माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गरिसकेको छ । सरकारको एक वर्षको सफलता तथा उपलब्धि के कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा एक खालको विमर्श भइसकेको छ । धेरैले सरकारलाई पास मार्क दिए त कतिले यसपटक केही गर्ने प्रयास भने गरेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल लगायत केहीले केही पनि गरेन भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । आखिर सरकारले एक वर्ष पार गर्दा गर्‍यो के ? 

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका परिसूचक दबाबमै थिए । बैंकहरूमा तरलता योग्य रकमको अभाव थियो । उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, पुँजी बजारमा चरम गिरावट लगायत समस्या थिए, प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले खासगरी वित्तीय तथा मौद्रिक औजार प्रयोग गरी व्यावहारिक प्रयासबाट अर्थतन्त्र लगभग लयमै फर्काएको छ । 

अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको सेयर बजार यसबिच १७०० अंकबाट उचाइ लिएर २१०० अंक पार गरिसकेको छ । केही घट्ने–बढ्ने सेयर बजारको विशेषता नै हो । दैनिक ४० करोडमा झरिसकेको सेयर कारोबार अहिले दैनिक ६ अर्ब पार गर्न थालेको छ । प्रचण्डले सरकार सम्हालेको केही महिनापछि आर्थिक मन्दीको सन्नाटा छाए पनि, अल्पकालीन तथ्याङ्कहरूको सहारामा गोयबल्स हल्लाहरू चलाइए पनि क्रमशः अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन् । अहिले निजी क्षेत्रकोे आत्मविश्वास फर्किएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकारले मौद्रिक नीतिको हालैको समीक्षाबाट नीतिगत दर घटाएबाट सबैजसो बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढेको छ । 

गत साउनयता अधिक तरलता (५ खर्ब बढी) को समस्या खेपेका बैंकहरूको पुससम्म आइपुग्दा कुल कर्जा प्रवाह ५० खर्ब नाघेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९३ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निक्षेप दुई खर्बले र कर्जा एक खर्ब २० अर्बले बढेको छ । पुँजीको बागडोर सम्हालेका र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्साहप्रद रूपमा कर्जा प्रवाह बढाउनुले पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्केको संकेत गर्छ । अर्थशास्त्रको नियमै हो, बैंकहरूले लगानी बढाउँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । तर त्यसका लागि उनीहरूका लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा हुनुपर्छ । 

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका परिसूचक दबाबमै थिए । बैंकहरूमा तरलता योग्य रकमको अभाव थियो । उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, पुँजी बजारमा चरम गिरावट लगायत समस्या थिए ।

अर्थतन्त्रलाई दरिलो टेको दिइरहेको रेमिट्यान्स विगतका वर्षको तुलनामा फराकिलो दरमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रेमिट्यान्स २६.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसबिच पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको तथ्याङ्क अनुसार शोधनान्तर स्थिति (देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर) दुई खर्ब १० अर्ब बचतमा रहेको छ । बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ०८० मंसिर मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार, विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ महिनाको आयातलाई धान्ने भएको छ । २०७९ पुसदेखि २०८० मंसिरसम्मको अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता एक खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ कुल वस्तु आयातमा ३.८ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन आगमनको अवस्थामा पनि गत वर्षको तुलनामा भारी सुधार आएको छ । देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू भरिभराउ भएका समाचार आइरहेका छन् । सन् २०२३ मा १० लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको छ । गत वर्ष कोरानोजन्य समस्याका कारण पर्यटकको आगमन निकै कम भएको थियो । 

त्यसैगरी प्रचण्ड सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षबिच आर्थिक ऐन २०८०, ऋण तथा जमानत ऐन २०८०, विनियोजन ऐन २०८० जारी गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, आयकर, मदिरा तथा मालवस्तु जाँचपास जस्ता नियमावली र नियमहरू संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले यसबिच वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि समयानुकूूल बनाएको छ । जसले अर्थतन्त्रका जटिलतालाई सम्बोधन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । 

बर्सेनि कमजोर पुँजीगत खर्च हुने परिपाटी बदल्न पनि सरकारले कोसिस गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि प्रचण्ड सरकारले आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड– २०८० ल्याएको छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्य छिटोछरितो बनाउने गरी सरकारले पहल गरिरहेको देखिन्छ । गत एक वर्षबिच नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थान नाफामा आएका छन् । उनीहरूले भारी सुधार गरेका छन् । 

बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ०८० मंसिर मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार, विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ महिनाको आयातलाई धान्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भए अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ, जसले नेपालको बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी यसबिच पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् जस्ता ठुला परियोजनाका लागि अध्ययन समझदारी गरी सर्भे लाइसेन्स जारी गरिएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् विकासका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गरिब, किसान र बाध्यताले जकडिएका सोझासिधा जनतालाई शोषण गर्ने मिटरब्याजीहरूलाई तह लगाउन सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ऐन ल्याएको छ, जसले हजारौँ पीडितलाई न्याय दिएको छ । उनीहरूका घर, खेत र पैसा फर्किएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरी त्यसले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र त्यस क्षेत्रका समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ । फलस्वरूप सहकारीका ठुला ठगहरूलाई समातेर बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने पहल गरिएका छन् । सुशासनको मामिलामा त झन् सरकारले ऐतिहासिक कार्य गरिरहेको छ । यसअघिका सरकारहरूले देशमा धमिराझैँ मौलाएका ठुला–साना ठग तथा भ्रष्टाचारी, मानव तस्करीलाई समात्न नसकेकामा प्रचण्ड सरकारले समातेर हिम्मत देखाएको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । न्यायमा जनताले पहिलोपटक समानता महसुस गरेका छन् । 

अर्थतन्त्रका बहुआयामिक सूचकहरू सकारात्मक बनिरहँदा सरकारले आयातमा आधारित राजस्व निर्भरता घटाउन भने सकेको होइन । त्यसरी घटाउन तत्काल सकिने कुरा पनि होइन । फलस्वरूप राजस्व आम्दानी लक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (पुस मसान्तसम्म)मा सरकारले  ५ खर्ब १५ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले पुससम्म कुल ६६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएअनुसार ७७ प्रतिशत मात्र हो । राजस्व छली नियन्त्रण तथा राजस्वमा आम्दानीमा वृद्धि गर्ने कुरामा सरकारले जोड दिन जरुरी छ ।

राजस्वले सरकार सञ्चालन खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था बढिरहँदा सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले नै सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४१ प्रतिशत (२३ खर्ब ७१ अर्ब) पुगिसकेको छ । त्यस कारण सरकारले चालु खर्चलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छन् । 

संघीय सरकारले २०८० पुस १० देखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कुल ११९६ अर्ब २६ करोड खर्च भएको देखिन्छ । सो अवधिमा चालुतर्फ सरकारले ९७३ अर्ब ३६ करोड, पुँजीगततर्फ २३९ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९१ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस कारण सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने पनि होइन । विकास निर्माणका कामहरू नभएका पनि होइनन् । 

सरकारले चालु खर्चमा मीतव्ययिता अपनाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा सरकारी संस्था हटाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई रोक लगाउने, करार दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सवारीसाधन खरिद नगर्ने, तालिम तथा सेमिनार घटाउने लगायतमा निर्णय गरेर खर्च घटाउने प्रयत्न समेत गरिरहेको छ । तसर्थ प्रचण्ड सरकारले देशको बिग्रँदो अवस्थाबिच सत्ताको बागडोर सम्हालेर अर्थतन्त्रलाई लयमै फर्काएको छ ।  अर्थतन्त्रका तमाम सूचक सकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । बजार चलायमान हुन थालेको छ । 

विकास निर्माणका कामले धिमा गतिमै भए पनि गति लिइरहेका छन् । त्यसैले पनि सरकारले गरेन, खत्तम भयो भन्नुको कुनै तुक छैन । त्यसो भनिरहँदा यसअघिकोे सरकारले के उल्का गरेको थियो ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणको अहिलेको सगरमाथा उचाइ यसअघिको ओली सरकारले नै पुर्‍याएको हो । प्रचण्ड सरकारले थुप्रै विकृतिको जालो भत्काउँदै, सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै एक वर्ष बिताएको छ । अबको एक वर्ष प्रचण्डले आर्थिक विकासलाई छुट्ट्याउन जरुरी छ । 

(गौतम आर्थिक विश्लेषक हुन् ।)