पोखरा ।  नेपाली कांग्रेस कास्कीले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सभापति किशोरदत्त बरालले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यता खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

पार्टी निर्माणका लागि उनले १९ बुँदामा सुझाव सहितको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।  `हाम्रो अध्ययन र अनुभवले क्रियाशील सदस्यहरू काँग्रेसका लागि नभई आफ्ना लागि बनाएको देखाएको छ,´ उनले भने, `यसमा नेताहरू मात्र दोषी हुनुहुन्न, हामी पनि दोषी छौँ । अब अनुशासन, मर्यादा, मूल्य, योगदान र क्षमतामा आधारित भएर नयाँ सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । नयाँ सदस्यबाट मात्रै विभिन्न तहका समितिको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।´ 

पार्टीभित्र एउटै पदमा धेरै पदाधिकारी रहने विधान संशोधन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत पदमा एक जना मात्रै हुनुपर्ने उनले सुझाए । यस्तै पार्टीमा उमेर नभई बिचारको बहस हुनुपर्ने, सबै तहका कार्यसमितिको आकार सानो बनाउन सुझाइएको छ । 

केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्न, ट्रेड युनियनको भूमिकालाई परिमार्जित गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालय राजनीतिमुक्त बनाउन, एक पद एक जिम्मेवारीलाई वैधानिक व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय क्षमा याचना अभियान चलाउन, अनुशासित र मर्यादित संगठन निर्माण, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउन केन्द्रीय समितिलाई सुझाव पठाइएको छ । 

कांग्रेस कास्कीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न संविधान संशोधनको प्रयास पार्टीले गर्नुपर्ने बरालको भनाई छ । `समानुपातिक निर्वाचनले भविष्यमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । यो व्यवस्था खारेज गरेर जानुपर्छ,´ उनले भने, `जुन निर्वाचन प्रणाली देश र नागरिकको हितमा छैन यसमा काँग्रेस गम्भीर हुनैपर्छ । यो खारेजीको लागि संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न काँग्रेस सक्रिय हुनुपर्छ ।´ 

उनले परम्परागत सभा सम्मेलनलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने, विधानमै नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन मापदण्ड उल्लेख गर्नुपर्ने, पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई उद्यमशील नेता कार्यकर्ता अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले संघीयताको औचित्यमाथि छलफल सुरु गर्नुपर्ने बताए । `संघीयतापछि नागरिकमा जताततै निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश छ,´ उनी भन्छन्, `प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । यसैले संघीयतामाथि छलफल र बहस नितान्त आवश्यक छ ।´

हिन्दु राज्यको आवश्यकतालाई कास्की कांग्रेसले सतहमा ल्याएको छ । हिन्दु धर्मलाई कुनै धर्म विशेषमा नजोडी देशको समृद्धिसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको हो ।