मानिसले कल्पना गरेका कुरालाई वास्तविकतामा उतार्ने इन्जिनियरले नै हो । आज हामी जति सुविधायुक्त भवनमा बसिरहेका छौँ, हामीले जे–जस्तो द्रूत यात्रा गर्छौं, हामीले जेजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्छौं— यी सबैको आविष्कारक इन्जिनियर नै हुन् । त्यसैले राज्यले नीति बनाउँदा इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएन (एनईए)ले राज्यलाई घचघच्याउँदै आइरहेको छ ।

एनईए सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूको छाता संगठन हो । ४० हजारभन्दा बढी विभिन्न विधाका इन्जिनियर एनईएमा सदस्य छन् । आजभन्दा ६१ वर्षअघि (२०१९ सालमा) मूलतः दुईवटा उद्देश्यका साथ इन्जिनियरहरूबाट एनईएको स्थापना गरिएको थियो । यसको पहिलो उद्देश्य थियो, इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहित । दोस्रो, इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि । यी दुई उद्देश्यभित्र रहेरै एनईएले विविध गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । 

यी उद्देश्य समेट्न आवश्यक कतिपय कार्य एनईए आफैँले गरिरहेकै छ । तर हाम्रो हकहित र क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धी धेरैजसो माग वा समस्या नेपाल सरकारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ । हामीले राखेका कतिपय माग पूरा भएका छन् भने धेरैजसो माग पूरा नभएको वा राज्यले अहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । आज हामीलाई धेरै इन्जिनियर साथीहरूले भन्नुहुन्छ— यसमा एनईए अझै सक्रिय हुनुपर्छ । यो जायज सुझावलाई हामीले आत्मसात् गरिरहेकै छौँ । 

इन्जिनियरहरूलाई बौद्धिक वर्ग मानिन्छ, हामीले पेसागत हिसाबले सरकारसँग आफ्ना माग राख्ने हो । हामीले सडकमै उत्रेर आन्दोलन गर्नेभन्दा पनि सभ्य तरिकाबाट अर्थात् ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना माग राख्ने हो । बेलाबेला आफ्ना मागलाई लिएर हामीले नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने कार्य गरिरहेकै छौँ । एनईएको लामो संघर्षपछि कतिपय माग पूरा भएका छन् । पहिले इन्जिनियरिङ कलेज सरकारबाट सञ्चालन हुन्थे, अहिले निजीस्तरबाट पनि सञ्चालित छन् । इन्जिनियरिङ पेसालाई प्रभावकारी बनाउन, इन्जिनियरहरुको योग्यताअनुसार नाम दर्ता गर्न २०५५ सालमै नेपाल इन्जिनियर्स परिषद्को गठन भएको छ । यो परिषद्को माग एनईले गर्दै आइरहेको थियो । अहिले परीक्षा दिएर मात्रै इन्जिनियरहरूले परिषद्बाट प्रमाणपत्र पाउँछन् । यसका लागि पनि एनईएले लामो समय संघर्ष गरेको थियो । 

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूले भन्ने गर्छन्— हाम्रो देशलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनुपर्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन पक्कै पनि इन्जिनियरहरूको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूले नबुझेको होइन होला, तर जसरी इन्जिनियरहरूलाई साथमा लिएर र इन्जिनियरहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको मूर्त रूपमा देखिँदैन । 

राष्ट्रको समृद्धिका लागि इन्जिनियरहरूको भूमिका बलियो बनाउन सरकारले आफैँ पहल गर्नुपर्ने हो, आफैँ सोधखोज गर्नुपर्ने हो, तर हामीले वर्षौंदेखि आफ्ना केही माग र सुझाव सुनाइरहँदा पनि राज्यले सुनेको छैन । आज विकास निर्माणलाई हेर्दा सबैतिर भद्रगोलजस्तो देखिन्छ, जुन पद्धतिमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यसो भइरहेको देखिँदैन । यी सबैको अपजस पनि इन्जिनियर समुदायले नै लिनुपरेको देखिन्छ । 

हामी भन्दैनौँ, सबै इन्जिनियर राम्रा छन् भनेर । कसैले राजनीतिक प्रभावमा योजनाहरूलाई आफ्नो किसिमले गराउन खोजेर पनि धेरै गडबड भइरहेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई अझ सिस्टोमेटिक बनाउन, अझ पारदर्शिता बनाउन नै हामीले राज्यसँग केही माग गरिरहेका पनि छौँ । इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न हामीले भनिरहेका छौँ । यसो भयो भने इन्जिनियरहरूको विदेश पलायन हुने क्रम क्रमशः घट्दै जानेछ । इनईएले आफ्नो तहबाट इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरिसकेका छौँ । अब कानुनी रूपमा यसलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ, अर्थात् श्रम मन्त्रालयबाट यो ऐनकै रूपमा पास भएर आउनुपर्छ । यसका लागि हामीले सरकारसँग माग राख्दै आइरहेका छौँ । 

सेवामा इन्जिनियरहरूको माग गर्दा न्यूनतम सातौँ तहबाट गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । आज संघमा सातौँ तहबाटै इन्जिनियरको माग हुँदै आइरहेको छ । तर कतिपय प्रदेश, स्थानीय निकाय र राज्यका कतिपय संस्थानहरूमा अझै पनि छैटौँ तहबाट इन्जिनियरको माग गरिन्छ । जबकि मेडिकल डक्टरहरूको माग आठौँ तहबाट गरिन्छ । यसरी इन्जिनियरहरूको मानमर्दन भइरहेको छ ।

इन्जिनियरहरूले विशेष रूपमा बढी कार्य गर्ने कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख प्राविधिक हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । अहिले कुनै विकास निर्माणको काममा प्राविधिक त्रुटि हुँदा इन्जिनियरहरू दोषी हुने गर्छन् । यस्ता प्राविधिक त्रुटिमा विशुद्ध प्राविधिक समूहबाटै अनुसन्धान गरिनुपर्छ । आर्थिक हिनामिनाको कुरामा अन्य निकायले हेरोस् तर ‘टेक्निकल फल्ट’ हेर्न ‘टेक्निकल टिम’ नै चाहिन्छ । जस्तो ः कुनै मेडिकल डाक्टरबाट कुनै प्राविधिक त्रुटि भयो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गर्छ । इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित प्राविधिक त्रुटिमा प्राविधिक समूह वा इन्जिनियर्स परिषद्ले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसका लागि राज्यले कानुनी आधार बनाओस् । 

हामीले साँच्चिकै विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ भने, यससँग सम्बन्धित राज्यका ठुला निकाय— अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री कार्यालय आदिमा एउटा विशुद्ध समर्पित प्राविधिक समूह पनि हुनुपर्छ, जसको कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा हुनु हुँदैन । यही माग र सुझाव हामीले सरकारसँग राख्दै आएका छौँ । समयसापेक्ष हाम्रा माग पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । किनभने प्रविधिहरू समय अनुसार परिवर्तन र विकास हुँदै आइरहेका हुन्छन् । 

आज थुप्रै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएर काम रोकिएको छ । यसले इन्जिनियरलाई पनि असर गरिरहेको छ, उनीहरूले तलब पाइरहेका छैनन् । काम गर्नेहरूले मूल्य पाऊन् भन्ने हाम्रो माग छ । 

आज देशकै सरकारी तथा निजी कलेज र विदेशबाट समेत गरी वार्षिक चार हजार जति इन्जिनियरिङ पास गरेर आउँछन् । यत्रो जनशक्तिमध्ये सरकारी र निजीमा गरी ५–७ सय जतिले जागिर पाउलान्, बाँकी बेरोजगार हुने अवस्था छ । यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । 

हामीले विगत २० वर्षदेखि सरकारसँग ‘इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज’को माग गर्दै आइरहेका छौँ । प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि स्टाफ कलेज छ । उनीहरूले जागिरमा नाम निकालेपछि केही सिकेर काममा जान्छन् । तर इन्जिनियरहरूले कलेजमा पढेको भरमा बिनातालिम काममा जानुपर्ने अवस्था छ । अझ एउटै सिभिल इन्जिनियरले सडक, सिँचाइ, खानेपानी आदिको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबैमा उसको ज्ञान नभएको हुन सक्छ । प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अझ बढी तालिम आवश्यक हुन्छ । 

(झा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएनका महासचिव हुन् ।)