍यो भने ठुला रोगको हकमा सोलु, ताप्लेजुङको बालबच्चा पनि विराटनगर, धरान र झापामा उपचारकै लागि ल्याइने गरेको छ । हामीले विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क भनेका छौँ । प्रदेशका अस्पतालहरु जिल्ला जिल्लामा पनि छन् । तिनीहरुले पनि सामान्य उपचार गर्न सक्छन् । ती अस्पतालहरुमा हामीले निःशुल्क नै गर्ने भनेर परिपत्र गरिसकेका छौँ । त्यहाँबाट पनि हामी यो सेवा दिन्छौँ । अझै त्यहाँ उपचार नभएर बालबालिकाको लागि विशेषज्ञ सेवा नै दिनुपर्‍यो भने त्यहाँको इमर्जेन्सीबाट रिफर गरेर तराईका ठुला अस्पतालमा ल्याउने गरी कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका हौँ । सोलुबाट अलिक बढी समय लाग्ला । तर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा वा ओखलढुंगाबाट ५ घण्टामा विराटनगर आइपुग्ने अवस्था छ । सोलु अलिक टाढा छ, त्यसकारण हामी टाढाका अस्पतालहरुमा पनि विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै जान्छौँ ।

तपाईंले जिल्लाका अस्पतालहरुलाई परिपत्र त गर्नुभयो होला । तर, जिल्लाका अस्पतालहरुमा स्रोतको अवस्था चाहिँ के छ ? बजेट गयो कि गएन ?

– तपाईंहरुले एउटा कुरा बुझ्नु पर्‍यो कि प्रदेशका अस्पतालहरुमा निःशुल्क औषधि र निःशुल्क उपचार नै छ । त्यसमा केही मात्रामा हामीले मेडिसिन मात्रै पठाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरु एक जिल्ला एक डाक्टरको दरले पठाउने भनेका छौँ । त्यसका लागि हामीले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका डाक्टरहरू करार सेवामा आउनु हुन्छ । त्यस्ता डाक्टरलाई हामीले सोर्सफोर्स नगरी आधा तलका जिल्लामा र आधा माथिको जिल्लामा पठाउने भनेका छौँ । त्यो एक वर्षपछि हेरफेर गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा भनेका छौँ । यो पटक हामीले त्यही काम पनि गर्‍यौँ । त्यसकारण अहिले विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क भनेका छौँ । त्यसलाई कसरी दीर्घकालसम्म लाने भन्ने विषयमा थप तयारी गर्छौैं ।

प्रदेशकै मेची अस्पतालमै ६ महिना यता बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् । अनि कसरी निःशुल्क उपचार हुन्छ ?

– प्रदेश अन्तर्गत रहेको मेची अस्पतालमा कुनै सम्झौता गरेको छैन । किनकि यो प्रदेशकै अस्पताल हो । त्यहाँ पेड्याट्रिक डाक्टर पनि हुनुहुन्छ । त्यहाँ केही नयाँ भवन बनेको छ । त्यहाँ केही मेसिनहरु राख्न र खरिद गर्नका लागि बजेट भए पनि भवनको हस्तान्तरणको प्राविधिक कठिनाइका कारण ढिला भएको हो । त्यहाँ बाल रोग विशेषज्ञको रुपमा रविन श्रेष्ठले काम गर्ने रुची राख्नु भएको छ । त्यहाँ हामी उहाँलाई नियुक्त दिलाएर काम लगाउँछौँ ।

सय दिन काम गर्दा तपाईंले प्रदेश सरकारको चुनौतीचाहिँ के–के देख्नुभयो ?

– प्रदेशको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको मानसिकता हो । पैसामा समस्या छैन । समस्या हुने भनेको मेसिन र जनशक्तिमा देखिन्छ । हाम्रो मानसिकता अलिकति पनि अनुशासित भएर परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ । अलिकति हाम्रो मोडल पनि भोटको लागि मात्रै भयो । सन्देशको लागि काम भएन । त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

प्रदेशको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको मानसिकता हो । पैसामा समस्या छैन । समस्या हुने भनेको मेसिन र जनशक्तिमा देखिन्छ । हाम्रो मानसिकता अलिकति पनि अनुशासित भएर परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ ।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । यसलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा मन्त्री चाहिँदैन ?

– अब तपाईंले केही दिनमा मन्त्री प्राप्त गर्नुहुन्छ । केही घण्टामा प्राप्त गर्नुहुन्छ । केही प्राविधिक कुराले गर्दा ढिला भएको हो । यो सरकार धारा १६८ (५) अनुसारको हो । त्यसबाट बन्ने सरकार (मुख्यमन्त्री)ले केही कुरालाई म्यानेज गर्दै लानुपर्थ्यो । केही सांसद, पार्टीलाई म्यानेज गर्नुपर्थ्यो । सभामुख नभएको अवस्था थियो । यो सबै कारणले केही ढिलो भएको हो । तर, त्यसले गर्दा सरकारको काम कारबाही रोकिएको थिएन । त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व थियो र छ । अब यो सरकार दलको भावना, दलको प्रतिनिधित्व र गठबन्धनको सेन्टिमेन्ट जोडिएको सरकार हो । यतातिर धेरै हेर्ने भन्दा पनि मन्त्री चाहिने मलाई नै हो । मैले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मलाई पनि मन्त्रालयमा मेरा प्रतिनिधि चाहिन्छ । त्यसको व्यवस्था छिट्टै हुन्छ ।

मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा कसरी टुङ्ग्याउनु हुँदैछ ? संसद संख्याको आधारमा हुन्छ कि आवश्यकताका आधारमा हुन्छ ? कतिपय सांसदले त सांसद संख्याको आधारमा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?

– यो दुईवटै मोडलमा जान्छ । कतिपय आवश्यकताको आधारमा थपघट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । अलिक फेक्जिबल हुन पनि खोजेका छौँ । पहिलेपहिले गठबन्धनको सरकार भयो कि संयन्त्र बनाउने, संयन्त्रको सभापति प्रधानमन्त्रीकै हैसियतभन्दा माथि हुनेजस्तो थियो । अहिले माथि पनि संयन्त्र बनेन । किन भएन भने त्यसले पावर एक्सरसाइज गर्‍यो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको कुर्सीमा गएर बसिदिए । त्यसकारण यसलाई पनि विचार गरेर पावर कन्फ्लिट पनि नहोस् र सौहार्द्रता पनि होस् भन्ने हिसावले हामी अगाडि जान्छौँ । कुनै मन्त्री कम, बेसी गरेर हामी मिलाउन सक्छौँ ।

माथि पनि केही समय अगाडि संघीय संसदको संसदीय समितिको सभापति एउटामा राप्रपालाई पनि बनाएकै हो नि । त्यस ढङ्गले पनि जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी आउनु भएको हो, म पनि त्यसरी नै त आएको हो नि !

पहिले एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, सरकारबाट एमाले बाहिरियो । गठबन्धन दलहरुले पनि पूर्ण रुपमा अपनत्व नलिएको र एमाले पनि बिच्किएको अवस्थामा कत्तिको च्यालेन्ज महसुस गर्नुभएको छ ?

– राजनीति भनेको हरेक पाइलामा च्यालेन्ज हुन्छ । एक्लैको सरकार हुँदा पनि च्यालेन्ज हुन्छ । गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि च्यालेन्ज नै छ । पृष्ठभूमिको कथा भने जीवित छ । तर, त्यो साइलेन्ट छ । किनभने उहाँहरु (एमाले)ले माओवादीलाई सरकारमा ल्याइसकेपछि निस्किनुभयो । उहाँहरुको तर्क नै अलिकति आउट अफ ट्र्याकमा छ । उहाँहरु आफैँले सर्वदलीय सरकार आह्वान गर्नुभयो । अनि उहाँले नै समर्थन गरेर बनेको मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सरकार बनाउँदा त खुसी हुनुपर्ने हो । त्यसमा ठुलो छाती बनाएर मेरो एजेण्डा पास भयो भनेर उहाँहरु खुसी हुनुपर्ने । उहाँ नै के भन्नुहुन्छ भने हिजो मैले भन्दाचाहिँ सर्वदलीय सरकार नहुने, आज अर्काले गर्दा सर्वदलीय सरकार किन हुन दिन्छु भन्ने ! यो कस्तो खालको कुरा हो ? त्यसलाई मैले धेरै अप्ठ्यारो ढङ्गले भनिनँ । मैले गर्न खोजेको उहाँको एजेण्डामा हो । त्यो पास हुन्छ, उहाँकै एजेण्डा हो । उहाँले नै किन खुट्टा पछाडि सार्नुभयो भन्ने मैले खोजी गरिरहेको छु । भेटिरहेको छैन ।

राजनीति भनेको हरेक पाइलामा च्यालेन्ज हुन्छ । एक्लैको सरकार हुँदा पनि च्यालेन्ज हुन्छ । गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि च्यालेन्ज नै छ । पृष्ठभूमिको कथा भने जीवित छ । तर, त्यो साइलेन्ट छ ।

तपाईंले भनेजस्तो एमाले साइलेन्ट छ । टुटेको छैन । तर, आम बुझाइ भने जुन पृष्ठभूमिबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, त्यसबेला सिङ्गो कांग्रेस पनि थिएन तर अहिले आयो । गठबन्धन थिएन, अहिले आयो । एमाले सुरुदेखि थियो, अहिले छैन । तर, काम कारबाहीको हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा भने एमाले, कांग्रेस, गठबन्धन र तपाईंलाई समर्थन गर्ने ८ जना सांसद पनि सन्तुष्ट हुने स्थिति भएन भन्ने बुझाइ छ नि मानिसहरुको ?

– त्यो कस्तो भयो भने म मुख्यमन्त्री भएँ । अरु साथीहरुले मलाई पनि मन्त्री बनाइहाल्छ भन्ने खालको मनोभावना थियो । अहिलेसम्म बनाएन भन्ने हिसाबले कुनै असन्तुष्टि होला । त्यो असन्तुष्टि मन्त्रीमण्डल बनेपछि सकिन्छ । होइन भने त्यसबेलै सन्तुष्ट पारौँला । गठबन्धन खुसी नै देख्छु । खुसी नभएको भए एमालेले जस्तै मन्त्री फिर्ता गर्थ्यो होला तर गरेको छैन । अब बजेटमा त पार्टीका मान्छेहरुले गरेको टिप्पणी र आलोचना, प्रतिक्रियालाई मात्रै हेरेर कन्सेप्ट बनाइयो भने काहीँ कोही पनि बाँकी रहँदैन । नेपालका कुनै पनि सरकार बाँकी रहँदैनन्, चाहे माथिका हुन् या तलका हुन् । त्यसबाट धारणा बन्दैन रहेछ । त्यो बजेटको बिचमा छलफल हुन्जेलमात्रै रहेछ । बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि नै एक ठाउँमा आइहाल्दो रहेछ । त्यसलाई धेरै कन्सेप्ट बनायो भने त्यो मान्छे बेवकुफ हुन्छ । त्यसकारण त्यता धारणा नबनाउँ ।

एउटै कुरा के हो भने हिजो हामीले सभामुख निर्वाचन गर्दा पनि देख्यौँ नि त । त्यसलाई आधार बनाएर जाने हो भने असन्तुष्टिको कुराभन्दा बढी आकांक्षाको कुरा देखिएको छ । त्यसको एट्र्याक्सन चाहिँ देखिन्छ ।

हामीले संसदबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि पास गरिसकेका छौँ । लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।  छिट्टै नै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्छौं ।

प्रदेश सरकारसँग आजको दिनमा पनि आधाभन्दा कम जनशक्ति (कर्मचारी) छ । यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्छ ?

– हामीले संसदबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि पास गरिसकेका छौँ । लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष भए पनि निरन्तर काम भइरहेकै छ । त्यसले गर्दा हामी छिटै नै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्छौं । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुने समयावधिकै आसपासमा प्राप्त गर्छौं ।

कतिपय पाइपलाइनमा बसेका विधेयक पनि ब्याक गर्ने परिस्थिति छ । वन नियमावली पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार कानुन पनि बनेको छैन नि ?

– हामी वन नियमावली पास गर्ने चरणमा छौँ । उद्योगको नियमावली पास भयो । सञ्चार विधेयक पनि प्रक्रियामा गएको छ । आगामी संसदमा त्यसले प्रवेश पाउँछ । अरु थुप्रै कानुन बनाउनका लागि मन्त्रालयमा रहेका कानुन शाखाले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । त्यसकारण अबको बाटो धेरै अप्ठ्यारोबाट नजाला भन्नेमा छु ।

तपाईंले बजेटसँगै घोषणा गर्नुभएको कतिपय कार्यक्रम अगाडि त बढाउनु भयो । त्यसबाहेक सरकारका आगामी योजना के छन् ? संघीय सरकारले त बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरुमा छलफल सुरु गरिसकेको छ नि ?

– हामीले माघ मसान्तभित्रमै योजना बैंकलाई चालु गर्न सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौँ । ठुलो योजना, आयोजनाहरु करोडभन्दा माथिका जति छन्, त्यो प्रदेश आयोजना बैंकमार्फत लिन्छौँ । त्यो योजना आयोगमार्फत लिएर जान्छौँ ।

अहिले हाम्रो प्रदेशको ऐन अनुसार समयमै बजेट कार्यक्रमको विषयमा पनि छलफल चलाउँछौँ । संसदलाई रातको समयमा पत्र काटेर बन्द गर्ने, अनि अन्तिममा खोल्ने र दुई चारदिन दौडादौड गर्ने गरी अब हामी जाँदैनौँ । अब हामी जे पर्छ, फेस गरेर छलफलमार्फत अगाडि जान्छौँ । बजेट कार्यान्वयनको कुरामा धेरै टेण्डर भर्खरै निस्किरहेको छ । बहुवर्षेको पैसा पनि दिनुपर्नेछ । त्यो दिने प्रक्रियामा छ । प्रक्रियामा भएकाले गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । त्यो दिएपछि खर्चको अवस्था सुधार आउँछ । अब कार्यक्रमहरू थप कार्यान्वयन हुँदै जाँदा खर्च तथा रिजल्ट पनि बढ्दै जान्छ । हामी निर्णय गरेर छोड्ने पक्षमा छैनौँ, एक्सनमा गइरहेका छौँ । केही समय भने लाग्छ ।

अन्तिममा, डाक्टर शेखर कोइराला पनि विराटनगरकै, तपाईं मुख्यमन्त्री पनि विराटनगरकै हुनुहुन्छ । विराटनगर रिङ रोडको योजना संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । फेरि संघले नै फिर्ता लग्यो । यो तपाईंहरुको सहमतिमै संघमा गएको हो कि तपाईंहरुले थाहा नपाइ संघले खोसेको हो ?

– यो विषय संघमा उठ्नु भएको माननीय डा.शेखर कोइराला, प्रदेश सांसद जीवन आचार्य र म मिलेर समाधान गर्छौं र त्यसलाई पुनः प्रदेशमा ल्याउँछौँ ।