काठमाडौँ । सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस शिथिल छ । वडादेखि केन्द्रसम्म सरकारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कांग्रेसमा उत्साह होइन, बेचैनी बढी छ । कांग्रेस नेता—कार्यकर्तालाई २०८४ को भयले लपेटिरहेको देखिन्छ । चिया पसल र चौतारामा हुने कांग्रेसजनको गफगाफमा ०८४ कै चिन्ता झल्किन्छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो हरेकजसो भाषणमा यही विषय उठाइरहेको पाइन्छ ।

‘सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै छन् । केन्द्रमा पनि कांग्रेस सरकारमै छ । केही महिनापछि हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्दैछ । धेरै स्थानीय तहमा वडा तहसम्म नै कांग्रेस बढी छ । दायाँ ठोक्किए मन्त्री—सांसद, बायाँ ठोक्किए मेयर–उपमेयर । हातमा समय साढे चार वर्ष छ । सरकारमा अहिले बसिरहेको छ । २०८४ को सरकार बन्दैन भनेर रुवाबासी छ,’ यो महामन्त्री थापाको भनाइ हो ।

नेतृत्वको हिसाबमा थापाले भने झै कांग्रेस राजनीतिको केन्द्रमा छ । ७ हजार ६ सय ३३ वडामध्ये २ हजार ६ सय वडामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । वडाध्यक्षमा कुल संख्याको ३९ प्रतिशत हिस्सा कांग्रेसको भागमा छ । ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३३२ पालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । अहिले कुल पालिकाको ४४ प्रतिशत हिस्सा कांग्रेसले ओगटेको अवस्था छ ।

कांग्रेसले १९० पालिकामा उपाध्यक्ष र ११० उपप्रमुखसहित ३ सय पालिकामा दोस्रो प्रमुख पद पनि जितेको छ, जुन ४० प्रतिशत हो ।

बागमतीमा ३७, गण्डकीमा २७, कर्णालीमा १४ र सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित पहिलो दलमा रुपमा स्थापित कांग्रेस कोशी प्रदेशमा २९, मधेस प्रदेशमा २२ र लुम्बिनी प्रदेशमा २७ सांसदसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

प्रतिनिधिसभामा ५६ (तनहुँ–१ उपनिर्वाचनमा गुमाएको) प्रत्यक्ष र ३२ समानुपातिक गरी ८८ जना सांसदसहित कांग्रेस पहिलो दलका रुपमा स्थापित छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि माघ ११ मा हुने निर्वाचनबाट १६ सांसदसहित कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० मा तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको साथ छाडेपछि कांग्रेस सत्ताविमुख भएको थियो । एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सातवटै प्रदेश र संघमा सरकारबाट बाहिर पुगेको थियो ।

तर गत फागुन १२ मा पुस १० को कोर्स करेक्सन भएपछि सत्तामा कांग्रेसको ‘कमब्याक’ भयो । चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस तीन वटा प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलका रूपमा सरकारमा सहभागी छ । केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १७ मा सहभागी भएको कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।

कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रकाशशरण महत अर्थ, एनपी साउद परराष्ट्र, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ सहरी विकास, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन् । सात प्रदेशमध्ये चारमा नेतृत्व र तीन प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेता केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेसबाट शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका तीन जना मन्त्री छन् । कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार, उपसभापति वीरेन्द्र सिंह सामाजिक विकास र नेता मोहम्मद समिम गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री छन् ।

बागमती प्रदेशका १२ मध्ये कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र रामकृष्ण चित्रकार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री छन् । १२ सदस्यीय बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसको ५० प्रतिशत होल्ड छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सात सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ७१ प्रतिशत कांग्रेसको उपस्थिति छ । गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका साथै चार जना मन्त्री छन् ।

कांग्रेसका सरस्वती अचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जितप्रकाश आले आर्थिक मामिला र दीपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र सरोज थापा उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका ३ जना मन्त्री सहभागी छन् । वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना, खड्गराज पोख्रेल सामाजिक विकास, कृष्णकुमार विसी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट केन्द्रमा ९ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री छन् ।

जनतामा विश्वास जागृत गर्ने काम हुन सकेन भने वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको संख्यामात्र भएर केही काम छैन । कांग्रेसको संगठन तपसिलको विषय हुन् । कांग्रेसको संगठन वर्षौँदेखि यस्तै चलिरहेको छ । कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको वर्षौँ भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्ने भूमिकाले कांग्रेस आजका दिनसम्म टिकेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्ने भूमिकाले मान्छे टाढिने र रहने गर्छन् । संगठनमा आबद्ध नभएका र केही लिनु—दिनु नभएका मान्छेबाट कांग्रेस जोगिएको हो । आज ती मान्छे कांग्रेससँग रिसाएको अवस्था छ । उनीहरुलाई कांग्रेसले सांगठनिक गतिविधिसँग कुनै साइनो छैन । नेकपा एमालेलाई सजिलो छ । एमालेले झुलाघाट—चिवाभञ्ज्याङ विशेष अभियानबाट संगठनको बेसलाई दह्रो बनायो ।

कांग्रेसको मतदाताको ठुलो हिस्सा पार्टी संगठनभन्दा बाहिर हुन्छ । सरकारमा रहेर कांग्रेसले गर्ने कामले मात्र त्यो मान्छेको आकर्षण कायम रहन्छ । कांग्रेसजनमा पुस १० मा गुमेको सत्ता पुस २५ बाट फर्काएर ल्याएकोमा गौरव छ । तर, सरकारमा रहेको कांग्रेसले निराशा मात्र पैदा गराएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्यता राखेको भए अहिले एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत सरकारमा हुन्थे । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल पाउँदैन थियो । तर, कांग्रेसका आम पार्टी सदस्यमा पार्टीको विषयप्रति यतिविघ्न चिन्ता हुने थिएन होला ।

यसको अर्थ कांग्रेस सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने होइन । पार्टी सरकारमा जाँदा नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न हो । छिमेकी मुलक भारतको सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी आक्रामक छ, त्यति नै यहाँ सरकारमा रहेको कांग्रेस रक्षात्मक छ ।

सरकारमा बसेर काम गरेकाले भारतमा भाजपाले लगातार चुनाव जितिरहेको छ । सरकारमा भएको पार्टीले काम गरेपछि मात्र दोहो¥याएर जित्ने हो । सरकारमा नरहेको पार्टीले सरकारलाई प्रश्न गरेर जित्ने हो । कांग्रेस अहिले विचित्रको अवस्थामा छ । सरकारमा छ, तर सरकारमा बसेर काम गरेको आधारमा कांग्रेससँग एउटा मान्छे पनि खुसी छैन ।

आम नागरिक त धेरै परको कुरा, कांग्रेसकै मान्छे खुसी छैनन् । २०७४ मा कांग्रेस चुनाव हारेर निकै कमजोर अवस्थामा रहे पनि सरकारसँग मुकाबिला गर्न तयार थियो । अहिले सरकारमा गएर पनि कांग्रेस किन उत्साहित छैन भन्ने उत्तर खोज्नुपर्छ ।

कांग्रेसले यसको उत्तर खोज्न पुस १२ को केन्द्रीय समिति बैठक राखेको थियो । बैठकमा केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीहरु पनि आए । तर बैठक उत्तर खोज्न असफल भयो । कांग्रेसका मन्त्रीहरुमा आफ्नो अक्षमताले पार्टीप्रति नागरिकमा आक्रोश बढेकोमा कुनै मतलब छैन ।

पार्टीबाट मन्त्री भएकाको समीक्षा गर्ने भनिएको बैठकले दिशानिर्देश गर्न सकेन । बैठकमा चर्को आलोचना भए पनि निर्णयमा मन्त्रीको ‘ऐतिहासिक काम’ भन्दै भद्दा प्रशंसा गरियो । उद्देश्यभन्दा पृथक ढंगले बैठकमा बहस भयो । आजका दिनमा कांग्रेसको समस्या भनेको सरकारमा पुगे पनि मन्त्रीमा कुनै गाम्भीर्यता छैन ।

कांग्रेसका वडा, पालिका र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको गति–मति पनि उदेकलाग्दो देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री र पालिका प्रमुख–उपप्रमुखका कामको मूल्याङ्कन गर्न संयन्त्र बनाउने कुरा अलपत्र छ ।