काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा तरलता थुप्रिन पुगेको छ । कोषको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार माघ ८ गतेसम्म योगदानकर्ताको रकम मात्र ४८ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जुन औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका १० लाख ७३ हजार ८३१ जना योगदानकर्ताहरूले बचत रकम हो । 

यस्तै कोषले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सामान्य लगानीबाट प्राप्त रकम समेत जोड्दा ५७ अर्ब रुपैयाँ तरलता पुगेको कोषले जनाएको छ ।  तर यति धेरै रकम बचत रहँदासमेत कोषले स्पष्ट योजना तय नगर्दा उचित लगानीको अभावले पैसा त्यसै थुप्रिन पुगेको हो । 

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कूल संकलित ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ योगदानकर्ताहरूको दावी भुक्तानी गर्ने बाहेक अरू पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा राखेको जानकारी दिए । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय रिपोर्ट अनुसार पनि कोषको कूल नगद सम्पत्ति ५७ अर्ब ५५ करोड ३३ लाख ९९ हजार ३९० रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । सोमध्ये, ९१.९५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ८५ करोड ६८ लाख ४२ हजार ११९ रुपैयाँ ९६ पैसा बैंकमा एफडी राखेको कोषको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बाँकी १ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ३८ हजार ५१९ रुपैयाँ ८७ पैसा योगदानकर्तालाई सापटी दिइएको छ भने अरू १ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ७७ हजार ९९५ रुपैयाँ ५५ पैसा अन्य लगानीका क्षेत्र विविध ऋणपत्र तथा धितोपत्र खरिदमा हालेको प्रवक्ता पन्थीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  

‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ अनुसार कोषले योगदान रकमको अधिकतम ९४ प्रतिशत लगानी गरेको छ । बाँकी ६ प्रतिशत तरलता मौज्दात रहेको छ,’ उनले भने । अधिकतम रकम एफडीमा रहेपनि कार्यविधि अनुसार नै कोषले सरकारी बण्डहरु (धितोपत्र, ऋणपत्रसँगै बचतपत्र) हरूमा लगानी गरिरहेको उनले बताए । 

२०७९/८० को वित्तीय रिपोर्ट अनुसार नै कोषले १७ अर्ब २१ करोड ६९ लाख ९४ हजार २५० रुपैयाँ धितोपत्रमा लगानी गरेको छ भने ५ करोड ७१ लाख ५७ हजार ५६० रुपैयाँ १९ पैसा विविध बण्ड तथा उपकरणहरूमा लगानी गरेको छ । 

योजना नहुँदा ठुला परियोजनामा लगानीको समस्या

सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ ले संकलित योगदान रकम बैंकमा निक्षेप राख्ने, विभिन्न सरकारी बण्ड तथा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नेदेखि ठुला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्नेसम्मको बाटो खोलेको छ । तर, कोष नै लगानीबारे अलमलमा देखिएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ को दफा १४ र १५ मा परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘कोषले ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को अधीनमा रही प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थालाई जमानत कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।’

यस्तै, दफा १५ मा संस्थागत वा सह–वित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘कोषले ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) को अधीनमा रही सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठह¥याएको क्षेत्रमा पर्याप्त वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पुँजी कर्जा (फिक्स्ड क्यापिटल लोन), चालु पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) वा चक्र कर्जा (रिभल्भिङ लोन) समेत प्रवाह गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । 

तर, प्रवक्ता पन्थी सामाजिक सुरक्षा कोष मध्यम लगानी तर उच्च सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सिद्धान्तमा स्थापित संस्था भएकाले हाई रिक्स (खतरा) मोलेर लगानी नगर्ने बताउँछन् । 

‘कार्यविधिले ठुला लगानीका क्षेत्रहरूमा पनि लगानी गर्न चाहिँ रोक लगाएको छैन । तर, कोषको पहिलो प्राथमिकता योगदानकर्ताहरूको सुरक्षण प्रदान गर्नु र योगदान रकमको समेत सुरक्षण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो’ उनले भने । 

यद्यपि सरकारी ग्यारेन्टी (नेपाल सरकारको जमानत) मा केही ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरूमा पनि लगानी गर्न कोषको कार्यविधिले छुट दिएको उनको भनाइ छ । तर वि.स. २०६६ मा मात्र स्थापना भएको कोष म्याचुअर्ड (परिपक्व) भइनसकेको र पुँजी समेत दरिलो नभइसकेकाले ठुला लगानीमा जान नसकिएको उनले बताए । 

‘कोष स्थापना भएको करिब ४ वर्ष मात्र भएको छ । अहिले लगानी भन्दा पनि बढी योगदानकर्तालाई कोषमा कसरी आवद्ध गराउने र उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने भन्नेमा कोषको ध्यान गइरहेको छ । 

‘हामी लगानीका बारेमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौँ’, प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘लगानी कार्यविधिसँगै केही वित्तीय लगानी सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बन्न बाँकी नै रहेकाले पनि लगानीमा सुस्तता आएको हो ।’

२०७६ पछि कोभिड–१९ यस लगत्तै फेरि आर्थिक मन्दी जस्ता परिघटनाले पनि लगानीको वातावरण नभएको र कोष ठुला लगानीमा अघि नबढेको उनले स्वीकारे । 

त्यसो त कोषको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले समेत लगानीको दायरा विस्तार गर्न नसकेको स्विकार्दै थप लगानीका क्षेत्रहरुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । कोषले भोग्नु परेका समस्या तथा चुनौती बारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संकलित कोषको दीर्घकालीन लगानीको लागि कोषको लगानी कार्यविधिको हालको व्यवस्था पर्याप्त छैन । सरकारले सुविधा भुक्तानीको लागि आवश्यक न्यूनतम प्रतिफल ग्यारेन्टी गरी ठुला आयोजनाहरूमा कोषको रकम लगानी गर्नेगरी छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्न तथा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी विविधीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

मुख्य लगानीका ७ क्षेत्र

सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७६ ले लगानीका विभिन्न ७ क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार–

१.ऊर्जामूलक क्षेत्रः जलविद्युत परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग,

२.खानी जन्य क्षेत्रः स्वदेशमा क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजना,

३.पर्यटन क्षेत्रः हवाई सेवा, होटल, रिसोर्ट, केबलकार, जल बिहार सञ्चालन परियोजना,

४.निर्माण क्षेत्रः टोल हाईवे, द्रुतमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल परियोजना, रेलमार्ग आदि

५.सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रः आईटी पार्क र दूरसञ्चार सम्बन्धी परियोजना,

६.सेवामूलक क्षेत्रः अस्पताल, नर्सिङ होम, शिक्षण संस्था, मेडिकल कलेज, व्यापारिक भवन, आवासीय भवन वा अपार्टमेन्ट निर्माण सम्बन्धी परियोजना, 

७.कृषि क्षेत्रः कृषि क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका व्यावसायिक कृषि फर्म, कृषि प्रशोधन उद्योग र कृषि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग लगायतका परियोजना ।