विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समितिले औपचारिक वार्ताको तयारी गरेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि शनिवार तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

वार्ता समितिका संयोजक जबेगूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानको अधीनमा रहेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गर्न लाग्ने बताए । उनले प्रदेशका सबै दलका नेताहरूसँग पनि वार्तासम्बन्धी छलफल गर्ने, कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले सकेसम्म संवादको माध्यामबाट सहमति खोज्ने बताए । 

सोमवार वार्ता समितिको बैठक बसेर आन्दोलनकारीलाई पत्रमार्फत वार्ताको आव्हान गरिने जबेगूले बताए ।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिवार बसेको बैठकले वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन् । उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् । किराँत सभ्यतालाई शिरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।