काठमाडौँ । प्रत्येक माघ–फागुनमा तराई मधेसमा चिसो बढ्छ । यो समय जनतालाई चिसोबाट जोगाउने भन्दा पनि त्यहाँका नेताहरुले राजनीतिक माहोललाई तातो बनाउँछन् ।

२०६३ देखि यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । माघ–फागुनमा तराई मधेस कहिल्यै शान्त रहँदैन । अहिले पनि तराई मधेस केन्द्रित दलहरु मधेसमा आन्दोलन चर्काउने तरखरमा छन् । मधेसका जनतालाई थरीथरीका आवश्वासन दिएर आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलनको तयारीका लागि सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने अहिले जिल्ला र पालिकामा प्रशिक्षण सुरु गरेका छन् । जनतालाई प्रशिक्षित गरेपछि हुने आन्दोलनले मात्र नतिजा दिन सक्ने भन्दै उनी प्रशिक्षण कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

आन्दोलन के का लागि भन्ने जिज्ञासामा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागु भए पनि सिमान्तकृत समुदायले त्यसको अनुभूति नगरेका कारण थप आन्दोलन आवश्यक भएको बताए ।

देशमा गणतन्त्र आए पनि मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायले समान अधिकार नपाएको उनले गुनासो गरे । अध्यक्ष यादवले भने, ‘सबैभन्दा धेरै राजस्व तथा उत्पादन मधेसले दिन्छ तर विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा कम बजेट मधेसले नै पाउँछ, यस्तो किन ? यो मधेसमाथिको विभेद होइन र ?’

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । राउतले पनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका बाबजुद मधेसी जनताले अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै अब सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

माघ ६ गते नै नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले व्यवस्था उत्कृष्ट भए पनि यसको कार्यान्वयन स्वतन्त्र ढङ्गले नभएको बताएका थिए । आफू र आफ्नो दल संसद तथा सरकारमा रहेर पनि केही गर्न नसकेको गुनासो गर्र्दै उनले संसद तथा सरकार चार जना नेताको चङ्गुलमा फँसेको र त्यो चङ्गुलबाट हटाउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राउतले भने, ‘अहिलेको सत्ताधारी शासक पहिलेभन्दा बढी प्रतिगामी छन्, अधिकार दिन चाहिरहेका छैनन्, त्यसले गर्दा आन्दोलनको लागि सबै तयार रहन आवश्यक छ, आन्दोलन गर्नैपर्छ ।’

यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि मधेसी जनतामाथि विभेद कायमै रहेकाले संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘संघीयता र गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेका नेताहरुलाई जन्मकैद गरेको छ, कतिपय आन्दोलनकारीमाथि अझै मुद्दा छन्, कतिपय थुनामा छन्, यसले मधेसी जनतामा असन्तुष्टि र उकुस मुकुस दुवै बढाएको छ,’ ठाकुरले भने ।

उनी तत्काल आन्दोलनको तयारीमा नरहे पनि सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने मधेसमा आन्दोलन गर्ने तयारीस्वरुप खाका तयार गरिरहेका छन् ।

‘मधेसमा पटक पटक आन्दोलन भए पनि सम्पूर्ण आधिकार प्राप्ति भएको छैन,’ महतो भन्छन्, ‘मधेसमा विगतको भन्दा झन् विभेद बढेको छ, अधिकारमा कटौती भएको छ ।’

महतोले बहुलराष्ट्रका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो हप्ताभित्र आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

विगतका आन्दोलन

मधेस केन्द्रित दलहरु २०६३ देखि लगातार आन्दोलनमा छन् । कहिले के बहानामा त कहिले के बहानामा सानो तिनो आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०६३÷०६५ मा सम्पन्न आन्दोलनको क्रममा २२ बुँदे र आठ बुँदे गरी दुईटा सम्झौता भएको थियो । सीके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि गरेको आन्दोलनका कारण सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर जनमत पार्टी गठन गरी मूलधारमा आएका हुन् ।

त्यसपछि तराई मधेस केन्द्रित दलले २०७२ मा संविधान निर्माण, त्यसपछि संविधान संशोधनको माग राख्दै भएको आन्दोलन बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । २०६३ देखि भएको मधेस आन्दोलनमा हालसम्म ११२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने एक सय जनाभन्दा बढी मधेसी नेताहरु यसबिचमा मन्त्री भइसकेका छन् ।

सरकारमै जान सम्झौता

मधेस आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दी समेत भएको थियो । त्यही आन्दोलन काठमाडौँसम्म पनि सरेको थियो । तर मधेशवादी दलकै नेताहरुको बिचमा भएको असमझदारीका कारण आन्दोलन तुहिएको थियो । त्यतिबेला कुनै सम्झौता भएको थिएन । त्यसपछि पनि ती दलका नेताहरुले पटक पटक आन्दोलनका लागि प्रयास नगरेको होइन । तर संसद र सत्ताकै वरिपरि रहेको कारण आन्दोलन उठाउन उनीहरुले सकेनन् ।

सरकारमा जानकै लागि ती दलहरुले २०६५ देखि २०७९ सम्म १३ पटक सहमति गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग पटक पटक कहिले पाँच बुँदे, कहिले चार बुँदे त कहिले दुई बुुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएका छन् । सरकारमै जानका लागि १३ पटक सम्झौता गरेका ती दलहरुले सरकारमा गएपछि एउटा पनि सम्झौता पूरा गराउन सकेनन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि विभिन्न नाममा मधेसमा आन्दोलन उठाउने प्रयास गरे । तर सानोसानो टुक्रामा आन्दोलन भएर सकिन्थ्यो । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । उनका जति पनि आन्दोलन तुहिएका छन्, ती सबै बिना सहमति, बिना निष्कर्ष तुहिएका छन् ।

तराई मधेस केन्द्रित दलले पटकपटक मधेस आन्दोलन गरे तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । मधेस आन्दोलनपछि भएका पहिलो संविधान चुनावमा शाक्तिशाली भएर उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरु सत्ता दाउपेचमा यसरी फँसे कि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा निकै कमजोर भएको आयो । त्यतिबेला ती दलहरु सरकारमा गएनन् ।

संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान लेखाउनका लागि मधेसवादी दलहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए । जस्तोसुकै दबाब दिए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि त्यसको संशोधन माग गर्दै मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका मधेसवादी दलहरु विस्तारै २०७४ को चुनावमा सहभागी मात्र भएनन्, त्यो चुनावपछि सरकारमा जान तँछाड मछाड गरे । त्यतिबेलाका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी आलोपालो सरकारमा सहभागी भए ।

यदि त्यतिबेला मधेसवादी सबै दलका नेताले चुनावको वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दबाब पर्थ्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा सहभागी भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

२०७४ को चुनावपछि साविक प्रदेश २ मा मधेसवादी दलले आफ्नो सरकार बनाए । उनीहरुले संघमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई समर्थन गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भयो भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाहिरबाटै समर्थन जनायो ।

राजपा नेपालले तत्कालीन नेकपासँग मौखिक सहमति गरी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सो पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । सम्झौता भएका दुई बुँदामध्ये मुख्य बुँदा संविधान संशोधन नै थियो । तर तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा भएर पनि संविधान संशोधन गराउन सकेन । अन्ततः ओलीको अपमान सहन नसकेर समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले पटक पटक आन्दोलन गर्ने प्रयास ग¥यो । यद्यपि आन्दोलनमा जान सकेन । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबिच एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएपछि पनि सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा बैठक भए पनि नेताहरुको बिचमा कुरा नमिल्दा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको थिएन । त्यतिकैमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद विघटन गरेको थियो । जसपा नेपाल त्यसको विरुद्धमा आन्दोलित भयो ।

ओली सरकारमा जान जसपा विभाजन

तर त्यो आन्दोलनमा पनि विग्रह आयो । जसपामा महन्थ ठाकुर पक्षधर नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका सबै माग पूरा गर्ने बचन दिएका थिए । त्यही बचनका कारण जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमै सहभागी भएको थियो भने उपेन्द्र यादव पक्ष माओवादी र कांग्रेससँग मिलेर ओली सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाएर आनदोलनमा होमिएको थियो ।

महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले मधेसका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । ओलीले नागरिकता समस्याको समाधान अध्यादेशमार्फत गर्ने प्रयास गरेका थिए भने संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारबाट गराएका थिए । मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेकालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थिए । धेरै जसो मुद्दा फिर्ता पनि भएका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले जसपा (महन्थ ठाकुर समूह)लाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पा¥यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहभागी भएको थियो । यता, संसदभन्दा बाहिर रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेसमा विभिन्न बहानामा मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यतिबेला जसपाबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले लोसपा गठन गरिसकेका थिए । लोसपा सरकारभन्दा बाहिर थियो तर सरकारमा जाने उपाय खोजिरहेको थियो । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाधक बनिरहेका थिए ।

जसपा सरकारमा रहेसम्म लोसपालाई सरकारमा सहभागी हुन र गठबन्धनमा समेत आउन दिएन । २०७९ को चुनावको तयारी चलिरहँदा गठबन्धनमा सिटको कुरा नमिल्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँग चुनाव गठबन्धन गरे । त्यसपछि मात्र लोसपाले माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनमा सहभागी हुने मौका पायो ।

२०७९ मा भएको चुनावमा विगतभन्दा जसपा, लोसपा कमजोर भएर आए । लोसपा त राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन । सत्ताकै चक्करमा परेर कजमोर भएका जसपा र लोसपा पुनः माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पनि सरकारमा सहभागी भयो । यहाँसम्म कि जसपाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । त्यसमा लोसपा र जनमत पनि सहभागी भएको छ । जसपा, लोसपा र जनमत लुुम्बनी प्रदेशमा पनि सहभागी भएको छ ।

केन्द्रमा जसपा दुई वटा र लोसपा तथा जनमत पार्टी एक–एक वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् । सरकारमा हुँदाहुँदै तीन वटै दल आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावमा कमजोर भएका ती दलहरु २०८४ मा आफ्नो साइज बढाउनका लागि आन्दोलन गर्न लागेको कसैबाट लुकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु आन्दोलन नगरेसम्म मधेसी जनताले मत दिँदैनन् भन्ने मनस्थितिमा छन् । त्यसैले कुनै न कुनै बहानामा मधेस आन्दोलन उठाउन तीन वटै दल लागिपरेका छन् ।

के छन् मुद्दा ?

के मुद्दामा मधेस आन्दोलन गर्ने भन्ने स्पष्ट कुरा बाहिर आएको छैन । नेताहरुले संघीयता र गणतन्त्र भए पनि मधेसी जनताले समान अधिकार नपाएको बताउँदै आएका छन् । बजेटको समान बाँडफाँट नभएको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको, प्रहरी समायोजन नभएको र संघीयताको मर्म अनुसार कानुन निर्माण नभएको, सरकार तथा नीति निर्माण तहमा मधेसी तथा पिछडिएको समुदायको समावेशी उपस्थिति नभएको जस्ता विषय समेटेर मधेसवादी दलका नेताहरुले आन्दोलनमा जाने भनेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधनको माग अझै छाडेका छैनन् । जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । प्रदेशको संरचनाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘हामीले एक मधेस एक स्वायत्त प्रदेश माग गरेका थियौँ तर त्यसलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरेको छ । २२ वटा जिल्लालाई एउटै मधेस बनाउनुपर्छ ।’

मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै एक मधेस एक प्रदेश रहेको तर मधेसलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरेका कारण एउटा मधेस बनाउन मधेसको आन्दोलनको एजेण्डा हुनसक्ने बताए ।

‘अर्को कुरा, देशमा संघीयता आयो तर त्यसको संरचनामा समस्या देखिएका छन्, संघीयताको संरचनाप्रति पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले सुरुदेखि अवाज उठाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘शक्ति र स्रोतमा पनि न्यायोचित बाँडफाँट भएको छैन । त्यसमा पनि असन्तुष्टि छ ।’

झाले समानुपातिक समावेशी प्राप्त भए पनि त्यो लागु नभएको बताए । सरकारबाट हुने विभिन्न नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी प्रणाली विपरीत कार्य गरेको देखिएको जिकिर गर्दै उनले त्यसमा पनि दलहरु असन्तुष्ट रहेको बताए ।

यी कुराहरु पुनः आन्दोलन गरेपछि मात्र प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । तर जुन दलले आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन्, ती सबै दल अहिले सरकारमा रहेका कारण सरकार र सडकको कुरा एकैपटक गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । सरकारमा रहेर आन्दोलन सम्भव नहुने उनले बताए ।

मधेस केन्द्रित मुख्य माग भनेको नागरिकताको समस्या थियो, जसलाई वर्तमान सरकारले समाधान गरेको छ । यसका लागि जसपा र लोसपाले लामो संघर्ष गरेका थिए । त्यसपछिका अन्य सबै माग अधुरो रहेको लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले उठाउँदै आएको मागमध्ये नागरिकताको माग समाधान भएको छ त्यसबाहेक अरु कुनै पनि माग पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन । संघीय संरचनामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि हाम्रो असहमति छ ।’

समानुपातिक समावेशी संविधानमै व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । शक्ति बाँडफाँट न्यायोचित ढङ्गबाट नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो सरकारमाथि जनताको असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण यही रहेको बताए ।