वीरगन्ज । जनमत पार्टीले मधेस  प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आगामी ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनाए ।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ अनुसार समर्थन गरेका थियौँ, तर संसदीय दलको निर्णय अनुसार आजैको मितिबाट समर्थन फिर्ता लिइएको छ ।’

जनमत पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रको बोधार्थ सभामुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत दिइएको छ । मधेस सरकारमा जनमत पार्टीबाट दुई मन्त्री सहभागी थिए ।

प्रदेशमा कुन दलको कति सांसद ?

मधेस प्रदेश सरकारमा ६ वटा दलको सहभागिता रहेकोमा जनमत पार्टी फिर्ता भएसँगै अब ५ दलमात्रै छन् ।

अङ्कगणितीय हिसाबले प्रदेशसभामा अझै पनि सरकार बहुमतमै देखिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जनता समाजवादी पार्टीको १८, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७, नागरिक उन्मुक्ति÷राप्रपा र अन्य गरी ३ र स्वतन्त्रका २ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीका गरी ६५ सांसद हुन्छन्, जो प्रस्ट बहुमत हो ।