एउटा के भयो भने, राजनीति र प्रशासनको बोर्डर लाइन मिचियो । नीतिको निर्माण तथा नेतृत्व लिने कार्य राजनीतिले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन वा सेवा प्रवाह प्रशासनले गर्ने बोर्डर लाइन हुनुपर्छ । 

राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रबाट सैद्धान्तिक वा आदर्श रूपमा चारवटा कुरा खोज्छ – इन्फर्मेसन (सूचना), एड्भाइस (सल्लाह), इम्प्लिमेन्टेसन (कार्यान्वयन) र अकाउन्टबिलिटी (जवाफदेहिता) । 

अर्थात् तिम्रो कार्यालय मातहतको सूचनाहरू मलाई देऊ, मैले नमागीकन देऊ । मागेका बेला निष्पक्ष सल्लाह देऊ । मैले गरेका निर्णय वा मैले बनाएका कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको छिटो कार्यान्वयन गर । यी कार्यान्वयनको पक्षमा जवाफदेही बन । 

राम्रा राजनीतिज्ञ भएको सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट आदर्श रूपमा चाहने यी चार कुराहरू नै हुन् । अझ राजनेता नै छ भने उसले पाँचौँ कुरा खोज्छ — टु वार्न । अर्थात् म खराब बाटोमा गएँ भने मलाई सचेत बनाऊ ।

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीति वा सरकारबाट चारवटा कुरा मागेको हुन्छ— १) क्राइटेरिया–बेस सरुवा–बढुवा गर । अर्थात् योग्यता प्रणाली नमिचिओस् । २) खान पुग्ने तलब देऊ । ३) मैले काम गर्दागर्दै गल्ती भएमा त्यसको जिम्मेवारी तिमीले बोक । ४) अनि मलाई मार्गदर्शन देऊ । 

पछिल्लो समय यी कुरामा कमी आइरहेको छ । बार्गेनिङ थ्यौरी लागू भइरहेको छ । यसरी राजनीति र प्रशासनको लक्ष्मण–रेखा (बोर्डर लाइन) मिचेर प्रशासनिक सौदाबाजीको सिद्धान्त लागू गर्न थालियो । राजनीतिले भन्न थाल्यो– मैले तिमीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छु, तिमीले मेरो यो काम गरिदेऊ न । सचिवले पनि हुन्छ नि हजुर भनिदिन्छ । कसैले मन्त्रीलाई भने– मलाई सचिवमा बढुवा गर, मैले तिम्रो यो यो काम गरिदिन्छु । यी त सामान्य कुरा भए, यीभन्दा ठुल्ठुला सौदाबाजी पनि हुन सक्लान् । 

अहिले ‘एक्सन साई कम्फर्ट लबिङ’ अर्थात् ‘काममा लजाउने सुविधामा रमाउने’ प्रवृत्ति देखियो । अर्कोतिर पछिल्ला दिनमा कर्मचारीलाई राजनीतिले चलाउन पनि सुरु गर्‍यो । यसका लागि ठाउँ भने कर्मचारीतन्त्रले नै दिएको हो । राजनीतिले कर्मचारीलाई यसरी चलायो कि खास क्षेत्र नबुझेको वा कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपयोग गर्न थाल्यो । जस्तो ः शिक्षा क्षेत्र बुझेको तर गृह प्रशासन नबुझेको व्यक्तिलाई गृहसचिव बनाउने, अर्थको क्षेत्र नबुझेकालाई अर्थसचिव, शिक्षा नबुझेकोलाई शिक्षासचिव, कृषि नबुझेको मानिसलाई कृषिसचिव, प्लानिङ र बजेट बुझ्दै नबुझेको मानिसलाई योजना आयोगमा लैजान थालियो । 

राजनीतिले यस्तो किन गर्‍यो भने, यसो गर्दा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गर्न नमिल्ने निर्णय वा काममा पनि उसले प्रक्रिया मिलाइदिन्छ । बुझेको कर्मचारी त प्रयोग हुन मान्दैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको पूरै नाडी छामिसकेको छ । प्रयोग हुन नमान्ने कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा हुनुपर्‍यो, जगेडामा बस्नुपर्‍यो । प्रयोग हुन मान्ने कर्मचारीले तात्कालीन सुविधा र अवसर पनि लिए । 

अहिले केही कर्मचारी कारबाहीमा परेका पनि छन् । कर्मचारीतन्त्र झल्याँस्स भएको छ — हामी आस्थामा विभाजित भएर राजनीतिले जे भने पनि मानेर गयौँ भने कारबाहीमा पर्ने रहेछौँ । अहिले ललिता निवासमा टिप्पणी उठाउने कर्मचारी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुने अवस्था आयो । यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रले फेरि लत्तो छाडिदियो । अहिले यति लत्तो छाडिदिएको छ कि कुनै पनि जोखिम लिन ऊ तयार छैन । अहिले मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले निर्देशन दिइरहनुभएको छ तर कर्मचारीहरूले ‘हस् हस्’ मात्रै भन्नुभएको छ । 

नेपालमा सचिव बैठक भन्ने छ, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा महिनाको दुईपटक सबै निकायका सचिवहरूको बैठक बस्छ । सरकार र शासन प्रणालीको समीक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली फोरम हो यो । यो पनि अहिले सुनसानजस्तो छ । चहकिलो अनुहारसहितको सक्रियता कर्मचारीमा देखिँदैन । सचिवहरूको बैठकमा त एजेन्डाहरूमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । कुनै निकायमा परेको समस्यामा सहजीकरण हुनुपर्‍यो । सचिवहरूकै सरुवा चिटका आधारमा हुन थालेपछि नेपालमा प्रशासनिक नेतृत्व साह्रै कमजोर भयो । प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर भइसकेपछि त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले पनि नेतृत्वलाई मान्नुभन्दा राजनीतिक आड खोज्न उचित ठान्न थाले । यसले गर्दा अहिले राजनीति र प्रशासनमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । 

अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीज्यू वा राजनीतिक कार्यकारीले जुन अपेक्षा वा भावना बोक्नुभएको छ, त्यो लयमा कर्मचारीतन्त्र हिँडेन । अहिले कर्मचारीतन्त्रमाथि एउटा ठूलो आरोप लागेको छ — अब संघीयता असफल भयो भने प्रशासनिक संघीयताका कारणबाट असफल भइरहेको छ । चुनाव भएपछि राजनीतिक संघीयता त पूर्ण भइहाल्यो । हिजो सेवा प्रवाह नगरेको, नीति राम्रो नबनाइदिएको जस्ता मात्रै आरोप थिए । 

अहिले प्रशासनिक मूल्यहरू घट्दै घट्दै गएका छन् । राजनीति र प्रशासनले बेग्लाबेग्लै बाटो समाउन सुरु गरे । साझा लक्ष्यमा उनीहरू अहिले छुट्टाछुट्टै बाटो हिँड््नुपरेको छ । त्यसकारण कहिलेकाहीँ राजनीतिक बाटोमा कर्मचारी उक्लिने र सरुवा–बढुवाजस्ता प्रशासनिक कुरामा मन्त्रीहरू वा पोलिटिकल एक्जुकेटिभहरू झर्ने हुन थाल्यो । यसले गर्दा मूल्य–मान्यता अतिक्रमण भएको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । 

कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै प्रक्रियामुखी हुन्छ, विश्वमै यही छ । म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा नै सबैको हितमा उचित प्रक्रिया फलो गर्ने गरी गरेका थिए । 

प्रक्रियामुखी हुँदा कानुनी छिद्र्र बढी खोजियो भन्ने कुरा जुन छ, यो कानुनी छिद्र मेट्ने काम सरकारको हो । कर्मचारीको काम भनेकै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण छिद्र भएका कानुनलाई मेट्ने वा नयाँ कानुन बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्‍यो । 

ऐन–नियमको कारण काम रोकियो, बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर सबै राजनीतिक क्षेत्रले भने, सबै निर्माण व्यवसायीले यही भन्दिए । त्यसैले तीन वर्षमा १३ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरियो । तैपनि बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट खर्च झन् झन् घटेर आयो । यस्तो किन भयो भने, राजनीति र प्रशासनको बीचमा मनोवैज्ञानिक तालमेल वा मिलाप भएन । 

कर्मचारीले जानेको बुझेको कुरा पद्धतिले लिन जानेन । आफूले जानेको ज्ञान कर्मचारीले पद्धतिलाई दिएनन् पनि, बरु आफैँ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न थाले । देश–विदेश घुमेर, विभिन्न ठाउँमा सरुवा भएर कर्मचारीले आर्जन गरेको ज्ञान एक प्रकारको सम्पत्ति हो, यो सम्पत्ति उसले संस्थालाई बुझाउनुपर्ने हो, संस्थाले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसो नभई तदर्थमा चलेपछि कर्मचारीतन्त्रले सधैँ प्रक्रियामा लुप होल खोज्छ, प्रक्रिया मात्रै उत्पादन गर्छ, नतिजा दिँदैन भन्ने किसिमको आरोप लागिरहेको छ, यो केही हदसम्म सत्य पनि छ । 

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यस्ता समस्या देखिएका हुन् । किनभने एउटा प्रक्रियाबाट काम सुरु भएको हुन्छ, सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसलाई बीचमै छाडेर अर्को प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यसले गर्दा काम–कारबाहीमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । 

कर्मचारी प्रशासनमा कहाँनेर कमजोरी भयो भनी केलाउने निकाय छन् । केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा संंघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । उसले कर्मचारीको व्यवस्थापन परीक्षण गर्छ, तालिम दिन्छ, सरुवा–बढुवा सबै गर्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ दरिलो नेतृत्व अर्थात् भिजन भएको मन्त्री आवश्यक हुन्छ । व्यावसायिकता, राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको मन्त्री र साह्रै विज्ञ सचिव चाहियो तर यस मन्त्रालयले यस्ता मन्त्री र सचिव कहिल्यै पाएन । यसो हुँदा यस मन्त्रालयले एउटा मात्रै काममा ध्यान दियो, सरुवामा । 

नयाँ संविधान लेखेर संघीयतामा गइसक्दा संविधानसँग बाझिएका कानुन संसद् बसेको एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो । कर्मचारी प्रशासनमा अहिले कानुन छैन । एकात्मक संयन्त्रका बेलाको निजामती सेवा ऐन छ, अनि कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् ? उसलाई अहिले आफ्नो पेसा सुरक्षित नै छैन भन्ने जस्तो लागेको छ । यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा कानुनी आधार पनि बनाउन सकेन । 

यो बन्न नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व जिम्मेवार छन् । पोलिटिकल लिडरसिपको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री चाहियो । राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठिक ठाउँ वा अनुशासनको दायरामा राख्न सक्ने मन्त्री र सचिव चाहियो । संघीयता लागू भइसकेपछि ऐन आएर त्यसले तीन तहको अम्ब्रेला एक्टको रूपमा काम गर्नुपथ्र्यो ।

अर्को कुरा, अहिले भइरहेको पद्धति कस्तो छ, त्यो पद्धतिलाई सुधार कसरी गर्ने भनी मन्त्रालयले दुईवटा माध्यमबाट हेर्छ । एउटा, हामीले दिएको सेवा कस्तो भयो, प्रभावकारिता भयो भएन भनी सेवाग्राहीसँग सोध्नुपर्छ, अथवा सर्भे गरिनुपर्छ, तर २०६८ सालदेखि यो काम भएको छैन । 

यस्तै, कर्मचारीलाई उपयोग गर्ने वा अधिकार दिने, सरुवा गर्ने आदि सन्दर्भमा के कस्ता काम भएका छन् भनी वार्षिक रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने महाशाखा छ मन्त्रालयमा । यो पनि अहिलेको संविधान आइसकेपछि गरिएको छैन । 

समग्र व्यवस्थापनका त्रुटि वा कमजोरीहरू के भएका छन् भनी जाँच्ने चेक लिस्ट छ, त्यसकै आधारमा कर्मचारीका विभिन्न गुनासा संकलन गरिन्छ । सरुवा–बढुवामा चित्त नबुझेका कुरादेखि महिला कर्मचारीमाथि भएका हिंसा पनि यसमा आउँछन् । राजनीति र प्रशासनका सम्बन्धका कुरा पनि आउँछन् । यी सबै कुरा हेरेर, एउटा रिपोर्ट सरकारलाई दिएर त्यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले । यसबाहेक पनि अन्य अनुसन्धानकार्य गर्नुपर्छ । 

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध बिग्रेला कि भनेर बहुदल आउनेबित्तिकै वर्षको दुई दिन राजनीतिज्ञ र प्रशासन बसेर छलफल गर्ने काम सुरु भएको थियो । पहिलोपटक भएको कार्यक्रम म सम्झन्छु, भारत महाराष्ट्रका पूर्वगर्भनर पीसी एलेक्जेन्डर भन्ने मान्छेलाई बोलाइएको थियो । उनले बहुदलमा कर्मचारी तन्त्रको भूमिका के भन्ने सम्बन्धमा अनुभव सेयर गरेका थिए । अहिले यस्ता कार्यक्रम हुँदैनन् । 

प्रत्येक व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भइसकेपछि प्रशासन सुधार आयोग बनाउने र त्यसबाट रिपोर्ट लिइने गरिन्थ्यो । २०१३ साल, २०३३ साल, २०४८ सालमा यस्ता काम भए । अहिले गणतन्त्रमा गइसकेपछि प्रशासन सुधार होइन, प्रशासन परिवर्तन नै गर्नुपर्ने थियो । यस्तो काममा राजनीतिज्ञ अगाडि देखिएनन्, प्रशासन त परिवर्तनप्रति अवरोध गर्ने खालकै हुन्छ । गणतन्त्रपछि प्रशासनिक व्यवस्था झन् तदर्थ भएको छ । 

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीसँग रातोपाटीले लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित ।)