काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएकी छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महिलाले गर्भपतन लगायतका समस्याहरु भोगिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा विशेष जोड दिन नसकेको बताइन् । 

सांसद भट्टराईले अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक सडकमा कहिलेसम्म आइरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर समस्याहरुको समाधान नहुने भन्दै सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘गर्भपतनदेखि जुन खालका अन्य समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन हामीसँग छ । त्यसको अनुगमन हामीले कति गरेका छौँ । त्यो ऐनको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ । हामीले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन दिएको होइन । मन्त्रालयलाई दिएको हो । मन्त्रालय कति जबाफदेही छ भन्ने हो । मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन । आफ्ना अधिकारका लागि नागरिक सधैँ सडकमा आइरहनुपर्ने हो ? सबै मिलेर निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’

सांसद भट्टराईले समितिले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन नदिने भन्दै मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा मन्त्रीलाई मात्रै दोष देखाएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उम्किन नमिल्ने बताइन् ।