प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने अपराधहरू प्रति सतर्कता जरुरी : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने अपराधहरू प्रति सतर्कता अपनाई नियन्त्रण र अनुसन्धानमा पूर्वतयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चालित एक दिवसीय ‘अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पर्याप्त स्रोत साधन व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सबैको प्रयास समेत हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप व्यावसायिक तथा विशिष्टिकृत बनाउनु गृह प्रशासन कार्ययोजनाको एउटा प्रमुख क्रियाकलाप रहेको चर्चा गर्दै अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू तथा भावी कार्ययोजनाको बारेमा विश्लेषण र छलफल गर्न यस गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीले यस प्रकारको गोष्ठी सातै प्रदेशमा आयोजना गरी हाल केन्द्रीयस्तरमा आयोजना गरेकोले गोष्ठीले देशभरि भएका गोष्ठीहरूबाट आएका विषयहरूको विश्लेषण गरी अपराध अनुसन्धानको भावी कार्यदिशा तय गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानको विभिन्न आयामहरूमा विचार विमर्श गर्न, अन्तर्दृष्टि आदानप्रदान गर्न र रणनीति निर्माण गर्न समेत उपयुक्त कार्यदिशा प्रदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सही अनुसन्धानले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा मात्र ल्याउँदैन, हुन सक्ने अपराधलाई रोक्ने र गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य समेत गर्दछ । पीडितलाई न्यायको अनुभव गराउनुमा पनि अपराध अनुसन्धानको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ ।’ अपराध अनुसन्धान एक बहुआयामिक प्रयास भएको र अनुसन्धान गर्ने निकायको एकल प्रयासले यो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई सम्पन्न गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा अन्य सरकारी निकायहरू, विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू र नागरिकहरू समेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहनेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले अपराध अनुसन्धानलाई त्रुटिरहित, विश्वसनीयता र प्रमाणको आधारमा गरिने अभियोजना गर्ने अवस्थालाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरू दृढ संकल्पित हुनुपर्ने बताए । अपराध अनुसन्धानमा भएका त्रुटि र कमी कमजोरीलाई समयमा नै पहिचान गर्न समेत यस गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारशिलाको रूपमा रहेको यस संगठनका सकल दर्जाले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आ-आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो । पीडितलाई न्याय, अपराधीलाई सजाय र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गराइ दण्डहिनताको अन्त्य गराउन सरोकारवाला निकायहरूका बिचको व्यावसायिक सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अपराधको वर्तमान अवस्था र अपराध न्यूनिकरणका लागि तयार गर्नुपर्ने योजना लगायतका विषयमा आ-आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरू, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति एवम् प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२० वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
-
पूर्व डीआईजी जोशीको बयान सकियो, आजै पोखरा लगिँदै
-
अस्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारतीय ब्याट्सम्यानको लज्जास्पद प्रदर्शन, १५० रनमै अलआउट
-
‘तिम्रै दर्शन’मा अस्मिता र सुन्दरको अभिनय
-
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
-
रुसले उत्तर कोरियालाई दियो १० लाख ब्यारेल तेल