काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ । 

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ । 

सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानुनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानुनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिब ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए । उनले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताए । उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको बताए ।  

बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन, सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताए । उनले कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोली वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको बताए । उनले सरकारको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरु स्वअनुशासित र स्वनियन्त्रित हुने भन्दै सरकारले नियमन नगर्दा सहकारीले जथाभावी काम गरेको बताए । 

रजिष्टार घिमिरेले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय नभएको बताए । उनले मुलुकका संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गर्दा सहरकारी नियमन गर्न समस्या भएको बताए । उनले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताए । उनले संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताए । 

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरेर समस्यासमाधान गर्न लागिरहेको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई ग्रिन, एलो र रेड जोनमा राखेर छानबिन गरिरहेको बताए । उनले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेगरी अगाडि बढेको बताए । उनले सहकारीको मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित कानुनको उदासीनता बढेको कारण सहकारीहरुमा समस्या वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढी समस्या देखिएको बताए । 

सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात १६ हजारभन्दा बढी सहकारीहरु बचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताए । त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार बचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको उनको दाबी छ ।