रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने बताएका छन् । 

गृहजिल्ला रोल्पाको घर्तीगाउँमा शुक्रबार राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पुनले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प वंश परम्परामा आधारित निरंकुशतन्त्र हुन नसक्ने बताए । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिष्कृत लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मात्र हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जनता आफैँले आफ्ना धेरै राम्रा छोराछोरीमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । यस्तो उन्नत विकल्प छोडेर जस्तो भए पनि राजाको जेठो छोरा नै राजा हुनुपर्ने, छोरी पनि नहुने वंशतन्त र वा परिवारतन्त्रको विकल्प जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन’, पुनले भने, ‘पार्टीहरुको विकल्प पार्टी नै हो । नेताहरुको विकल्प असल नेता हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिमार्जित गणतन्त्र मात्र हो ।’

पुनले मूलधारका राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने र गल्ती गरेको भए सच्याउन तयार हुनुपर्ने पनि बताए । नेताहरुले जनतासँग समस्या, कमजोरी र उपलब्धि सबै बताउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्रमा जनता र नेताबिच संवाद नभए असन्तुष्टि बढ्ने चर्चा गर्दै उनले अहिले जनतामा असन्तुष्टि र नकारात्मकता बढ्नुमा नेता र जनताबिचको संवादहीनता पनि एक कारण रहेको औँल्याए ।

‘लोकतन्त्र भनेको समस्या, कमजोरी र उपलब्धिबारे बताउने । राम्रा कुरामा स्याबासी पनि लिने र कमजोरी भएको रहेछ भने सच्याउने विधि हो’, पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा नेताहरुले जनतासँग संवाद गरिरहनुपर्छ । आफ्नो इतिहास र तथ्यहरु बताउन सक्नुपर्छ । सक्ने काम गर्छु भन्नुपर्छ र नसक्ने काममा आश्वासन बाँड्नु हुँदैन ।’ पुनले नेताहरुले मुलुकको विकास र जनतालाई भविष्य देखाउन सक्नुपर्ने बताए । 

राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो दल र नेताले गरेका सबै ठीक, अरु सबै बेठीक तथा आफू सरकारमा भएका बेला गरेका सबै ठीक र अर्को सरकारमा हुँदा भएका सबै बेठीक भन्ने मनोवृत्ति त्यागेर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने संस्कार बसाल्न जरुरी रहेकामा जोड दिए । 

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय राज्यको पाँच पिलर भएको चर्चा गरे । उनले धर्मनिरपेक्षता भन्नुको अर्थ राज्यको छुट्टै धर्म नहुने तर जनताको धार्मिक आस्थाको राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता रहेको र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए । यस्तै समावेशीताले लामो समयसम्म बहिष्करणमा पारिएका समुदाय र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमजस्ता पिछडिएका क्षेत्रबाट राज्यका निकायहरुमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । 

फरक प्रसंगमा पुनले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा संकल्पका साथ काम गरेको र अर्को वर्ष थप राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको बताए । परम्परागत ढंगले बजेट ल्याएर जनताका विकासका आकांक्षा सम्बोधन नहुने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेटको ढाँचामा आमूल परिवर्तनको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको जानकारी पुनले दिए ।