काठमाडौँ । संघीय संसद्को महासचिवमा प्रस्तावित पदमप्रसाद पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएको विवरण पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेयको नाम महासचिवमा सिफारिस गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चर्को दबाब दिइरहेको बेला यस्तो विवरण मन्त्रालयमा आएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाण्डेयले सुरुमा २०२६ असोज १५ गते जन्ममिति भएको ३५ नम्बर नागरिकता लिएको र त्यो हराएको भन्दै २०६६ भदौ ८ मा २०३२ पुस २६ गतेको जन्ममिति उल्लेख गरी ६ वर्ष घटाएर ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी आएको छ   । पाण्डेयले दोस्रो नागरिकता समेत रद्द गराई २०७६ मंसिर २२ मा लिएको सट्टा नागरिकता (नम्बर ३९–०१–७६–०५५१५) मा फेरि जन्ममिति २०२६ असोज १५ नै छ ।

नागरिकता दुरुपयोगबारे छानबिन गरिरहेको गृह मन्त्रालयले पाण्डेयको नागरिकता जारी भएको पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यथार्थ विवरण पठाउन भनेको थियो । 

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द काफ्लेले रातोपाटीसँग भने, ‘गृहले सोधेको प्रश्नअनुसारको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट पठाइसकिएको छ । यो यो बेलामा यो यो कागजात पेस गरेको यस्तो यस्तो भएको रहेछ भन्ने हिसाबबाट पठाइएको छ ।’

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पाल्पा प्रशासनबाट विवरण प्राप्त भएको पुष्टि गरे । जन्ममिति घटाएर लिएको नागरिकताबाट १० वर्षसम्म पाण्डेयले के कस्तो ठाउँमा कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले रातोपाटीलाई  बताए ।

पाण्डेयको उजुरीमै सभामुख रुष्ट, उपसभामुख बेखबर 

पाण्डेयको नागरिकता दुरुपयोगबारे छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ । समितिले यसबारे छानबिन गरिरहेको छ । गृहसँग जानकारी मागेको छ । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पाण्डेयविरुद्धको उजुरीका विषयमा जानकारी लिन खोजिएको बताए । जन्ममिति फरक पारेर नागरिकता लिएको र पासपोर्टमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख गरिएको भनी परेको उजुरीबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यो बेला उनको नियुक्तिमा जोड गर्न नहुने खतिवडाको भनाइ छ । ‘विवादित मान्छेलाई नियुक्त गर्दा संसद्को गरिमा कमजोर हुन्छ । संसद्ले अरुको कुरा त उठाउँछ भने आफ्नाबारे केही कुरा उठ्यो भने जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पदावधि सकिएपछि महासचिवको नियुक्तबारे दबाब दिनु अस्वभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पदावधि सकिएको छ । माघ ११ मा राष्ट्रियसभा चुनाव छ । निर्वाचनको पद्धति पनि हुन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘नैतिकताको कुरा पनि आउँछ । एक महिनापछि राष्ट्रियसभाको नयाँ अध्यक्ष आउनुहुन्छ । नयाँ आउने मान्छेसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेको सचिवालय भने सभामुखसँग परामर्श नगरी संसदीय समितिले उजुरी लिनु गलत रहेको र त्यही कारण नियुक्ति रोक्न नहुने बताउँछ ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगर चाहिँ महासचिव नियुक्तिका सन्दर्भमा सभामुखले छलफल नै नगरेको बताउँछिन् । ‘सभामुखज्यूले यो विषयमा मसँग कुनै छलफल गर्नु भएको छैन’ उनले भनिन् । संसद्को महासचिव नियुक्तिमा ‘राजनीति घुसे’पछि समस्या आएको रानाको बुझाइ छ ।

मंसिर २५ मा सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले  प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम महासचिवका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । २०८० वैशाख तेस्रो साता सभामुख घिमिरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त भएका पाण्डेयलाई ८ महिना नबित्दै महासचिवमा नियुक्त गर्न लागेपछि यो प्रकरण विवादमा परेको छ । पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न २०८१ भदौ ३ मा कार्यकाल सकिन लागेका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको बुझाई संसदमा देखिन्छ ।

एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको महासचिव नियुक्तिको हतारोमा नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति पौडेलले ‘प्रक्रिया’को तगारो हालेको अवस्था छ । त्यसैमाथि महासचिवमा सिफारिस पाण्डेयको नागरिकता विवादले राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्तमा गरेको विलम्बलाई बल पुगेको छ । तर, सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासचिवमा पाण्डेय नियुक्तका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई ताकेता गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयले महासचिव सिफारिस कानुनअनुसार रीत नपुगेकाले अध्ययनका लागि होल्डमा राखिएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवमा बहाल रहेकै अवस्थामा महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस आउनु गलत रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ । 

संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ ले प्रतिनिधिसभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था ‘राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा’ भन्ने उल्लेख छ । 

महासचिवमा सिफारिस रहेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सचिवमा बहाल रहेको र राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा नआई महासचिवमा नियुक्ति सिफारिस गरिएकाले रीत नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।

सभामुख र अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष माघ ३ मा नियुक्तिको विषयमा स्मरणपत्र पठाएका थिए । महासचिवमा सिफारिस पाण्डेयको नियुक्तिमा विलम्ब हुँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ । 

‘महासचिव नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएकोमा हालसम्म निजको नियुक्तिको जानकारी प्राप्त नभएकोले संसद्को कामकारबाही सुचारु एवं दुरुस्त राख्न नियुक्तिका लागि स्मरणार्थ अनुरोध छ,’ स्मरण पत्रमा भनिएको छ । तर, राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम गौतमका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि महासचिव नियुक्तको सम्भावना छैन । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रिय निर्वाचनअघि संसद्को महासचिव नियुक्तको सम्भावना छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ । अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहे त्यसपछि एमालेले अध्यक्ष गुमाउने देखिन्छ । अध्यक्ष एमालेको नहुँदा महासचिव नियुक्तिमा असहज हुने ठानेर हतारमा नियुक्ति गर्न दबाब बढाएको पाइएको छ ।