सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण रातो किताबमा आएका साढे पाँच सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा लैजाने/नलैजाने विषयमा अन्योल कायमै छ । कार्तिक मसान्तसम्म सबैखाले योजना कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको नीति भए पनि स्वयम् सरकार नै अनिर्णित हुँदा ती आयोजना न कार्यान्वयनमा जान सकेका छन्, न ती योजनामा बजेट थप्न सरकारसँग आवश्यक पैसा छ ।

गत असार १० गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने राजनैतिक सहमति गरेको थियो । साथै १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमको हकमा प्रतिपक्षसँग समन्वय गरेरमात्रै रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सडक र भवन निर्माणका योजनाहरुको हकमा भने ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षसँग यिनै विषयमा सहमति गरेर प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पास गरेको थियो । तर, अहिले त्यही सहमति सरकारलाई घाँडो भइरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले न रातो किताबमा उल्लेखित ती योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको छ, न प्रतिपक्षसँगको सहमति अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गरिएको छ ।

आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा असफल भयो कर्णाली सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा करिब ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् । यी योजना सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना हुन् । राजनीतिक सहमति भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले दुवै मन्त्रालयलाई ती योजना रोक्न पत्र पठाएको थियो ।

ती योजना अहिलेसम्म थाँती रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत कुनै निर्णय गरेको छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सीडीई गोपाल शर्मा भन्छन्, ‘खानेपानी र सिँचाइका त साना योजना पनि हुन्छन्,  खानेपानी योजनाका लागि कतिपय ठाउँमा ठुलै बजेट पनि मानिन्छ । अब राजनीतिक सहमति अनुसार उहाँहरु (नेता, मन्त्री)ले गरेको निर्णय अनुसार रोक्का गर्नुभन्ने निर्देशन आएको थियो, हामीले पनि त्यसै गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार १० लाख बजेट रहेको योजनामा कसरी १५ लाख बनाउने भन्ने कुरामा गञ्जागोल छ । उनले भने, ‘बजेटमा आएपछि सबै प्राथमिकताकै आधारमा आएका होलान्, १५ लाख पु¥याइ कार्यान्वयन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भए पनि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या छ ।’

ती योजना के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अनिर्णित बन्दा समस्या भइरहेको दुवै मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संसदबाट पारित भइसकेपछि जनताबाट पारित भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हो तर, दलहरुको सहमति अनुसार निर्णय हुँदा समस्या भएको हो । यसमा ठुलो अन्योलता छ ।’

कुन योजनालाई हटाउने र कुनलाई राख्ने भन्नेमा समस्या भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । रातो किताबमा योजना राखिसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा जटिल भएको उनले बताए ।

ती योजनाको विषयमा दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन् । ‘१० लाखसम्मको योजना कामै नलाग्ने भन्ने कुरा वाहियात हो,’ ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय छन्, ती निकायले कार्यदल बनाएर आवश्यक हो कि हैन भन्ने विषयमा जिल्लामा गएर छलफल गर्नुप-यो नि, यत्रो ६ महिनासम्म कागजमै सीमित हुने यो त राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

कर्णालीकोबारे त १० लाखको कुरा भयो तर, संघीय सरकारले पाँच लाखका पनि योजना हालेको भन्दै उनले यसमा तालमेल मिलेको नदेखिएको प्रस्ट पारे । सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ ।

नेतृत्वमा रहेकाहरूबाटै किन आइरहेको छ संघीयता कार्यान्वयनमा ‘वैराग्य’ अभिव्यक्ति ?

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना रहेको तर्क गर्छन् । ‘हामीले संसदमा कुरा उठाउने हो, सानो बजेटमा रमाउने, प्रलोभनमा अलमलिने भएकाले हामीले सुधारका कुरा गरेर यस्तो खालको सहमति गरेको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिइसकेपछि, लिखित सहमति गरिसकेपछि निर्क्यौल गर्ने कुरा त उहाँहरुको हो नि ! उहाँहरु ढाँट, छल गर्नुहुन्छ भने त हामीले के गर्ने हो र ?’

यो विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । केही दिनअघि शाहीले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैलाई कार्यशैली सुधार्न र सहमतिका कुरा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो दलको बैठकले वर्तमान सरकार ठिक तरिकाले चल्न नसकेको भन्दै तीन महिनाको मौखिक अल्टिमेटम समेत दिइसकिएको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले रातोपाटीसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयले भने पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि राजनीतिक रुपमा गाँठो फुकाउने काम भएको र त्यही अनुसारको परिपत्र मन्त्रालयहरुमा गराइसकेको जनायो । अर्थमन्त्री बेदराज सिंहको सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘पहिला हामीले रोक्का गर्नु भन्ने पत्र पठाइयो, रोकियो । केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भएको कुरा अनुसार काम गर्न भन्ने तरिकाले हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ । अब त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले के गर्ने/नगर्ने सोच्लान् ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाही भने असारमा भएको सहमति अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने भने पनि कतिपय कानुनी उल्झनका कुराले समस्या दिइरहेको बताए । ‘त्यो विषयमा केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई व्यावहारिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले सोचिरहेका छौँ । त्यही विषयमा रहेर छलफल भइरहेको छ ।’

संसदमै सहमति भएका कारण कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा मन्त्रालयगत रुपमा पनि छलफल गर्नुपर्ने र कानुनी कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको उनले बताए ।