काठमाडौँ । बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलनमा मुस्किल परेपछि नयाँ क्षेत्रको पहिचानमा सरकार लागिपरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानीको लक्ष्य लिएको थियो । राजश्व, गैरराजश्व कर र अनुदानसहित झन्डै १५ खर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा साढे ३५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य भेटिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राजश्व सङ्कलनको नयाँ क्षेत्र पहिचान थालेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री महतले राजश्व सङ्कलनमा चाप परेसँगै नयाँ क्षेत्र पहिचानको काम थालनी भएको बताए । उनले विद्युतीय सवारीलाई दिएको सहुलियतका कारणले चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको समेत बताए ।

‘डिजेल–पेट्रोलमा आधारित गाडीमा ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको थियो,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न न्यून कर लगाइयो ।’ र, यतिबेला धेरैले विद्युतीय सवारी खरिद गरिरहेका छन् । यसबाट राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यमा नयाँ मोड लिएको अर्थमन्त्री डा. महतको भनाई छ । विद्युतीय सवारीमा लगाइएको न्यून करका कारण राजश्व सङ्कलनको क्रम नै घटेको उनको भनाई छ ।

‘विद्युतीय सवारीमा दिएको सहुलियतबाट कम्तीमा ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको आङ्कलन छ,’ उनले थपे । विद्युतीय सवारीमा लगाइने करमा सहुलियत नदिएको भए राजश्व सङ्कलन ३० प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्नेबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार रहेको उनले बताए । जबकि, चालू आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलन वृद्धिको दर १० देखि १२ प्रतिशत रहेको स्वयं अर्थमन्त्री बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री महत लगातार सार्वजनिक मञ्चहरूमा विद्युतीय सवारीलाई कर छुट दिएबापत राज्यकोषमा दाखिल हुने अर्बौँ कर गुमेको बारे बोल्दै समेत आएका छन् । तर, यसरी मञ्चहरूमा बोलेर आफूले आगामी आर्थिक वर्षमा कर बढ्ने सङ्केत भने नगरेको उनको भनाई छ । किनकि, अर्थमन्त्री डा. महतकै भनाइमा कर बढ्ने वा घट्ने विषय सङ्केत गर्न मिल्दैन । तर विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न भनेर व्यापारीलाई दिएको सहुलियत उपभोक्ताले नपाएको बारे सरकार जानकार उनको भनाई छ ।

‘विद्युतीय सवारीलाई दिएको सहुलियत उपभोक्ताले पनि पाउन पर्‍यो,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सरकारले प्रवर्द्धनका लागि भनेर सहुलियत दिने तर उपभोक्तामा ‘ट्रान्सफर’ नहुने भइरहेको छ ।’ महतका अनुसार उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीमा व्यापारीले पाएको फाइदा पाएका छैनन् र व्यापारीलाई समेत स्पष्ट रुपमा यसबारे विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताइसकेका छन् ।

• मूल्यमा कर !

हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीलाई किलोवाटमा आधारित कर लगाउँदै आइरहेको छ । तर, मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययन र भन्सार विभागको रिपोर्टअनुसार व्यापारीले विद्युतीय सवारीको क्षमता घटाएर आयात गर्ने र कर छल्ने गरेका छन् । किलोवाट क्षमता घटाएर ल्याएको शङ्का लागेपछि भन्सार कार्यालयले विद्युतीय सवारी नै खोलेर हेरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न निकायको अनुसन्धानबाट व्यापारीले विद्युतीय सवारीको किलोवाट क्षमता घटाएर कर छल्दै आएको पाइएको एक सह–सचिवले बताए ।

सोही कारण, आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीको मूल्यमा आधारित कर लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । ‘मन्त्रालयको राजश्व शाखा विश्वका अन्य देशको उदाहरण अध्ययन गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन देशले मूल्यमा आधारित रहेर कर लगाउँदै आएका छन् भन्ने पत्ता लागेपछि सोही देशहरूको व्यवस्थाअनुसार मूल्यमा नै कर लगाउन सकिन्छ ।’ तर यो अध्ययन मात्रै भएकाले टुङ्गोमा पुग्ने/नपुग्ने विषयमा निर्क्योल नरहेको उनको भनाई छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिसम्ममा नेपालमा ४ क्याटोगोरीमा विद्युतीय सवारी आयात हुँदै आएको छ । ५० किलोवाट क्षमताका, १०० किलोवाट क्षमतासम्मका र २०० किलोवाट क्षमतासम्मका र त्योभन्दा माथि गरी ४ क्याटोगोरीमा विद्युतीय सवारी भित्रन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले ५० किलोवाट क्षमता भनेर आउने सवारीको किलोवाटमाथि नै शङ्का गर्दै आइरहेको छ ।

• ५ महिनामा ३६ सय विद्युतीय सवारी

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा ३६ सय ८६ विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा ठुलो मात्रामा विद्युतीय सवारीको आयात भएको हो । यस अवधिमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारी १५ सय ९५ वटा भित्रिएका छन् । र, यी सवारीको मूल्य २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी छ ।

यसबाहेक, १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारी २ हजार २८ वटा भित्रिएका छन् । यी सवारीको मूल्य ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । यसबाहेक, २०० किलोवाट क्षमताका २६ करोडभन्दा बढीका ५२ वटा र २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका ११ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । र, यी सवारीको आयात मूल्य ७ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

३ हजार ६८६ वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा राज्य कोषमा जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ आसपास मात्रै राजश्व जम्मा भएको छ । ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको विद्युतीय सवारीबाट न्यून राजश्व सङ्कलन हुँदा सरकार आत्तिएको हो ।