विद्युतीय सामग्री उत्पादन गरी विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन गरी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारकाले विराटनगर, इटहरी र झापाको सुरुङ्गामा स्थापना गरेको विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको आइतबार विराटनगरमा एकसाथ उद्घाटन गर्दै उनले विद्युत् प्रयोग हुने सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्न उद्योगी समक्ष आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग स्थापनाबाट प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना भई पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट हुने व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे । त्यस अवसरमा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा कसैसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने बताउँदै सरकार फरक ढङ्गले सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अघि बढिसकेकाले इमानदारितापूर्वक जनताको पक्षमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले यो सरकार जनताको आफ्नो सरकार हो भन्ने अनुभूति गराउन गरिब जनतालाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउन आवश्यक अध्ययन सुरु भइसकेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका गरिब जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क चिकित्सकशास्त्र अध्ययनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिँदै एक पालिका एक पशु तथा कृषि विषयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले आगामी दिनमा सडकको पहुँच पुगेका पहाडी जिल्लामा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । सो अवसरमा उक्त मन्त्रालयका सचिव अरुणकुमार झा, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख मेघराज ज्ञवाली, कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल, यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले प्रदेशका अन्य स्थानमा स्टेसन स्थापना गरी मुलुकको व्यापार घाटामा सहयोग पुर्याउनुपर्ने विचार राखे ।
मन्त्रालयले उक्त तीन स्थानमा रु एक करोड १४ लाखको लागतमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्टेसन ६० किलोवाट सिसिएस टू डिसी विद्युतीय सवारी साधन स्टेसन भएको मन्त्रालयका इन्जिनियर निश्चल पोखरेलले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे नौ अर्ब लाग्ने, कसरी होला बजेट व्यवस्थापन ?
-
नौ वर्षपछि दोदा नदीको पुल निर्माणले गति लिँदै
-
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत, साढे सात अर्बको लागत झण्डै ५३ अर्ब पुग्यो
-
वन कार्यालयले सिफारिस रोक्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकियो, राजस्व सङ्कलनमा ह्रास
-
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको आफन्त अझै न्यायको प्रतीक्षामा
-
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आज