काठमाडौँ । मुख्यमन्त्रीहरुको दबाबमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढेको छ । समायोजनपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवामा आएकाहरुको वृत्ति विकास रोकिने देखेर असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको प्रहरी अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही माघ ३ मा १५ दिनभित्र समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएसँगै गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफलमा जुटेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसंचालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । 

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ । प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया र नयाँ सङ्घीय प्रहरी ऐन ल्याउने काम सँगसँगै अघि बढाउने गरी छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेश प्रहरीलाई हतियार र गोलिगठ्ठा खरिदको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । त्यसबारे सङ्घीय प्रहरी ऐनमा स्पष्ट गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । 

प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका अधिकृत केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् ।  

कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७ जना, मधेसमा ९ हजार १ सय ५२ जना र  बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ४ जना समायोजन हुँदैछन् । 

गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७ सय ४५ जना, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३ जना, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ जना समायोजन हुँदैछन् । 

प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् । सात प्रदेशमा २१ जना एसएसपी र प्राविधिक सहित ६९ जना एसपी खटिन्छन् । उनीहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा हुन्छन् ।

प्राविधिकसहित १ सय ८१ जना डिएसपी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । इन्स्पेक्टर ७ सय ३२ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) २ हजार २ सय ५७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ५ हजार २ सय ७४ जना र हवल्दार १० हजार ६ सय ११ जनालाई समायोजन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ मंसिरमा स्वीकृत गरेको थियो । तर, सरकारले फेरि २०७८ फागुनमा नयाँ ओएण्ड एम गर्यो । नयाँ ओएण्डएम अनुसार एआईजी र तल्लो तहमा ३ वटा नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ । 

याे पनि

प्रहरी समायोजन गर्नुअघि नयाँ ऐन ल्याउन छलफल

प्रहरी समायोजन अलपत्र, गृहले देखायो अदालत !

प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ, गृहमन्त्रालय भन्छ– ‘कार्यविधि र सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ’

प्रहरी समायोजनको मोडालिटी स्वीकृत, महानगरीय प्रहरी केन्द्र मातहत

हतारमा प्रहरी समायोजन गर्दा पछुताउनु नपरोस् : पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक राणा

प्रहरी समायोजनका ७ चुनौती

इन्स्पेक्टर र डीएसपीहरु असन्तुष्ट 

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरीमा आएका इन्स्पेक्टर र डीएसपीहरु समायोजन प्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । समायोजनमा जाने इन्स्पेक्टर र डीएसपीहरुको बढुवा हुने प्रक्रिया र केन्द्र्रमा आउनेबारे टुंगो लागेको छैन ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ को १५ (६) मा ‘प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल प्रहरीको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश संसदबाट छुट्टै कानुन बनाएर लागु गरेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ मा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेमा अधिकृतहरु ढुक्क छैनन् ।

प्रदेशमा दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा ‘प्रदेश ऐन’ अनुसार प्रदेशले नै बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सिनियर अधिकृतहरुमा वृत्ति विकास ‘अड्किने’ चिन्तामा छन् ।

नेपाल प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने,‘इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृत समायोजनमा गएपछि केन्द्रमा फर्किन नपाउने समस्या छ ।’ यसले उच्च तहमा पुग्ने उनीहरुको आकांक्षा पुरा हुँदैन । समायोजनपछि प्रदेशमा जाने उच्च अधिकृतहरु प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ‘एसएसपी’ मात्र हुन्छन् ।

स्टाफ कलेजको प्रस्ताव  

नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरुलाई केन्द्रमा आउन ‘स्टाफ कलेज’ पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रमा पनि स्टाफ कलेज राख्नुपर्ने प्रस्ताव नयाँ ऐनको मस्यौदामा छ । केन्द्रीय प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्न स्टाफ कलेजको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘स्टाफ कलेज पास गर्नेहरुलाई मात्रै डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धी बनाउनेगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार ३ पटकमा स्टाफ कलेज ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ पास गर्नुपर्छ । प्रदेशमा समायोजन भएर जाने अधिकृतहरु स्टाफ कलेजमा असफल भए प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट अवकाशमा जानुपर्छ ।

प्रहरी भित्रको सङ्घीयता  

प्रहरी समायोजन स्वैच्छिक हुन्छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ अनुसार कसैलाई पनि समायोजन गरिने छैन । 

समायोजन गर्न सूचना निकालेपछि थोरै संख्याले मात्र समायोजन रोजेमा अन्य प्रहरी ‘जगेडापुल’मा बस्छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार जगेडापुलमा दरबन्दी भएका प्रहरीलाई प्रधान कार्यालयले प्रदेशमा काजमा खटाउन सक्छ । 

समायोजन रोज्दा प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो प्रदेश रोज्न पाउँछन् । आफ्नो प्रदेशमा दरबन्दी पुरा भए छिमेकी प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्छ । ज्येष्ठ प्रहरीले समायोजनमा प्राथमिकता पाउँछन् । 

प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरुलाई कमाण्ड गर्ने डीआईजी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने केन्द्र मातहत हुन्छन् । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीसँग समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँछ । त्यस्तोमा प्रदेशले ‘गभर्नर’ राख्ने निर्णय लिएमा समस्या आउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृत भन्छन्,‘प्रदेशको प्रहरी केन्द्रको सीडीओसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्छ ?’ 

समायोजनमा जाने अधिकृतहरुले केन्द्रीय प्रहरीको आदेश नमानेमा केन्द्रीय प्रहरीले ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघनको कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । 

पूर्वडीआईजी रमेश खरेल प्रदेश र केन्द्रमा फरक पार्टीको सरकार हुँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । 

डिएसपी र त्यसभन्दा तलका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश मातहत हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा परिचालित हुनुपर्छ । प्रदेशमा समायोजन भएर गएका प्रहरीको सरुवा सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै हुन्छ ।

प्रहरीलाई समायोजन गर्दा चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन हुनसक्ने तर्क गर्दै पूर्वडीआईजी खरेल भन्छन्,मुख्यमन्त्रीको आदेशले अनुसन्धानमा असहयोग हुनसक्छ, एउटा प्रदेशको अपराधीलाई अर्को प्रदेशमा सेल्टर दिने अवस्था बन्छ ।’ 

प्रदेशै पिच्छे फरक प्रहरी भएसँगै अपराधी पक्राउ गर्दा सहयोग नहुने र ‘लुकाउने’ अवस्था आउने पूर्व डिआईजी खरेलले बताए । उनी भन्छन्–‘समायोजन गर्दा डिजास्टर हुन्छ ।’ 

पूर्वप्रहरी पनि असन्तुष्ट 

प्रहरीलाई समायोजन गर्दा कमाण्ड कन्ट्रोलमा समस्या देखिने भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशको कानूनमन्त्री दुवैको आदेश अनुसार काम गर्न समस्या हुने बताउँछन् पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल । 

‘यसले समस्या आउँछ’ पूर्वआईजीपी खनालले भने,‘दोहोरो कन्ट्रोल हुने भयो ।’ 

प्रदेशले फरक कानुन बनाउँदा ट्राफिक नियम पनि फरक हुनसक्ने उल्लेख गर्दै खनालले भने,‘जनताले थप दुःख पाउँछन्, रिसोर्सको बाँडफाँड मिल्दैन ।’ मेजर घटना केन्द्रले हेरेपनि क्रस बोर्डरको समस्या यथावत् रहेको हुनाले समायोजन गर्दा थप समस्या आउने खनालले बताए । 

पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणा, पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी र डीआईजी रमेश खरेलले हतारमा समायोजन नगर्न सुझाएका छन् । तत्काल समायोजन गर्दा प्रहरीमा महाराजनीतिकरणको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वडीआईजी खरेलले भने,‘८ वटा प्रहरी संगठन हुन्छ अनि, अपराधी र तस्कर संरक्षित हुन्छन् ।’ 

पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणाले हतारमा समायोजन गर्न नहुने बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौड्याल नेतृत्वको समितिको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न उनले सुझाए । पौड्याल समितिले गृह प्रशासन सुधार कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदीले समायोजन प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसंचालन  सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराइले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘समायोजन सम्बन्धी काम सुरु हुन्छ ।’ 

अनुसन्धान गर्न थप ३० युनिट

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ ले प्रहरीलाई नागरिकता, राहदानी, आतङ्कवाद र अध्यागमन लगायतका कसुर अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ । 

अपराध धेरै हुने ठाउँमा थप ३० वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय राख्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरिएको छ । रुपन्देही, झापा, पर्सा, मोरङ, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर समेत गरी २५ जिल्लामा अपराध अनुसन्धान कार्यालय राखिने छ ।  

काठमाडौँका ४ ठाउँमा, ललितपुरमा २ र भक्तपुरमा २ वटा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्थापना हुनेछ । मकवानपुर र काभ्रे सहित २२ जिल्लामा चाहिँ १–१ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय हुनेछ । ती कार्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रहरी समायोजनसँगै ती कार्यालयबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी छ । 

समायोजनसँगै केन्द्रका २० वटा र प्रदेशका दुई वटा प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय केन्द्र मातहत ल्याउने निर्णय यसअघि नै भएको छ ।