काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसीले भूकम्प राहत सामग्रीमा पार्टी महासचिव देव गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाएपछि माओवादीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ ।

मङ्सिर २० गते राहत सामग्री लिएर गएका चिनियाँ टोली प्रमुख सोउ सिच्याङमाथि जाजरकोट रिम्नास्थित केसीकै घरमा हातपात भएपछि आन्तरिक विवाद बाहिर छताछुल्ल भएको हो । प्रमुख सोउमाथि हातपात गरेको विषयमा पुस २८ गते बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले केसीलाई स्पष्टीकरणसहित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चीन सरकारको तर्फबाट प्राप्त राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भइ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य क. गोरख बहादुर के.सी. को उपस्थितिमा चिनियाँ टोलीका प्रमुख महिलामाथि कुटपिट भएको घटनाको बारेमा निज क.गोरख बहादुर बोगटीसँग लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ’, पार्टीले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

आफूमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा आक्रोश पोख्दै केसीले राहत सामग्रीमा महासचिव गुरुङ र पार्टीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले लुट मच्चाएको ६ पन्ने आरोप पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

महासचिव गुरुङले भनसुन गरी राहत सामग्री आफ्नो भदैनीको पति रहेका मुक्ति मरासिनीको संस्थालाई दिलाएको र यसको भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानीमा दुवै हिस्सेदार रहेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीको दाबी थियो । उनले दुवैमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न पार्टी र सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए ।

• केसीको आरोपमाथि कुनै सत्यता छैन : गुरुङ

तर केसीको आरोपमाथि कुनै सत्यता नभएको महासचिव गुरुङले बताएका छन् । सोमबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले राहत सामग्री पार्टीको नाममा आएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको कुनै अपनत्व नभएको जिकिर गरेका छन् ।

‘उहाँको आरोप सत्यतथ्यमा आधारित विषय नै परेन । सामानको कुरा छ, त्यो पार्टीको नाममा मात्रै आएको हो । मूलभूत रुपमा उनीहरूकै संस्थाले सामान रुजु गराउने, ढुवानी गर्ने, प्याकेज गर्ने, सम्बन्धित वडासम्म पठाउने काम गर्छन्’, गुरुङले स्पष्ट पार्दै भने, ‘वडाहरू हामीले तोकिदिएका हौँ । उनीहरूले नै सम्बन्धित वडाहरूमा पुगेर वडाध्यक्षको रोहबरमा सामान भरपाइ गरेर बुझाएका हुन् । त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । पार्टीको ओनरसिपमा नभएको सामानमा नेताहरूले अनियमितता ग¥यो भन्ने आरोप तथ्यमा आधारित छैन ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पाँच सय प्याकेजको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई त्यसको पचास प्रतिशत बराबरको सामग्री पठाएको उनले बताए ।

सम्भव भएको ठाउँमा नेताहरू पनि उपस्थित हुने, सम्भव नभएको ठाउँमा संस्थाले नै प्रतिनिधि खटाएर वडाध्यक्षलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको गुरुङको भनाइ छ । घटना घटेको दिन आफू त्यहाँ नभएको र पछिमात्र जानकारी पाएको उनले स्पष्ट पारे ।

यस विषयमा संस्थाका नेपाल अध्यक्ष मरासिनीले केसीले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताएको छ । आइतबार विज्ञप्तिमार्पmत केसीले लगाएको अरोप मरासिनीले खण्डन गरेका हुन् ।

‘प्राप्त अनुदान सहयोग नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिइ नियमपूर्वक राहत वितरण गर्ने क्रममा भएको स्थानीय अनावश्यक विवादलाई लिएर हाम्रो संस्थालाई अनियमितता गरेको भन्ने जस्ता कपोलकल्पित, भ्रमपूर्ण तथ्यहीन र निराधार आरोप लगाइ प्रकाशित समाचार सत्य नभएकाले खण्डनयोग्य छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि माओवादीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पनि उक्त आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् । उनले आफूमाथि लागेको लुटेराको आरोप पार्टीले पुष्टि गरे पार्टी सदस्यसमेत रहने हैसियत नराख्ने बताएकी थिइन् ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एवं जाजरकोट जिल्ला इन्चार्ज जीवन खड्काले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीले दिएको स्पष्टीकरणको व्यहोरा नमिलेको बताएका छन् । पार्टीले स्पष्टीकरण मागिसकेपछि आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा उल्टै महासचिवमाथि लाञ्छना लगाउनु गलत भएको खड्काले बताए ।

‘स्पष्टीकरण आफूलाई सफाइ दिने विषय हो । अरुलाई आरोप लगाउने विषय होइन । उहाँले दिएको स्पष्टीकरण पत्र नभइ आरोप पत्र जस्तो भयो,’ खड्काले भने, ‘राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भन्ने विषय सरकार र पार्टीले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’

कात्तिक १८ गते राति गएको भूकम्पबाट कर्णालीको जाजरकोट र रुकुम(पश्चिम) बढी प्रभावित भएको थियो । यी दुई जिल्लामा एक सय ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए  । करिब ९० प्रतिशत भौतिक संरचना ध्वस्त भएको थियो ।

कात्तिक २९ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय  विभागले माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई दुई करोड ७४ लाख ५० हजार बराबरको राहत सामग्री दिएको थियो । दुई हजार प्याकेजमध्ये माओवादीको भागमा पाँच सय पिस परेको थियो । त्यसमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई चार सय ५० बराबरको छुट्टै प्याकेज उपलब्ध गराएको थियो । सोही प्याकेज लिएर महासचिव गुरुङसहित ‘ग्लोबल कोअपरेशन फर डेभलभमेन्ट’ नामक चिनियाँ संस्थाका प्रमुख सोउ, नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर मरासिनी, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी सहितका टोली जाजरकोटको रिम्नास्थित वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीको घरमा गएका थिए ।

राहत वितरण सहजीकरण गर्नका लागि माओवादीबाट प्रदेश अध्यक्ष विमलासहित महासचिव गुरुङ, जिल्ला अध्यक्ष जीवन मङ्सिर १८ गते नै केसीका घरमा बास बसेका थिए ।

यो पनि

चिनियाँ महिला कुटपिट प्रकरण : गोरखबहादुरले मुछेपछि के भन्छिन् विमला ?

• चिनियाँ राहत सामग्री रुजु भएको छैन : प्रजिअ

तर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले एकद्वार नीति अपनाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त सामग्री रुजु नभएको दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् । यद्यपि राहत वितरण सम्बन्धमा कार्यालयमा जानकारी प्राप्त भएको दुवै अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

चिनियाँ महिलामाथि हातपातको सम्बन्धमा केसीको सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिइ २५ दिन हिरासतमा राखी धरौटीमा छोडिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले खोजीकार्य जारी रहेको जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ महिलामाथि अभद्र व्यवहार भयो भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामीले तत्कालै ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियौँ । मुद्दा चलाइयो । २५ दिन हिरासत बसेर अहिले धरौटीमा छाडिएको छ । मुद्दा फैसला भएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले भने, ‘केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । उनी  पक्राउ परेका छैनन् । फरार नै छन् । पक्राउ परेपछि मुद्दा अगाडि बढाउँछौँ ।’

उनले राहत सामग्री जाजकोटमा राखिएको भएपनि विवाद रुकुममा पठाउने विषयमा भएको बताए । चिनियाँ पार्टीबाट आएको राहत सामग्री भनेर जानकारी दिएको तर रुजु नभएको उनले स्पष्ट पारे ।  

‘राहत सामग्री जाजरकोटको विषय होइन । रुकुममा पठाउने विषयमा विवाद भएको रहेछ । भूगोलमात्र जाजरकोट प्रयोग भएको हो । सामान सबै रुकुमको हो’, उनले भने ।

यता रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले राहत सामग्री हिनामिना सम्बन्धमा कुनै उजुरी नआएको जानकारी दिए । राहत सामग्री वितरणका विषयमा आठबिसकोट र सानीभेरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्दा सोमबारसम्म भरपाइ नभएको पन्तले बताए ।

‘राहत सामग्री हिनामिना विषयमा मेरोमा कुनै उजुरी परेको छैन ।  प्रारम्भिक रुपमा आठबिसकोट र सानीभेरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी गरेका थियौँ । भरपाइ भएको छैन भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उजुरी परेमा कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’

प्रजिअ पन्तले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नै लागु भए पनि उक्त सामग्री रुजु नभएको जानकारी दिए ।