काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम र आयोजनाको प्रस्ताव मागेको छ । आयोगले सात वटै प्रदेश र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई प्रताव पेस गर्न परिपत्र गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव मागिएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

आयोजना/कार्यक्रम पठाउँदा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहित र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । समपूरक अनुदानका लागि १३ वटा क्षेत्रभित्र रहेर आयोजना/कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधारतर्फ कृषि उपजको भण्डारण गृह तथा शीतगृह, कृषि, पशुपालन, खानेपानी पूर्वाधारतर्फ खानेपानी सम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रम, आवास तथा बस्ती पूर्वाधारतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास, नमूना आवास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम/आयोजना पठाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै वन, वातावरण, जलाधार, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण पूर्वाधारतर्फ सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध, वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र प्रदुषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधारतर्फ फोहोरमैला प्रशोधन एवम् व्यवस्थापन, ल्याण्डफिल साइट, इन्सिनरेसनसँग केन्द्रित रहनुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यालय पूर्वाधारतर्फ स्थानीय तहको कार्यालय निर्माणका लागि अनुदान माग्न सकिने प्रवक्ता भुसालले बताए ।

समपूरक र संघीय विशेष अनुदान माग्दा कार्यक्रम तथा आयोजनाकोे आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा दिगो रोजगारी सिर्जना हुने उद्देश्यका आयोजना एवम् भूकम्प तथा अन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत ध्यान दिन भनिएको छ । तर त्यस्ता आयोजना/कार्यक्रमको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजना/कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम पेस गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि संघीय समपूरक अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएको अवस्थामा आयोजना सम्पन्न गर्न चाहिने थप रकम विवरण, सम्बन्धित तहले बेहोर्ने रकमको विवरण र कम्तीमा दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिततासहित उपयुक्त आधार र पुष्ट्याइँसहित निर्णय गरिएको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

आयोगका अनुसार सम्पन्न नभएको आयोजना वा क्रमागत आयोजना प्रस्ताव नगरी नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा अधुरो वा क्रमागत आयोजना आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता र सोको स्पष्ट आधार समेत पेस गर्नुपर्नेछ । समपूरक र संघीय विशेष अनुदान माग्दा प्रदेश सरकारको हकमा क्रमागत र नयाँसहित गरेर १५ वटासम्म तथा स्थानीय तहको हकमा क्रमागत र नयाँसहित गरेर अधिकतम ५ वटासम्म आयोजना प्रस्तावको रुपमा पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।

विशेष अनुदानमा कस्ता आयोजना र कार्यक्रममा रकम माग गर्न सकिन्छ ?

शैक्षिक विकास– न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकास

आधारभूत स्वास्थ्य– बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर भएका क्षेत्रहरुमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

खानेपानी आपूर्ति– दुर्गम तथा आर्थिक रुपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रम

सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण– अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवम् दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास

तहगत सन्तुलन–  प्रदेश वा स्थानीय तहबिच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रम

खाद्य सुरक्षा– खाद्यान्नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना÷कार्यक्रम

फोहोरमैला व्यवस्थापन– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन

विपद् जोखिम न्यूनीकरण–  विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण