काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा व्यक्तिले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । 

केन्द्रले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । केन्द्रको माघ ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यसबारे निर्णय गर्दै सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी जानकारी  केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । लाइसेन्स ट्रायलमा प्रशिक्षक केन्द्रहरूले मनपरी गरिरहेको भन्ने गुनासाका बिच केन्द्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

‘सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा  दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिन बाध्य पार्ने र सो बापत प्रशिक्षण केन्द्रहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने कुनै किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सो को कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको ब्यहोरा अनुरोध छ’ केन्द्रको निर्देशनमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै सम्बन्धित निकायमा समेत बोधार्थ गरिएको उक्त निर्देशन विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा ध्यानाकर्षणपछि दिइएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले बताए । केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले समेत केन्द्रका सचिव साहलाई भेट्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त छलफलमा आफूलाई साहले सकारात्मक जवाफ दिएको र अहिले सोहीअनुसार निर्देशन आएको जानकारी प्राप्त भएको रातोपाटीलाई बताए । 

राणाले यसअघि नै लुम्बिनी प्रदेशमा लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदा आफूले चाहेको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने गरी निर्णय गराइसकेका छन् ।  

लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदा ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने नियम हटाउन आफूले दिएको  निर्देशन कार्यान्वयनमा गइसकेको उनको भनाइ छ ।  यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बोलाएको प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुको बैठकमा पनि उठेको थियो । यससम्बन्धीमा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री उमेश लम्सालले भने कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए पनि अन्य मन्त्रीहरूले भने कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि यसबारे आइतबारको  उक्त छलफलमा ठोस निर्णय नभए पनि ट्रायल सेन्टरहरूको एकाधिकार खोसिनुपर्नेमा आवाज बलियो बनेको सहभागी प्रदेशका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

यसबाहेक मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिई पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रस्ताव अघि सारेका थिए । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार केन्द्रले दिएको निर्देशनमा कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने कुनै किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।