पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पहिलो ६ महिनामा टिठलाग्दो छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसमा चालूतर्फ २१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारले गर्ने आन्तरिक खर्च अत्यधिक देखिएको छ । प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय र ५ वटा मुख्य कार्यालयले हालसम्म झण्डै साढे ८ करोड इन्धन र सवारी मर्मत खर्च गरेको देखिएको छ । चालू वर्षमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको १९ करोड ४७ लाखमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ३९ लाख खर्च गरेको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरुका सचिवालय र केही कार्यालयका पदाधिकारीले चढ्ने गाडीमा यति रकमको इन्धन र मर्मतमा प्रयोग गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई यो विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । मंगलबार भएको बैठकमा अर्थ सचिव बलराम रिज्यालले कार्यालयगत इन्धन तथा मर्मत खर्च बुझाएका छन् । उनको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी इन्धन सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले इन्धनमा प्रयोग गरेको हो । सामाजिक मन्त्रालयले इन्धनमा खर्च गर्न ५ करोड ७२ लाख छुट्याएको छ । प्रतिशतका हिसाबले भने ऊर्जा मन्त्रालयले बढी खर्च गरेको छ । विनियोजित १ अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ८ करोड उक्त मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको छ । प्रतिशतका हिसाब गर्दा ५८ प्रतिशत नाघ्छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ करोड ४१ लाख, भौतिक मन्त्रालयले २ करोड ४५ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५५ लाख ४६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ लाख २३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० लाख खर्च गरेको छ । इन्धन बढी खपत गर्नेमा प्रदेश सभा पनि अगाडि नै देखिएको छ । प्रदेश सभाले ३४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ११ लाख ३४ हजार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ११ लाख ५६ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ ।

इन्धन र मर्मतसँगै अनुगमन शीर्षकमा पनि उत्तिकै खर्च गरेको देखिएको छ । यो शीर्षकमा ९ करोड १२ लाख विनियोजन गरेकोमा ३ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयमा विनियोजित ७४ लाखमध्ये ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख, कृषि मन्त्रालयले ८३ लाख, पर्यटन मन्त्रालयले ५३ लाख, मुख्यमन्त्री कार्यालयले १० लाख, अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख, लोक सेवा आयोगले ३ लाख, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३ लाख २७ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कारमा २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएकामा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, अन्तरप्रदेश भ्रमण तथा अन्तरक्रियामा ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ्ट्याइएकामा १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ सचिव रिज्यालले बताए । उनले अनुगमन र अन्तर प्रदेश भ्रमणको रकममाथि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘छुट्याइएको इन्धनले नपुगे कार्यालय प्रयोजन भनेर पनि भरिन्छ । अरु खर्च पनि थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा कर्मचारी र अन्तरप्रदेश भ्रमण आवश्यक नै छैन । बरु छिमेकी मुलुक भारतका प्रान्तले गरेको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गर्न जाँदा राम्रै हुन्छ ।’

विकास खर्च घटेपनि आन्तरिक खर्च अत्यधिक बढ्नुमा अनावश्यक दौडधुप नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले अस्वभाविक खर्च न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘मापदण्ड र कार्यविधि बनेका छन् । खर्च यसरी अस्वभाविक किन भयो ?,’ उनले भने, ‘सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अनावश्यक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘विकासका काम नै भएका छैनन्, कहाँ गएर कसले अनुगमन गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘अनुगमन शीर्षकमा यत्रो खर्च कसरी आयो रु थाहा दिनुपर्छ ।’ सदस्य कल्पना तिवारीले ३४ अर्बको बजेट खर्चका लागि आन्तरिक रुपमा यति धेरै खर्च गर्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताइन् ।