काठमाडौँ । स्थानीय तहले मनमौजी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी भर्नाको मापदण्ड बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयहरूका सचिवलाई डाकेर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा कुरा उठाएका थिए । एक साता अघि बसेको बैठकले कर्मचारी भर्ना मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तहले कतिपय अवस्थामा लोक सेवाको परामर्श नै नलिई भटाभट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि त्यसको दायित्व अन्तिममा संघीय सरकारमै आउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । बैठकले आन्तरिक आम्दानीले मात्रै भर्ना गरिएका कर्मचारीको सेवासुविधा पूरा नहुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाएरमात्रै भर्ना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अहिले स्थानीय तहमा कानुन, आइटी, लेखा, राजस्व र सामाजिक विकास अधिकृत जस्ता पदमा कर्मचारी छैनन् । शिक्षा र प्रशासन अधिकृतहरू मात्रै भर्ना गर्दा आवश्यक जनशक्तिको अभाव खट्किने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनका बेला स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी पठाइएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव सुमन दाहालले कतिपय खाली दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन नसकिएकाले पनि स्थानीय तहले भटाभट कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको बताए ।

उनले भने, ‘संघले कर्मचारी पठाउन सकेन, त्यही भएर स्थानीय तहले दरबन्दी बढाएर कर्मचारी भर्ना गर्न थाले, अहिले हामी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने तयारीमा छौँ ।’

उनले भर्ना मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउँदा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्न नहुने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)का आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकाको अधिकार क्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको विश्लेषण गरी ओएनमएका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाका लागि स्वीकृति मागेको देखिन्छ । तर, केही पालिकाको हकमा भने आयोगले भर्ना रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका बुँदालाई टेकेर पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नगरप्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइ कर्मचारी करारमा भर्ना गरेका छन् । तर यसका लागि पालिकाले ओएनमए समेत नगराई आफूखुसी कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको भन्दै मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।

सहसचिव दाहालले भने, ‘स्थानीय तहले मनमौजी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेकाले त्यसलाई नियमन गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो, अहिले नियमन नगर्ने हो भने पछि सरकारलाई धेरै आर्थिक दायित्व पर्न सक्छ ।’

त्यसो त हरेक प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएका छन् । त्यहाँ कर्मचारीको पदसमेत तोकिएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कानुन सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा र शिक्षा सेवामा कुन तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजनकै बेला कुन क्लस्टरमा कति कर्मचारीको दरबन्दी भनेर उल्लेख गरिएको थियो, सोही अनुसार स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गरेको देखिन्छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै भर्ना गर्ने मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बारम्बार उल्लेख गरेको छ । महालेखाको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार सोही वर्ष २६९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको र दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी एक अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको र उक्त भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको पाइएको हो ।

२८५ स्थानीय तहले त कानुन तर्जुमा नै नगरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ६५ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी आयोगमा परेको थियो । जसमध्ये ३५.९५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।