काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरूको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्धय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी लगायतको उपस्थितिमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एन्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरेको हो । 

कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरूका विषयमा जानकारी समेत गराइएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, बिजनेस टु बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनलगायतका कार्य हाल परिसंघले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग परिसंघ पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे । 

अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको बताउँदै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह सरकारसँग विशेष आग्रह गरे । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको जानकारी गराए ।  

मुख्य सचिव डा.अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरूलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्न आग्रह गरे ।  मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको बताउँदै उनले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधन लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यसचिव अर्यालले बताए । 

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको उनले बताए । 

सोही अवसरमा मुख्यसचिव अर्यालले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्य उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएका गैँडा अङ्कित लोगो एवं यसको विशेषताका विषयमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न उनले सुझाव समेत दिए । 

यस्तै उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको बताउँदै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझावहरू मननयोग्य रहेको बताए । ती सुझावहरू एकै दिन एकै पटक लागू गर्न नसकिने भए पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने बताए ।