काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनका नाममा क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगरी संसदीय समितिहरू होडबाजीमा उत्रेको पाइएको छ । यसअघिका भ्रष्टाचार काण्डमा भने संसदीय समितिहरूमा यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैनथ्यो । 

संविधानले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकेको तथ्यलाई ख्यालै नगरी संंसदीय समितिहरूले यो प्रकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो प्रकरणको छानबिन गरिरहेको भनिएका बेला यो होडबाजीमा पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति जोडिएको छ । समितिले सरकारलाई एमडीएमएस र टेरामक्ससम्बन्धी कागजात बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझै संसदीय समितिहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अनावश्यक होडबाजी गरेर अनुचित तवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)को संवैधानिक अधिकार हनन् त गरेकै छन्, आफ्नै अधिकार क्षेत्र ख्याल गरेका छैनन् ।  

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा संसदीय समितिहरूको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय, आर्थिक समितिको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनिएको छ ।

यस्तै पछिल्लो समय यो प्रकरणमा जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई आधार मान्दा एमडीएमएस र टेरामक्स सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । 

तर, सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा अन्य समितिहरूले फेरि यही प्रकरण गिजोल्न थालेका छन् । 

टेरामक्सलगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, पूर्व मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटा तथा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत पूर्व प्रशासकहरूको नाम जोडिएसँगै अदुअआले गरिरहेको अनुसन्धानमै प्रभाव पार्न खोजिएको छ । खासगरी राजनीति र प्रशासनका प्रभावशाली पात्रहरूको नाम जोडिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेताको  ‘चासो’ ले यो प्रकरण गिजोलिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

अन्यथा संसदीय समितिहरूले एकै विषयमा यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्ने थिएनन्, त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्रमा नपरेका विषयमा सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी तोक्न सक्ने या एकै विषय एक भन्दा बढी समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक बस्न सभामुखले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान कार्यान्वयनमै नल्याई । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको छाडापनप्रति चासो दिएका छैनन् ।

संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले तोकेको कार्यक्षेत्रको ख्यालै नगरिरहेका संसदीय समितिका सभापतिहरू चाहिँ गलत कार्यको पनि पक्षपोषण गर्छन् । कानुनी आधार नचाहिने तर्क गर्छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा संसदले नै कानुन बनाउने भएकाले यस्ता विषयमा कानुनी आधार नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘यस्ता विषयमा संसदीय छानबिनको भूमिका ठुलो छ । संसदलाई कानुनी आधार नभएको भन्न मिल्दैन, संसदले नै कानुन बनाउने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘

समिति भनेको संसदको नै हाँगा हो । गम्भीर प्रकृतिका देशलाई घाटा हुने कामहरूमा संसदीय छानबिनको औचित्य रहन्छ ।’ अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ३ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा समितिले चासो दिएको बताउँछन् ।

कानुन बनाउने संसदको समितिले गरेको छानबिन स्वतः कानुन सम्मत हुने तर्क गर्छन् । ‘संसदीय छानबिन भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ, सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हो, उनले भने, ‘कानुन बनाउने ठाउँ सांसदबाट पास भएका कुराहरू सकभर कतैबाट काट्ने कुरा हुँदैन ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशी पनि खतिवडा र चालिसेसँगै लय मिलाउँछन् । उनी भन्छन् ‘संसदले कुनै विषयमा छानबिन गर्न चाहेमा उसलाई कानुनी आधार त होला । कुनै मुद्दामा छानबिन गर्ने भनेको अध्ययनको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेको अध्ययनको आधारमा कि त नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने भयौँ कि अख्तियारलाई । हामी आफैँले अदालतमा मुद्दा हाल्ने कुरा हुँदैन ।’

अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने संसदीय समितिहरूले विधि र कानुन विपरीत कार्य गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘संसदीय समितिले आफ्नो विधि र कानुन विपरीत गएर भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छानबिन गरिरहेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्ने हो । छानबिन गर्ने निकाय त अरू छँदै छन् नि ।’ 

संविधानको धारा २३९ मा अदुअआले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने, अनुसन्धानबाट कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार पर्याप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ मा रहेको छ ।

कानुनी अधिकार, क्षेत्राधिकार, संरचना, विज्ञता, सीप र प्रविधिको कारण पनि अदुअआ नै भ्रष्टाचारको छानबिनमा अब्बल रहेको सन्देह छैन । तर, अदुअआका पदाधिकारीहरू ‘राजनीतिक कोटा’मा नियुक्त गरिँदा यसको गरिमा र विश्वसनीयतामा शङ्का नलागेको भने होइन ।

‘अख्तियारले हेरिरहेको विषय किन संसदीय समितिले किन डिष्ट्रर्व गरेको भन्ने कुरा आइरहेको सुनिन्छ । तर अख्तियारले छ वर्षसम्म हेर्दै छु भनेर मात्र बस्ला रे, उनीहरूलाई कतिन्जेल कुर्ने ?’ चालिसे प्रश्न गर्छन् ।

खतिवडा पनि आयोगले विना आधारमा कसैको हुर्मत लिने, देशमा भएका ठुला भ्रष्टाचारमा हातै नहाल्ने यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्ने ठान्छन् ।

‘जनतालाई यसो आँखामा छारो हाले जस्तो गर्ने ठुला विषयमा नेतृत्वपक्तीसँग मिलेजस्तो गर्ने हो भने व्यवस्था, पद्धति, प्रणाली र संसदीय व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि हामीले छानबिन गर्ने, निर्देशन दिने काम गर्नुपर्छ ।’ 

आयोगका पदाधिकारीहरू भने संसदीय समितिका गतिविधिप्रति रुष्ट देखिन्छन् ।  संवैधानिक जिम्मेवारी तोकिएकाले भ्रष्टाचारजन्य कुराहरूमा स्वतः छानबिनमा जुटिरहेको आयोगको भनाइ छ ।

‘संसदीय समितिहरूले गरुन् वा नगरुन् त्यसमा आयोगले मतलब राख्दैन । समितिको नियम÷कानुन के छ त्यस विषयमा हामी बोल्ने कुरा भएन,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोगले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीमा रहेर सार्वजनिक व्यक्ति वा संस्थानले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कसुरका बारेमा छानबिन गरिरहेको छ ।’ 

राजनीतिक पात्र जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनमा संसदीय समितिहरूले तानातान गर्दा भ्रष्टाचारको ‘राजनीतिकरण’ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । समितिहरूसँग विषय विज्ञ र अनुसन्धानका लागि प्रविधिको पर्याप्तता नहुने हुँदा विषय मोडिन सक्छ । ‘छानबिन गर्न विषय विज्ञ हुनुपर्छ । समितिका सांसदहरुले नीतिगत विषयमा छलफलसम्म चलाएर सरकारलाई ‘यस्तो/यस्तो कुरा देखियो, छानबिन गर्न लगाउनु’ भनेर निर्देशन दिन सक्छ । तर, अख्तियारले छानबिन गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा फेरि समितिले बोलाएर छानबिन गर्छु भन्नु गलत कुरा हो । यसलाई रोक्नुपर्छ’ उपाध्याय भन्छन्, ‘जसलाई मन लाग्यो, उसलाई बोलाएर समितिमा रवाफ देखाउने होइन । समिति तमासा देखाउने ठाउँ होइन ।’

संसदले बनाउन लागेको कानुनका  विधेयकमा छलफल चलाउन सक्छ । विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने त्यसमा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ । तर, सरकार नै जसरी निर्देशन दिन पाउँदैन । नत्र समितिले नै सरकार चलाए भइहाल्यो नि । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयलाई समितिमा छलफल चलाउनु गलत कुरा हो । यसरी गर्न हुन्न । सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरा समितिले गर्न सक्छ । 

‘एउटै विषयमा समिति नै समिति बनाएर हुँदैन । बेकारमा पैसा खर्च हुने, समय खर्च हुने काम भइरहेको छ । कसले छानबिन गर्ने हो उसलाई जिम्मा दिने हो । भद्रगोल हिसाबले समिति चल्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘नत्र त समितिले नै सरकार चलाए भइहाल्यो नि !’