उपप्रधानमन्त्री खड्काद्वारा आवधिक योजनाबारे राष्ट्रिय योजनाका पदाधिकारीसँग छलफल
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १६ औँ आवधिक योजनाका बारेमा सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयका अधिकारीहरूसँग आगामी आवधिक योजना १६ औँ आवधिक योजनाकाबारेमा छलफल गरे ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले विगतमा बनाएका योजना के कति कारणले पूरा भएनन् ? तिनको समस्या पत्ता लगाई समाधानका उपायसहित १६ औँ योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । १६ औँ आवधिक योजना बनाउँदा विभिन्न कारणले विकास निमार्णमा पछि परेका प्रदेशहरूलाई क्षतिपूर्ति सहितको योजना बनाउने विषयमा पनि योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको उहाँले ध्यानाकर्षण गराए । यसरी योजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने र व्यवहारमा लागु हुने गरी बनाउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री खड्काको सुझाव थियो ।
यस्तै, छलफलमा उनले आगामी योजना तर्जुमा गर्दा देशको भूगोल र मौसमअनुसार कहाँ के उत्पादन हुने हो त्यसको ठोस अनुसन्धान गर्न र किसानको उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे ।
अहिले विकास निमार्ण गर्दा देखा परेका धेरै जसो समस्या र तिनको समाधानसहित नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिले विकास निमार्ण गर्दा देखा परिरहेका लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको झन्झटिलो व्यवस्थाको सही विकल्प पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्न योजना आयोगलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै, कुनै पनि योजना बनाउँदा जनताले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्याको समाधान हुने र जनताले पाउने सेवा सुविधालाई थप सहज बनाउने गरी समग्रतामा उल्लेख गरी कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न उपप्रधानमन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
छलफलको सुरुमा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र पदाधिकारीले १६ औँ आवधिक योजनाको तयारीबारे उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्कासँगको छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा. अनिता शाह ढुङ्गाना, सदस्यसचिव डा। तोयानारायण ज्ञवाली, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा र सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलगायतको सहभागिता थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत