काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धनलाई कसिलो बनाएर सरकार टिकाउने रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको बेला विपक्षी दलहरू भने सरकार ढाल्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै ‘उल्ट्याउने’ सपना बाँडेर सडक तताउने तयारीमा लागेका छन् । 

संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा–एमालेले फागुनमा सरकार विरोधी सडक आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ भने राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फागुन दोस्रो साता नै आन्दोलन थाल्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने ‘परम्परागत’ आन्दोलनको विपक्षमा देखिएको छ । रोचक चाहिँ के छ भने प्रचण्ड सरकारमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल  आन्दोलनकै धङधङीमा देखिन्छन् ।

फागुनदेखि सडक आन्दोलनमा होमिने सन्देश दिइरहेको एमालेको सचिवालय बैठक माघ १५ गतेभित्र बस्दै छ । त्यसले तयार पार्ने एजेन्डाका आधारमा माघ महिनाभित्रै केन्द्रीय समिति बैठक राखिने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, अराजकता यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकेन । हामीले सरकारलाई सचेतनापूर्वक झकझक्याउने र सडकमा देखिएका सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न अपिल गरेका छौँ । सरकारले सुनेन भने सडकमा आएर सशक्त आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण बनाएका छौँ,’ उनले भने । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहजै गठबन्धन भत्किएर सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेको सुनाउँदै ०८४ सालअघि नै मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना रहेकाले पार्टीले सिट्ठी फुक्ने बित्तिकै आन्दोलनमा होमिन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

गौतमका अनुसार पहिले सदनबाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र सरकारले एमालेको अनुरोध नसुने सडकमा आउन जनतालाई अपिल गरिनेछ ।

उनले मुलुकको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तामाथि खतरा टार्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा आएको संकट टार्न प्रचण्ड सरकार विस्थापनलाई पहिलो सर्तसहित आन्दोलनमा होमिने बताए ।

यता राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले धार्मिक संघसंस्थाको आडमा फागुनको दोस्रो सातादेखि ‘व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन’ चर्काउने तयारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन सरकार ढाल्नेसँग सम्बन्धित छैन । अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तन नगरी अन्य परिवर्तनले केही हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’

आन्दोलनमा सहकार्यका लागि धार्मिक संघसंस्थासँग धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको र  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पनि नैतिक समर्थन रहने जिकिर लिङ्देनले गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चाहिँ आन्दोलनको विषयमा फरक धारणा छ । प्रवक्ता मुकुल ढकालले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनभन्दा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशन र विशेष काम दिने निर्णय लिएको सुनाए । ।  

 ‘अन्य दलको जस्तो पुरानो र परम्परागत आन्दोलन हाम्रो छैन । दबाब यात्रा भने जारी राख्छौँ । प्रत्येक सांसदलाई नीतिगत रूपमै सुधार गर्न भनेका छौँ,’ ढकालले रातोपाटीसँग भने ।  

मधेसी दल आन्दोलनको तयारीमा, के छन् मुद्दा ?

‘जहिले पनि विरोध गर्दा हामी भोलि सरकारमा जाँदैछौं भन्ने हेक्का राखेर काम गर्ने’ रास्वपाको सोच रहेको उनले सुनाए, ‘समाधानसहित बोल्नुपर्छ । समाधानबिना उराल्ने काम हामीबाट हुँदैन । जिम्मेबार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । विरोधमात्र होइन यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर समाधान निकाल्छौँ ।’ 

रोचक त के छ भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका तीन वटै मधेसी दल आन्दोलनतर्फ जोडबल गरिरहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागु भए पनि सीमान्तकृत समुदायले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएकाले’ आन्दोलनमा जान लागिएको बताउँछन् ।

यादवसँग दुस्मनी गरिरहेका डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि आन्दोलनको तयारीमा छ । ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना बाबजुद मधेसी जनताले अधिकार नपाएकाले अब सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो’ गर्ने बताइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आन्दोलनका लागि  तयार नभए पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आन्दोलनको खाका कोरिरहेका छन् । उनी फागुन पहिलो साताभित्र आन्दोलन घोषणाको तयारीमा छन् ।

आन्दोलनको धङधङीकाबीच आन्दोलनकारी दलहरूबिच समन्वय भएको चाहिँ देखिएको छैन ।