सार्वभौमतः मानव समाजको चरित्र सङ्घर्षशील रहेको छ । यही सङ्घर्षकै बलमा खास समाजको ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया पूरा हुनेगर्दछ । सङ्घर्षका यस्ता अकाट्य प्रक्रियालाई दिशानिर्देश राजनीतिले गर्दछ अर्थात् राजनीतिक सङ्घर्षले नै समाज रूपान्तरण गर्दछ । मूलतः अधिकांश सङ्घर्षको राजनीतिक उद्देश्य र उपलब्धि गुणात्मक हुन्छ । तर यदाकदा यो मात्रात्मक सुधारमा पनि सीमित हुन्छ । यो विचार, उद्देश्य र प्रक्रियामा निर्भिर हुन्छ । यसो भएपछि राजनीतिक परिवर्तन वा उपलब्धि पनि गुणात्मक र मात्रात्मक नै हुनेगर्दछ । यो राजनीतिक सङ्घर्षको द्वन्द्ववाद हो ।

वास्तवमा सङ्घर्षको ऐतिहासिक एवम् साश्वत प्रक्रियाबाट नै समाज परिवर्तन हुनेगर्दछ । यही सार्वभौम प्रक्रिया अनुरूप नेपालमा पनि ठूलाठूला राजनीतिक सङ्घर्षहरू हुँदै आएका छन् । कुनै पनि खास समाजमा गरिने आन्दोलन जसले  समाजको आमूल परिवर्तनको हैसियत राख्दछ भने त्यसलाई राजनीतिको गुणात्मक पक्ष भनिन्छ । यथास्थिति वा सामन्य सुधारको पक्षपोषण गर्ने तरिकालाई मात्रात्मक राजनीति भनिन्छ । गुणात्मक राजनीतिले समाज परिवर्तनको वकालत गर्दछ । विभेद, अन्याय र हेलाहोचोको अन्त्य गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक पद्धतिहरू राजनीतिको गुणात्मक पक्षहरू हुन् । यो जनयुद्धको भीषण प्रक्रियाबाट सम्भव भएको हो । यसकारण जनयुद्ध एउटा गुणात्मक ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया थियो ।

समाज रूपान्तरण, आमूल परिवर्तन, न्याय, समानता अनि उत्पीडितहरूको उन्मुक्तिका लागि छेडिएको आन्दोलन नै परिवर्तनकारी राजनीति हो । त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोधहरूको समूल अन्त्य गर्दै न्याय र समानता स्थापनाको खातिर लडिएको सङ्घर्षहरू गुणात्मक राजनीति हो । परिवर्तनकारी राजनीतिले नै आम नागरिकमा न्याय र समानताको पद्धति, चेत, चिन्तन् र मनोविज्ञान विकास गर्दछ । त्यति मात्र होइन, क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित आन्दोलनको प्रक्रिया नै गुणात्मक राजनीति हो । अग्रगामी एजेन्डाहरू मार्फत न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि सचेत र सङ्गठित पहलमा गरिने सबै सङ्घर्षहरू गुणात्मक नै हुनेर्गछ । अर्थात् परिवर्तन र न्याय स्थापनाको रणनीतिक उद्देश्यमा गरिने सबै आन्दोलन, प्रतिरोध, कार्यक्रम, भाषण, जनसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र बहस गुणात्मक राजनीतिक कर्महरू हुन् ।

तर परिवर्तन, न्याय र समानतालाई पर पन्छाएर गरिने सङ्घर्ष र आन्दोलनले केवल यथास्थितिको वकालत गर्दछ । शासक वर्गले आफ्नो वर्गसत्ता रक्षाका लागि यो विधि अपनाउने गर्दछ । यसका लागि उनीहरू चरम दमनमा पनि उत्रिने गर्दछ ।  यथास्थिति, अल्पमत, बहुमत, सरकार गठन वा विघटन, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, जित–हार र ठूलो–सानो दल आदिजस्ता पक्षहरू नितान्त प्राविधिक पक्षहरू हो । चुनाव हारेको वा जितेको, मन्त्री भएको वा नभएको, सांसद भएको वा नभएको, कति पटक भएको, कति भोटले जितेको वा हारेको, राम्रो वा नराम्रो, कसको प्रभाव घटी वा बढी अनि कसको हाउभाउ घटीबढी जस्ता प्राविधिक पक्षहरू राजनीतिका मात्रात्मक र कस्मेटिक आयाम हुन् ।

त्यति मात्र होइन, कसको पक्षमा कति लावालस्करेहरू छन् ? कति खर्च गर्नसक्छ ? कसले साम, दाम, दण्ड र भेदको परिचालन कलात्मकढङ्गले गर्न सक्छ साथै चाकरी गर्दछ उनीहरू नै हावी हुने औसत राजनीति नै मात्रात्मक राजनीति हो । अझ ठोस गरेर भन्नुपर्दा राजनीतिको गुणात्मक पक्ष कमजोर हुँदा मात्रात्मक पक्ष हावी हुन्छ । यो मात्रा र गुणको द्वन्द्ववाद हो । त्यतिमात्र होइन मात्रात्मक पक्ष हावी हुँदा परिवर्तन, न्याय र समानता जस्ता गुणात्मक रूपहरू असाध्यै कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा पनि दश वर्षे जनयुद्ध गुणात्मक राजनीति थियो । यो परिवर्तन, न्याय र समानताका लागि लडिएको सङ्गठित ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया थियो । तर जनयुद्धको अन्त्यसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा यसको गुणात्मक पक्ष असाध्यै कमजोर हुनगयो । अमूल परिवर्तनको मूलबाटोमा स्थापित अग्रगामी एजेन्डाहरू दायाँ–बायाँ किनारमा लत्रिन पुग्यो । यसो भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रात्मक पक्ष हाबी हुनु स्वभाविक थियो । मात्रात्मक प्रक्रिया सजिलो र सहज हुन्छ, भने गुणात्मक प्रक्रिया कठिन र जटिल हुन्छ । वास्तवमा राजनीतिको गुणात्मक पक्षलाई जीवित राख्न निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । सङ्घर्षको प्रक्रियाको अवरुद्धतासँगै गुणात्मक राजनीतिक पाटो शिथिल हुँदै जान्छ । यो सार्वभौम नियम हो । आज नेपालमा यही भइरहेको छ ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालमा जनयुद्धको राप र तापमा स्थापित आमूल रूपान्तरणकारी एजेन्डाहरू आज कि त भ्रष्टीकरण गरिएको छ कि त पाखा लगाइएको छ । हिजो माओवादीले जनुयुद्धको राजनीतिक प्रक्रियामा उठाएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका अग्रगामी एजेन्डाहरू आज सबै दलहरूको साझा नारा भएको छ । यो सुखद र गर्व गर्नलायक विषय हो । तर यस्ता एजेन्डाहरू राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा नभएर केवल भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । वास्तवमा माओवादीले यसलाई साँच्चै राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा उठाएको थियो ।  माहौल र दबाबमा अन्य शक्तिहरूले स्वीकार गर्न बाध्य भए । एउटै एजेन्डा र शब्दावली भए पनि यसको राजनीतिक अन्तरवस्तुमा उनीहरू बीच सारभूत रूपमै भिन्नता रहेको छ । यस्ता एजेन्डाहरू आज माओवादी वैचारिक बटमलाइनमा छैन । यसलाई चरम भ्रष्टीकरण गरिएको छ ।

आज गुणात्मक राजनीति नितान्त रक्षात्मक रहेको छ । यस्तो बेला राजनीतिक एजेन्डाहरूको अन्तरवस्तु र वर्गचरित्रबारे बहस छलफल हुँदैन । बहस केवल यसको प्राविधिक पक्ष, औपचारिक पदावली र त्यसको अमूक प्रयोगमा मात्र सीमित हुन्छ । एजेन्डाहरू जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने आडम्बरी र कस्मेटिक लेपन मात्र बन्दछ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता परिवर्तनकारी एजेन्डाहरू धेरै औपचारिक बन्दैगएको देखिन्छ । यसलाई ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतको रणनीतिक गन्तव्यमा पुग्ने अस्थायी साधन नभएर अन्तिम रणनीति मान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले राज्यव्यवस्थाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने हैसियत राख्दैन  ।

गुणात्मक राजनीतिमा ब्रेक लागेको बेला यसैको जगमा स्थापित एजेन्डाहरूले गुणात्मकता कायम राख्न सक्दैन । गुणात्मक एजेन्डाहरू पनि एकाएक मात्रात्मक बन्नपुग्दछ । मात्रात्मक पक्ष हाबी हुँदा राजनीतिभन्दा पनि भावना प्रधान हुनेगर्दछ । सैद्धान्तिक भन्दा प्राविधिक पक्ष निर्णायक हुन्छ । रणनीतिक भन्दा दिनदैन्यको कार्य प्रधान हुन्छ । विचार र सिद्धान्तमा नभएर भावना र कलामा खेल्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ । औसत औपचारिकता र आडम्बरीपन हाबी हुन्छ । गुणात्मक एजेन्डाहरूको चरम अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण गरिन्छ । राजनीतिक नियमभन्दा पनि आआफ्नै स्वार्थमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । सारमा पश्चगामी र यथास्थितिवादी एजेन्डाहरूलाई पनि अग्रगामीको कस्मेटिक लेपन लगाइन्छ । यसले आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दछ । यही भ्रामक परिवेशमा राजनीतिक कर्मकाण्डहरू फत्ते गरिन्छ ।

आज नेपालमा सबै अग्रगामी एजेन्डाहरू भ्रष्टीकरण गरिएको छ । राष्ट्र वा समाजको साङ्गोपाङ्गो हित र न्याय स्थापित गर्दा सबैको न्याय र हित हुन्छ भन्ने कम्युनिष्ट मान्यता एकाएक रक्षात्मक रहेको छ । पुँजीवादीहरूले समाजमा एक दुई जना प्रभावशालीहरू धनी भएपछि सम्पूर्ण समाज नै धनी भएको देख्दछ । दृष्टिदोष यहीनेर हो । यसैको परिणाम आज समावेशी पनि व्यक्ति टिपुवा भएको छ । समग्र समुदायलाई केन्द्रमा राखिन्न । महेन्द्रकालीन समावेशीको नक्कल गरिएको छ । यता महिलाको सन्दर्भमा पनि त्यही छ । लिङ्गीय उत्पीडनको नाममा सबैभन्दा पढेको, धनी अनि समाजमा स्थापितलाई अघि बढाइएको छ । दलितहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही छ । यता जातीय सवालमा पनि उत्पीडित जातीहरू मध्ये पनि सबैभन्दा अगुवा, धनी, पढेको र प्रभावशाली खोजिन्छ । क्षेत्रीय रूपमा पनि त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा टाठाबाठालाई टपक्कै टिप्ने सामन्ती प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

त्यसैले हिजो गुणात्मक राजनीतिक आन्दोलनको प्रक्रियामा उठाइएको सबै एजेन्डाहरू आज एकाएक रक्षात्मक रहेका छन् । यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । गुणात्मक राजनीति कमजोर हुँदा मात्रात्मक पक्षहरूनै हाबी हुन्छ । त्यसैले आन्दोलनको प्रक्रियाका रूपमा उठाइएको ती तमाम अग्रगामी एजेन्डाहरूको अन्तरवस्तु अपहरण भएको छ । हरेक एजेन्डालाई जनताको भनेर लेपन लगाइएको छ । यसको चरम भ्रष्टीकरण र अपव्याख्या गरिएको छ । यसको सक्कली रूप र सार खोज्न कि त इतिहासतिर फर्किनुपर्दछ, कि त नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा रूप अग्रगामी भए पनि सारमा पश्चगामी र यथास्थितिवादी चरित्र हाबी हुनेछ । यसले गुणात्मकभन्दा मात्रात्मक, सैद्धान्तिकभन्दा प्राविधिक र नीतिमा भन्दा गणितमा जोड गर्दछ । सही–गलत र अग्रगामी–पश्चगामी कुनै मतलब हुँदैन, बहुमत भए पुग्छ । यस्तो राजनीतिले परिवर्तन, न्याय र समानता सोच्नु वैचारिक दरिद्रता मात्र हुन्छ ।