काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेले ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट कुल ७५१ वटा विकास आयोजनासम्बन्धी मागहरु प्राप्त भएको जनाएको छ । मंगलबार अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट गरी ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन् । 

उक्त ध्यानाकर्षणत्रमा विकास निर्माणसम्बन्धी जनताका ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका र  जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।  प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु समेटिएका छन् । 
यसैगरी लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट ८ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । 

एमालेको ध्यानाकर्षणमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता : ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउँछौँ’

एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ७५१ माग

जनताको मागको प्राथमिकता क्रम हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत रहेका छन् । 

मागको सङ्ख्याको आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा मागहरु सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलहरु प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको मान्न सकिने एमालेको भनाइ छ । 
यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनु पर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखाङ्कनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नु पर्ने जस्ता मागहरु सडकसँग जोडिएको एमालेले जनाएको छ । 

दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु छन् । यस सम्बन्धी ७९ वटा मागहरुमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरुको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता योजना रहेका छन् । 

 चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र पाँचौमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरु उठान गरिएका छन् ।