काठमाडौँ । वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी लगानीका रुग्ण उद्योग चलाउन भारतको टाटा समूहले इच्छा देखाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई चलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि लगानीका लागि टाटा समूहले इच्छा देखाएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यही क्रममा भारतको प्रतिष्ठित टाटा ग्रुपले तीन वटा रुग्ण उद्योगमा लगानीको इच्छा देखाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र विराटनगर जुट मिल चलाउनका लागि भारतको टाटा समूह इच्छुक छ ।

निवर्तमान उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै रुग्ण उद्योग सञ्चालन नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले रुग्ण उद्योग चलाउनेसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पेस गरेका थिए । तर, त्यतिबेला उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट फर्केको थियो । 

बडूपछि मन्त्री बनेका रमेश रिजालले समेत रुग्ण उद्योगलाई चलाएरै छाड्ने बताइरहेका छन् । रिजालका अनुसार रुग्ण उद्योगलाई जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको छ । ती उद्योगलाई सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने विकल्पमा मन्त्रालयले सोचिरहेको उनको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनको निश्चित अवधि दिन सकिने मन्त्री रिजालको भनाई छ । यो प्रक्रियामा उद्योग अवस्थित जग्गा र भौतिक संरचना सरकारी स्वामित्वमा नै हुनेछ । उद्योग निजीकरण नगरी नै सञ्चालनमा ल्याउने मोडालिटी हुन सक्ने उनको जिकिर छ ।

यही मोडलमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी फाइल बनाएर उद्योग मन्त्रालयले ५ महिना अघि नै अर्थमा फाइल पठाएको थियो । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले निर्णय गरेपछि उद्योग मन्त्रालयमा फाइल फर्किनेछ । त्यसपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । 

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले ६ महिना बित्न लाग्दासमेत यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । हालसम्म निजीकरण समितिको बैठक जम्मा ३ पटक मात्रै बस्न सकेको छ । यस्तै, समितिको आगामी बैठक यही माघ २१ गतेलाई तय भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगलाई निजीकरण गर्ने विषयमा निर्णय गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले बनाएको मोडलमा प्रक्रिया अघि बढाउने उद्योगमन्त्रीका स्वकीय सचिव बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाए लगत्तै हामी फाइल अघि बढाइहाल्छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले भनेको मोडल उद्योग सञ्चालनमा गर्न देश–विदेशबाट लगानीकर्ताले इच्छा देखाइरहेका छन् ।’ रुग्ण उद्योगमा लगानीको इच्छा देखाउने लगानीकर्ताहरूको सूचीमा भारतको टाटा समूहसमेत रहेको श्रेष्ठले बताए ।

टाटा समूहले गोरखाको गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र विराटनगर जुट मिल सञ्चालनको इच्छा देखाएको उनको भनाई छ । यी तीनवटै उद्योग चलाउनमा टाटा समूह सम्पर्कमा छ । 

यसबाहेक, अन्य ४–५ वटा उद्योग समेत निजी क्षेत्रसँग पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनको योजनामा मन्त्रालय छ । भारतको टाटा समूहले नै इच्छा देखाएपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको व्यग्र प्रतीक्षामा उद्योग मन्त्रालय छ । ‘भारतबाट प्रतिष्ठित समूह टाटा ग्रुपले तीन वटा रुग्ण उद्योग चलाउँछौँ भनेर आएको छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘यसबाहेक स्वदेशकै लगानीकर्ताको समेत इच्छा देखिएको छ ।’

तर, इच्छा देखाएकै भरमा लगानीको सम्झौता हुँदैन । यसका लागि सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट रुग्ण उद्योगहरू कुन मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्छ । उक्त बोलपत्रमा आवेदन दिएका इच्छुक लगानीकर्तासँग कुन मोडलमा उद्योग चलाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेपछि मात्रै सम्झौता हुनेछ ।

यो पनि

दशकौँदेखि बन्द रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन कति सहज ?

• निजी क्षेत्र नै अन्तिम विकल्प हो ?

नेपालको सबैभन्दा जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल २०५० सालदेखि घाटामा जान थालेको थियो । यो उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्दै सरकारले २०६९ सालमा भारतको विनङम इन्टरनेसनल, कलकत्तालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दियो । तर, विनङमले एक वर्ष ३ महिनापछि नै सम्झौता तोड्यो । त्यसपछि उद्योग पूर्ण रूपमा घाटामा गयो र सबै सञ्चालन खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भयो । विनङमले ठेक्का तोडेपछि उद्योग भाडामा दिन सरकारले आह्वान नै गरेन ।

‘सरकारले भाडामा लिन आह्वान गरेको भए ठुलो कर्पोरेट हाउसले इच्छा देखाउँथे होलान्,’ निवर्तमान प्रमुख प्रशासक तारानाथ तिम्सिना भन्छन्, ‘सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनै नचाहँदा उद्योग बन्द भएको हो ।’ इन्टरनेसनलसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्दा सरकारले ६ महिनाभित्र ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् दिने सम्झौता पनि गरेको थियो । यो प्रसारणलाइन जोड्न तत्कालीन समयमा साढे २ करोड रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सरकारले सिफारिस गरेर डेढ करोडमा प्रसारणलाइन जोड्न सहमति भएको थियो । तर, सरकारले काम नै अघि बढाएन ।

सञ्चालनको १५ महिना बित्दा पनि विद्युत् नपाएपछि भारतीय कम्पनी आफैँले ठेक्का तोड्यो र फिर्ता गयो । त्यतिबेला एमालेकी राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् दिन स्वीकृति मिलेको थियो, जुन कार्यान्वयनमा भने आएन । इन्टरनेसनलले जस्तै यो उद्योगलाई गोल्छा समूहले पनि केही समय चलायो । टपरिया समूहले पनि चलायो । यी लगायत अन्य केही उद्योगी÷व्यवसायीले पनि चलाउने प्रयास नगरेका हैनन् । तर, कसैले पनि पनि उद्योगको उद्धार गर्न सकेनन् । 

• उद्योग सञ्चालनमा यस्ता छन् विकल्प

अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले ३ वटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगलाई आफैँ चलाउने, भाडामा निजी क्षेत्रलाई दिने र पीपीपी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । 

सरकार आफैँले सञ्चालनमा ल्याउँदा थप व्याख्या गर्नुपर्ने नै देखिँदैन । तर तीन विकल्पमध्ये निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर उद्योग सञ्चालन नै उपयुक्त हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि पीपीपी मोडल सही हुने गरी निष्कर्ष निस्केको हो ।

• यी हुन् रुग्ण उद्योग

१. नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

२. बुटवल धागो कारखाना

३. गोरखकाली रबर उद्योग

४. जनकपुर चुरोट कारखाना

५. विराटनगर जुट मिल

६. हेटौँडा कपडा उद्योग

७. नेपाल औषधी लिमिटेड

८. वीरगञ्ज चिनी कारखाना

९. नेपाल मेटल उद्योग