मलङ्गवा । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आज यहाँ कारागार भवन आज उद्घाटन गर्दै उनले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने भन्दै कैदीबन्दीले विगतमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरुलाई कुण्ठित बनाउने र उनीहरुको मानवीय जीवनलाई कष्ट हुन दिन नहुनेमा जोड दिए ।

उनले कैदीबन्दीका लागि जेलभित्र ध्यान शिविर सञ्चालन गरिँदै आएको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्याय भएको भन्दै उनले भने, “अहिलेको प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगति समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो ।” 

उनले प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै समायोजन ऐन, सुपरीवेक्षण र परिचालन ऐन पनि २०७६ सालमा पारित भइसकेको र त्यसमा केही परिमार्जनका लागि प्रदेशमा सल्लाह गर्ने उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा युगान्तकारी ऐतिहासिक राजनीतिक परिर्वतन भइसकेको भन्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा संविधानसभाबाट संविधानलाई संस्थागत गरिएको बताए ।  सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट बिश्राम नलिने उनको भनाइ थियो ।

“केही कामहरु भएका छन् तर नेपाली जनताको अपेक्षा, राजनीतिक परिर्वतनले दिएको निर्देश र आजको आवश्यकताको अनुपातमा काम तीव्र हुन सकेको छैन”,  उनले भने । “त्यसैले सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा छ ।”

त्यसै अवसरमा उनले सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख हुन थालेको बताए । “सहकारीहरु बैङ्क जस्तै सञ्चालन हुन थालेका छन्”, उनले भने, “सहकारी संस्था खाली बचत र ऋण लगानी गर्ने संस्था बन्न थालेका छन् ।”

आज गृहमन्त्री श्रेष्ठबाट उद्घाटन भएको सर्लाही कारागार मलङ्गवा करिब ११ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको हो । चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ ६५ पैसाको लागतमा निर्माण भएको कारागारमा  एक सय ६० पुरुष र ५० महिला गरी दुई सय १० कैदी अट्ने क्षमताको छ । कारागार भवन आठ कट्ठा १५ धुरमा फैलिएको छ ।

जिल्लामा कारागार नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई सिन्धुली, गौर, जलेश्वर, झुम्कालगायतका कारागारमा लगिँदै आएको थियो । मलङ्गवा कारगारभित्रका कैदीलाई २०६९ साल माघ १६ गते सर्लाही प्रशासनले अन्य स्थानका कारागारमा स्थानान्तरण गरी जीर्ण भवन पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो ।

सहरी विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरले कारागार निर्माण गर्न रामजानकी निर्माण सेवालाई चार करोडमा ठेक्का दिएको थियो ।  रौतहट जिल्ला कारागारबाट ३० जना कैदीबन्दी सारेर सर्लाही कारागारमा ल्याएर कारागार सञ्चालन गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।