दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषण मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सकियो
दैलेख । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले तदारुपता देखाएको छ । अहिले निर्णायक सर्वेक्षणका लागि जिल्लाको भिरखेतमा मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँको भू–भागमा कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास छ भनेर अन्तिम अन्वेषणका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ भिरखेतमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
अहिले उक्त क्षेत्रमा रिग हाउस अर्थात ड्रिल गर्ने मुख्य पोइन्ट निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको खानी तथा भूगर्व विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कामदार बस्ने क्याम्प लगायतका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।
नेपालको दैलेखमा रहेको भू–भाग पेट्रोल र ग्यासको स्रोतका रुपमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुनसक्ने अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएको प्रमुख नापितले जानकारी दिए । अन्तिम ड्रिलिङबाट के कति परिमाणमा ग्यास र पेट्रोल छ भनेर पत्ता लाग्ने जनाउँदै यसले देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुनेमा आशावादी भएको उनले बताए ।
नापितका अनुसार जमिनमुनि चार किलोमिटर डिल गरेर अध्ययन गरिने छ । “ड्रिलिङका लागि ठूलो मेसिन चीनबाट मागाइएका छ । त्यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाहासम्म आउन एक महिना लाग्दछ । कलकत्ताबाट १५ दिनभित्र दैलेख आइपुग्छ”, उनले भने । ठूला सवारीसाधन ल्याउनका लागि कर्णाली राजमार्ग र साँगेतडाको सडक निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
दैलेखमा विसं २०७६ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्को काम सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्व विभाग र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच रू दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटटेल्युरिक र जिओ केमिकल सर्वे सम्पन्न गरेपछि अन्वेषणका लागि थप बाटो खुलेको थियो ।
दैलेखको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा विवाद रहेकामा सोको समाधान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुषालले बताए । भुषालको अगुवाइमा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर समास्या समाधान गरिएको थियो ।
जिल्लामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले भैरवी–१ भिरखेतका २७ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रू एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
-
१० बजे १० समाचार : दुर्गा प्रसाईंबारे फैसलादेखि बीआरआईको विवादसम्म
-
हिजबुल्लाह प्रमुखको सार्वजनिक अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै
-
जननसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौँमा