सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काममा ढिलाइ भइसकेको बताएका छन् । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण मापदण्ड ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र चौरजहारी नगरपालिकाकाबासीसँग शनिवार अन्तरक्रिया गर्दै शर्माले पुनर्निर्माण विषयमा नयाँ तरिकाले जानुपर्ने तर्क राखे । शर्माले केही दिनयता भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिमका पालिकाहरूमा पुगेर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा जनताहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । शनिवारको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थान प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोख्रेल समेत सहभागी थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले पोख्रेललाई पुनर्निर्माण विषयमा चाँडो अग्रसरता देखाउन आग्रह पनि गरे । ‘हामीलाई डोको र पोको राख्ने पुनर्निर्माण चाहिन्छ, पुनर्निर्माण भनेको मान्छेका लागि एउटा घर बनाउने मात्र होइन, हाम्रा आफ्नै रहनसहन छन्, आयआर्जनको कुरा छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पुनर्निर्माण परिभाषा विगतभन्दा अलि फरक छ, मेरो विचारमा, बस्तु भाउ बस्नेदेखि अन्नपातको व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडी बढाउनुपर्छ ।’ 

मान्छेको जीवन, उत्पादन र संस्कृतिसँग गाँसिने गरी पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्रोत जुटाउनतर्फ ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्। शर्माले पुनर्निर्माण मापदण्ड तत्काल ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे । ‘सबैभन्दा पहिला सरकारको अनुदान के हो ? हामीलाई भन्दिनुपर्‍यो, ०७२ को भन्दा बढी अनुदान चाहिन्छ, मैले प्रधानमन्त्री समक्ष भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘जनतामा ठुलो समस्या छ । घर बनाउने मात्र होइन, सार्वजनिक संरचनाहरूको विकास पनि गर्न आवश्यक छ ।’ 

पुनर्निर्माण कस्तो हुनुपर्छ ? यस्तो छ शर्माको धारणा

पुनर्निर्माण यहाँको सापेक्षतामा आधारित हुनुपर्छ । घरको टहरा हाल्ने कुरा मात्र पुनर्निर्माण होइन, भूकम्पबाट त्रसित जनताको मनोविज्ञानलाई र यहाँको बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने कुरासँग जोडी भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा घर मात्र पर्दैन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी कार्यालय, सिँचाइ खानेपानी, विद्युत् समग्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र र मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको एकीकृत  स्वरूपमा नै पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । भूकम्पमा परेको घर पुनर्निर्माण गर्ने तर, मान्छे नबस्ने भयो भने त्यो खालको पुनर्निर्माणको औचित्य रहन्न ।

आर्थिक जीवनसँग जोडिएको, रोजगारीसँग जोडिएको समग्र प्लान बनाएर जानुपर्छ । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भनिसकेको छु । पहिलो कुरा मापदण्ड चाहियो, ०७२ को मापदण्डले अहिले हुँदैन । दुई खालका अनुदान सरकारले दिनुपर्छ । एउटा कृषि उत्पादनसँग जोडिने ऋण चाहिन्छ भने अर्को तालिम चाहिन्छ, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने ।