हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्षे अवधिमा उद्योग वाणिज्य तथा वन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको पाइएको छ ।  अधिकार क्षेत्र र उपयुक्त योजनाको अभावका कारण उद्योग तथा वन तर्फ प्रदेश सरकारको एक वर्ष अवधिमा परिणाममुखी काम हुन नसकेको हो । 

प्रदेश सरकारले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने र काठ आयात रोक्ने नीति लिएको भए पनि त्यसमा सफलता पाउन सकेको छैन ।  राष्ट्रिय वनको कार्य क्षेत्र संघीय सरकार अन्तर्गत रहेकाले प्रदेश सरकारले उक्त विषयमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले २०७९ मा निर्माण गरेको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

सो कार्यविधि अनुसार प्रदेशमा रहेका वनको संरक्षण, काठ दाउरा संकलन तथा निकासी लगायतका कामहरूको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको योजना रहेको थियो । तर, सो को अधिकारका संघीय सरकार मातहत रहेको कारण हाल सम्म उक्त विषयमा कुनै नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले आफ्ना रणनीति निर्माण गरी कार्यविधि कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको हो ।

 प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दिर्घकाली प्रभाव देखिने प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अधिकार क्षेत्र संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले एकल रूपमा ठोस निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणमा लिएको नीति अनुरूप प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्ने भए पनि हालसम्म वन र वातावरण क्षेत्रको विषयमा कुनै नीति नै नबनेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ पनि खासै प्रगति देखिँदैन । एकातर्फ बजेट निर्माणपछि गठित मन्त्रालय भएकाले पर्याप्त मात्रामा योजना र बजेट छैन भने अर्का तर्फ अधिकार नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण पछि मात्रा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय खडा भएकाले विभागीय जिम्मेवारीका रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा भूमिका प्राप्त गर्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुट्न गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

यता सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदै आएको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार आफै पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् । अधिकार र बजेट तथा योजना पर्याप्त नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उनको गुनासो छ । त्यसो त सो मन्त्रालयको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको अधिकार संघीय सरकार मातहत रहेको छ भने भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रदेशका विभागीय मन्त्रालयबाट सरेर आएको छैन । प्रशासनको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै रहको छ भने भूमितर्फको उचित योजना सहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

‘बजेट बनेपछि मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रीको जिम्मेवारी लिनु नहुने रहेछ । अरूले राखिदिएको बजेट त्यसमाथि पनि काटेर आएको छ । कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी संघ सरकारमा छ । प्रदेशले गर्ने भनेको समन्वय मात्र हो । औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि संघ सरकार मातहत नै छ । नयाँ उद्योग क्षेत्रहरू बनाउन पनि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ हुन सकेको छैन ।’

एक वर्षमा १२ लाख ६० हजार किलो जडीबुटी संकलन

प्रदेश सरकारको गत एक वर्षका अवधिमा १२ लाख ६० हजार किलो जडीबुटी संकलन तथा बिक्री वितरण गरिएको छ भने वन क्षेत्रको उत्पादनशीलता बढाउन हैसियत बिग्रेको १५४ हेक्टर वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका निजी, सामुदायिक तथा सरकारी वनबाट ३१ लाख ८ हजार ८०५ क्युव फिट काठ र ३ हजार ४१ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट ९ लाख ३८ हजार २७९ गोटा बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । ९४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वनजन्य तथा फलफूल प्रजाति वृक्षारोपण गरिएको छ भने ५ हजार रोपनी निजी जग्गामा र ७ हजार रोपनी वन क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी वितरण तथा रोपण कार्य गरिएको छ । ६१.४५ हेक्टरमा अतिक्रमित क्षेत्र नियन्त्रण गरी वृक्षारोपण गरिएको छ ।

९७ हजार ६५४ किलो खोटो संकलन तथा बिक्री वितरण, ३८ वटा वनमा आधारित उद्यम विकास दर्ता भएको छ । समुदायमा आधारित वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन ३६५ वटा (३२ हजार १२८.०८ हेक्टर), कबुलियती वन ३५० वटा (१ हजार १९७.२० हेक्टर) नवीकरण तथा कार्य योजना तयारी भएको छ । १४ वटा (२ हजार ३८१.८५ हेक्टर) नयाँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण÷दर्ता भएको छ भने ६ लाख १४ हजार १७२ श्रमदिन बराबरको रोजगार सृजना हुनुको साथै ३६ वटा बाल उद्यान तथा पार्क निर्माण भएको छ । सो अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट विभिन्न शीर्षकमा १९ करोड १८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा काठ दाउराको सहज आपूर्तिका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा काठ डिपोको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ । काठमाडौँको धोबी खोला र ललितपुरको कर्मनाशा खोला प्रदूषणमुक्त अभियान विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा जनसहभागिताका साथ सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान कार्य गरिएको छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका १३ स्थानहरू (स्वयम्भू, सन्तानेश्वर, डोलेश्‍वर, भिमेश्‍वर, पलाञ्‍चोक भगवती, गौरती भीमसेन, भैरवी मन्दिर, देवीघाट, पार्वती कुण्ड, देवघाट, भुटनदेवी मन्दिर, सिन्धुलीगढी, खाँडादेवी मन्दिर)लाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने सो स्थानमा सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका २० वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको भवन र वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, गोदावरी ललितपुरमा आवासीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ भने ८७३ स्थानहरूमा बाढी पहिरो उपचार रोकथाम, भूमि पुनरुत्पादन वृद्धि, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान तथा संरचना निर्माण कार्यबाट २८७२ हेक्टर क्षेत्रफल संरक्षण भएको छ । जसबाट ४५ हजार ६६७ घरधुरी लाभान्वित  भएका छन् ।

नीतिगत सुधारका लागि ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि प्रस्तावित संशोधन विधेयक माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया थालेको छ । सो अवधिमा प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका  लागि  सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सो अवधिमा आकस्मिक तथा नियमित रूपमा गरी १ हजार ५१३ वटा व्यापारिक फर्महरूको अनुगमन गरी ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ ।

मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग, निक ट्रान्सफर्मर उत्पादन उद्योगको स्थलगत  अवलोकन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ ।