काठमाडौँ । समस्याग्रस्त १५ वटा सहकारीबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको खुलेको छ । सरकारद्वारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को कार्यालयले कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिमा आइतबार गरेको बिफ्रिङमा घोषित १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट २८ हजार १०८ जना बचतकर्ताहरूको १२ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको बताएको हो । 

यसमध्ये केही बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराइसकिएको र कतिपय समस्या समाधानका लागि विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र केही मुद्दा सीआईबीमा समेत पठाइएको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् । 

• १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण:

१. ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड

–४२५९ जनाको रु ३.१९ अर्ब (तीन अर्ब उन्नाइस करोड) बचत मागदाबी मध्ये १ लाखभन्दा कम बचत हुने ५१९ जनाको १०० प्रतिशत बचत फिर्ता गरेको ।

–२०८०/०५/५७ मा निलम्बित अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट रु.८८ करोड बराबरको दायित्व घटाउने कार्ययोजना पेस भई कार्य अगाडी बढेको ।

–सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का राख्ने र रोक्का रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

२. कनुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

३. कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

४. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

(यी तीनवटै सहकारीको कारोबार ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडसँगै सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित सहकारीसँगै काम कारबाही हुने)

५. स्टान्डर्ड सेभिड एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड:

–१७५ जना बचत मागदाबीकर्ताको रु. ११ करोड रकममध्ये ८५ जनाको रु. २.९७ करोड (दुई करोड सन्तानब्बे लाख) बचत फिर्ता भएको ।

–बाँकी ९४ जना बचत मागदाबीकर्ताहरुको दाबी फिर्ताको लागि सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र रोक्का रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

६. प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड:

–७३५२ जनाको रु ४८ करोड बचत मागदाबीमध्ये १८६ जनाको रु.३६ करोड बचत फिर्ता भएको ।

–सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का राखे र रोका रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको ।

७.सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड:

–२४० जनाको रु. १०.८७ करोड बचत मागदाबी मध्ये ५.५५ करोड बचत फिर्ता भएको २९ जनाको रु १२ लाखको बचत मागदाबी फिर्ता गरेको ।

–जम्मा बचत रु. ८.४७ करोड मिलान भएको, बाँकी ४.४० करोड (चार करोड चालिस लाख) बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेको ।

–संस्थाको नाममा चितवनमा रहेको १३ कट्टा घरजग्गा बाँकी दाबीकर्तालाई मिलान गरी सहकारी फर्छ्यौटको अवस्थामा रहन आएको । उल्लेखित जग्गामा नेफ्स्कूनबाट मुद्दा परी समितिबाट प्रतिरक्षाको कार्य भइरहेको ।

८. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड:

–१३८ जनाको रु १३.२ करोड बचत मागदाबीमध्ये २० जना दाबीकर्ताको ३३ लाख बचत फिर्ता भएको।

–सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने रोका रहेका जग्गाहरुको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

९.लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड:

–२१४ जनाको रु ११.७४ करोड बचत मागदाबी मध्ये ६ करोड बचत फिर्ता भएको

–बाँकी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सञ्चालकको अचल सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया सुरु गरी लिलामी सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बोलपत्र पर्न नआएको अवस्था रहेको ।

१०.चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड:

–सम्पूर्ण मागदाबीकर्ताको रु.८४ लाख बचत मागदाबी फिर्ता भई राफसाफ भएको ।

११. स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड:

–सम्पूर्ण मागदाबीकर्ताको रु ७५ लाख बचत मागदाबी फिर्ता भई राफसाफ भएको ।

१२. कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड:

–सम्पूर्ण मागदाबीकर्ताको रु ५७ लाख बचत मागदाबी फिर्ता भई राफसाफ भएको ।

१३. पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड:

–समस्याग्रस्त घोषणा मिति २०८०/०४/०१

–सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी सामाग्री, श्रेस्ता जफत गरी कार्यालयमा ई अभिलेखीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको ।

–सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गरे कार्य भइरहेको ।

–सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको बयान कार्य प्रारम्भ भएको ।

–ऐनको दफा ११२ बमोजिमको मागदाबी पेस गर्ने सूचना जारी भई

–बचत मागदाबीकर्ताको सङ्ख्या ९८४ जनाको रकम रु.९८.७५ करोड रुपैयाँ दाबी भएको ।

१४. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड:

–समस्याग्रस्त घोषणा मिति २०८०/०५/२५

–अधिकार स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित भएको ।

–शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ३६ बटा शाखा कार्यालयहरू रहेकोमा शिल गरी कागजात बरामद गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा भइरहेको ।

–मिति २०८०/०९/१८ मा अनलाइनमार्फत मागदाबी अद्यावधिक गर्ने सूचना जारी भई मिति २०८०/१०/०५ सम्ममा १६,३६५ जनाले रु. ६.२७ अर्ब रकम मागदाबी प्राप्त भएको ।

–सञ्चालक, कर्मचारी, संस्था र सोही सहकारी संस्थासँग सम्बन्धन देखिएका कम्पनीहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको ।

१५. तुलसी बहमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड:

–समस्याग्रस्त घोषणा मिति २०८०/०५/२५

–अधिकार स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित भएको ।

–यस सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको ।

–सञ्चालक, कर्मचारी, संस्था र सोही सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित देखिएका कम्पनीहरूको चल अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् । 

१५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये हालसम्म ५ वटाको समस्या समाधान गरिसकिएको, ३ वटाको समाधानको क्रममा रहेको र बाँकी कारबाहीमा रहेको उनले बताए । यद्यपि, १५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि ३१ हजार बढी सहकारी संघ संस्थाहरूमध्ये करिब ५ सय सहकारी समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । 

• गलत नियतले नै खुलेका केही सहकारीबाट चुनौती

अध्यक्ष दाहालले गलत नियत राखेर नै खुलेका केही सहकारीबाट वित्तीय जोखिम बढेको बताएका छन् । पूर्वको झापामा दर्ता भएको सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्न र मनोज्ञ आम्दानी गर्ने अभिलासाले पश्चिम कञ्चनपुरसम्म शाखा खोलेर बैंकले जस्तै वित्तीय कारोबार गर्दा जोखिम बढेको उनले बताए । 

‘केही सहकारीहरूको नियतमा नै खोट देखिन्छ । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई कुनै पनि मानेमा मानेको देखिँदैन । संस्थाको लेखा परीक्षण चुस्तदुरुस्त नराख्ने, सञ्चालकहरू आफू खुसी चल्ने र कर्जासमेत मनलाग्दी क्षेत्रमा हाल्ने गरेको भेटियो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यतिसम्म की नक्कली ऋणी बनाएर नक्कली धितोमा समेत करोडौँको कर्जा लगानी गरेको भेटियो । कतिपय देशभित्रै पलायन भएका छन् त कतिपय विदेश भासिएका छन् । बिदेसिएका कतिपयले उतैको पीआर (विदेशी नागरिकता) समेत लिएकाले इन्टरपोल लगाउनसमेत समस्या भइरहेको छ’ उनले भने ।

संघीय सहकारी विभागमा भएको रेकर्डअनुसार हाल देशभरबाट करिब ३१ लाख ३७३ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । सोमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार बढी संघ संस्था बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने रहेको र बाँकी १५ हजारमध्ये पनि बहुउद्देश्यीयको नाममा तिनले पनि बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्नाले थप वित्तीय चुनौती थपिएको भूमि, व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले बताए । 

थप सहकारीहरूले आफ्नो सिद्धान्त विपरीत घरजग्गा तथा मार्टहरूमा लगानी गरेको र गैरसदस्यहरुमा कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । 

तर यता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् १४५ वटा मात्र सहकारी संघीय विभाग अन्तर्गत रहेको र बाँकी ९९.५ प्रतिशत सहकारीको क्षेत्राधिकार संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएकाले विभागले काम गर्न नसकेको उनले बताए । १९.५ प्रतिशत सहकारीको क्षेत्राधिकार प्रदेशस्थित रजिष्ट्रार कार्यालय र बाँकी ८० प्रतिशत स्थानीय तह अन्तर्गत रहेकाले विभाग एक्लैले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे । कतिपय संघीय ऐन बाझिने हुँदा अन्तरप्रदेश तथा सरकारी निकायहरूबिच काम कारबाहीमा समस्या आइरहेको समेत उनले बताए । 

सोही अवसरमा रजिष्ट्रार घिमिरेले गत कात्तिक २३ गतेबाट कुनै पनि पालिका केन्द्रित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कुनै पनि सहकारी दर्ता नगर्न निर्देशन गरेको समेत स्मरण गराए । 

• सहकारीलाई नियमन गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग गुहार !

उसो त समस्याग्रस्त सहकारी ओरेन्टलमा पैसा फसेको तर सरकारले पैसा फिर्ता गराउन तदारुकता नदेखाएको भन्दै पीडितहरूको तर्फबाट राजेश श्रेष्ठले समितिमा उजुरी हालेका छन् । त्यही उजुरीमाथि छलफल गर्न र पछिल्लो समय झन्झन् विकराल बन्दै गएको सहकारी समस्याबाट कसरी समाधान निकाल्ने भन्दै आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिको बैठक बसेको थियो । 

उक्त बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरू स्वनियमन भनेर अब सहकारीलाई मनमौजी छाड्न नहुने आवाज उठाएका थिए । सहकारी विभाग, मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैन भने राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिएर भनेपनि सहकारीको सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

मन्त्रालयका सचिव दुवाडी र विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले ५० करोड रुपैयाँ माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन, अनुगमन गर्नुपर्ने सवाल उठिरहेका बेला आफूहरूले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर सो बारेमा छलफल गरिरहेको उनीहरूले बताए । 

सचिव दुवाडीले भने, ‘म आफैँ गभर्नर अधिकारीसँग पटक पटक छलफलका लागि बसेको छु । सहकारीको नियामक जिम्मेवारी कसरी केन्द्रीय बैंकमा सार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेको छु । तर, यसका लागि केही नीतिगत अप्ठ्याराहरू रहेछन् । त्यसलाई सुधार गर्न सकियो भने राष्ट्र बैंकलाई सहकारीसमेत जिम्मेवारी दिन सकिन्छ,’ उनले भने । 

यता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि ऐन परिमार्जन गरेर सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई नै दिनुपर्ने बताए । अन्यथा, अरू सहकारी संस्थाहरू पनि बिग्रिने र धेरै बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन हुने खतरा देखिएको उनले बताए । 

छलफलमा अध्यक्ष दाहालले हालको सहकारीहरूलाई राम्रो, मध्यम र समस्या रहेको भनी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही अनुसार काम कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । अन्यथा, अन्तमा गएर सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिने तर सो बेलासम्म सञ्चालकले सम्पूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर केही नहुने अवस्था घोषणा गरेर पनि केही हात नलाग्ने उनले बताए ।