चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को आधा समय सकिएको छ । यस अवधिमा बजेट कार्यान्वयन निकै नै सुस्त देखिएको छ । राजस्वको लक्ष्य ३५ प्रतिशतमात्रै भेटिएको छ भने कुल बजेट खर्च ३२ प्रतिशतमा छ । यस्तै, पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमा अल्झिएको छ । बजारमा आयात कम हुँदा बाह्य अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखिएको बताउँदै आएका छन् । यसबाहेक, आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको सरकारले लगानीको वातावरण भने धुमिल बनाइरहेको उद्योगी–व्यवसायीको आरोप छ । यस्तै, ‘क्यालेन्डर’ नै फेरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर अर्थमन्त्री डा. महतसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• यतिबेला चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिएको छ । यसको अर्थ अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने समय आएको छ । मन्त्रालयको योजनामा अर्धवार्षिक समीक्षा कहिले र कस्तो हुनेछ ?

अवश्य पनि आन्तरिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा सुरु गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा राखेको लक्ष्यमा आएको समस्या, बजेट खर्च र आम्दानीको विषयमा भएको समस्यामा समेत समीक्षा गरिरहेका छौँ । यस्तै, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा भइरहेको सुधार, आइरहेको समस्या र थप हस्तक्षेपको खाँचो भएका क्षेत्रका विषयमा सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सर्वसाधारणले पनि गरिरहेका छन् र मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा पनि गरिरहेको छ ।

• चालु आर्थिक वर्षमा तपाईंले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको थियो । तर, अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन हेर्दा खर्च र आम्दानीको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन नि ?

बजेट बनाउँदा देशको आवश्यकता सम्बोधन होस् भनेर सबैतिरबाट आएको र आउने मागलाई समेट्नुपर्ने दबाब हुन्छ । मैले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेटको आकार बढाउनुपर्ने परिवेश आएको बताएको थिएँ । हाम्रो आम्दानी र खर्च गर्न यावत् समस्या छन् । महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्ताव गरेपछि आम्दानीको लक्ष्यसमेत त्यही किसिमबाट तय गर्नुपर्छ । महत्त्वाकांक्षी बजेटले राखेको लक्ष्यअनुसारको काम नभए पनि प्रगति देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतासमेत बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा धेरै खर्च देखिँदैजाने छ । किनकि, पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ठेक्का लगाउने र अन्य आवश्यक कार्यविधिको प्रबन्ध मिलाउनमै समय बित्दो रहेछ । समयमै ठेक्का लगाउने हाम्रो चाहना थियो । अधिकांश संस्थागत समस्याका कारणले भनेअनुसारको कामको गति लिएर बजेटको तीव्र कार्यान्वयनमा जान नसके पनि गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ । बजेट व्यवस्थापनमा बहुवर्षीय ठेक्का लगायतका जुन बेथिति देखिएको थियो, यस्ता बेथितिबाट हामी मुक्त भएका छौँ । आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर काम भइरहेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको भार हिसाबकिताब गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको सिलिङभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी बजेट विनियोजन गरे पनि सो अनुसार प्रगति छैन । यस आधारमा चालु वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार कतिले घट्ला ?

मूलभूतरुपमा हामीले गरेको अपेक्षाअनुसारको राजस्व उठेको छैन । तर, १० प्रतिशतभन्दा ज्यादा राजस्व बढेको छ, यो ठुलो सफलता हो । हाम्रो आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखेर ठुलो बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । र, ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदैगर्दा सोही अनुसारको आम्दानीको लक्ष्य तय गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रासामु थियो । सोही कारण, हामी चाँडै नै समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ । सोही अनुसार आउने ६ महिनाको लक्ष्य तय गर्छौं ।

• यो ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा बसेर तपाईंले गर्नुभएको कामलाई मूल्याङ्कन गर्नुप¥यो भने कसरी गर्नुहुन्छ ?

मैले आफ्नो सम्पूर्ण श्रम, सिप र जाँगर अर्थतन्त्र सुधारमा लगाएको छु । हामीमाझ धेरै संस्थागत कठिनाइ छन्, सीमा छन् । विधि, कानुनी व्यवस्था, खरिद सम्बन्धी कानुन लगायतका धेरै पुराना कानुनी व्यवस्था छन् । यी कानुनी व्यवस्थाले सरकारको खर्च गर्ने पद्धतिमा समस्या ल्याएकै छ । खर्च गर्न र आम्दानी जुटाउने विषयमा नियामक निकायहरुको र अर्थ मन्त्रालयको सोचाइ र बुझाइ अर्कैतिर छ । यसका बाबजुद म बेखुसी हुनुपर्ने कारण छैन । पछिल्लो समय सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ, जग्गाको कारोबार बढेको छ र ब्याजदर समेत घट्दो अवस्थामा छ ।

खर्च गर्न र आम्दानी जुटाउने विषयमा नियामक निकायहरुको र अर्थ मन्त्रालयको सोचाइ र बुझाइ अर्कैतिर छ । यसका बाबजुद म बेखुसी हुनुपर्ने कारण छैन । पछिल्लो समय सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ, जग्गाको कारोबार बढेको छ र ब्याजदर समेत घट्दो अवस्थामा छ ।

यी सूचकको सकरात्मक परिणाम देखिन थालेको छ र आगामी दिनमा लगानीसँगै रोजगारीसमेत बढ्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नभेटिए पनि आसपास हामी पुग्ने आकलन मेरो छ । अझै धेरै गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि निराश बन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

• तर पनि यतिबेला पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत र चालु खर्च नै ३८ प्रतिशत आसपास भएको छ । उता १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा ३५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य भेटिएको छ । यसबाट कसरी सन्तुष्टि मिल्छ ?

मैले सुरुमा नै भनिसकेँ, चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको थियो । कतिपय विषयमा वास्तविकता एउटा हुँदाहुँदै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेर गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन रातारात सफल भइँदैन । यसका लागि अनेकौँ तारतम्य मिलाउनुपर्छ, सहजरुपमा काम गर्न सक्ने, खर्च गर्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ । यी विभिन्न सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले निर्धारित नतिजा प्राप्त नभएको नै हो ।

मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा राष्ट्रियरुपमा नेपालको भविष्य छैन भन्ने खालको बहस छेडिएको थियो । युवाहरुले नेपालमा बस्ने काम नै छैन भन्नेखालको निराशा बिकिरहेको थियो । यो नकारात्मक बहसमा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने नै रहेन । पछिल्लो समय देखिइरहेको सकारात्मक सूचकबाट नकारात्मक भाष्य नै परिवर्तन भइरहेको छ र अब अर्थतन्त्र सही दिशामा जान थालेको छ । हामी निराश हुनुपर्ने कारण छैन भन्ने आत्मविश्वास बढ्नासाथ लगानीको वातावरण बन्छ र लगानी वृद्धि हुन्छ । यससँगै, रोजगारी र उत्पादन बढ्न थाल्छ । यो खुसीको कुरा हो ।

• चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चलेका छन् भने २५ प्रतिशत वृद्धि हुने आकलन गरिएको आयात घटेको स्थिति छ । यस्तो समस्या नै समस्याको बिचमा कसरी आशाका किरण देखियो भन्न मिल्छ ?

आयातमा निरन्तर गिरावट आइरहेको सत्य हो । यसमा पनि कारण छन् । विदेशी मुद्रा जोगाउने लक्ष्यसहित आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अनौपचारिक माध्यमबाट आउन थाल्यो । जुन प्रक्रिया अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको मन्त्रालयको आकलन छ । यसमा खुला सिमाना, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजस्वको सबै निकायको सहकार्य नभएको पनि हुन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीपछि युवाहरुको ठुलो जमात सफ्टवेयर निर्यातमा छ, तर सफ्टवेयर निर्यातबाट आउने आम्दानीमा कर लागेको छैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही समस्या पारिरहेको छ ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढ्दा अर्बौं रुपैयाँसम्म कर गुमेको मन्त्रालयको आकलन छ । विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिन लगाइएको न्यून करका कारण सबैको ध्यान यही क्षेत्रमा पुगेको छ । फलस्वरुपः ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व गुमेको आकलन छ । यो राजस्व गुम्दैनथ्यो भने राजस्व वृद्धिको अवस्था १० प्रतिशत नभएर २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्थ्यो ।

• मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर काम गर्दैगर्दा विकासको रफ्तार बढाउनुअघि सरकारले के–कस्ता काम गर्नुपर्ने देखियो ? वा भनौँ के ग¥यो भने विकास खर्च बढ्ने देखियो ?

मन्त्रालयमा बसेर हेर्दा धेरै समस्या देखिएको छ, जसले विकास खर्च बढाउन रोकिरहेको छ । साइट क्लियरेन्सको समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्याका रुपमा आइरहेको छ । यसमा वनको समस्याले पनि रोकिरहेको छ । यी समस्यालाई मैले चाहेर पनि हटाउन सक्ने अवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तै, सरकारका कुनै पनि निकायले कसैलाई पनि विश्वास नगरेर प्रतिबन्धको चाङ राखिएको रहेछ, जसकारण हलचल नै गर्न नसक्ने स्थिति पाइयो । कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था लागु गर्दा निकायहरुलाई विश्वास गर्ने र कानुनी त्रुटि गरेको अवस्थामा कानुनी भागीदार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अन्यथा, चाहँदाचाहँदै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहनेछ ।

यसबाहेक, सबैजसो निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई नै अन्तिम विकल्पका रुपमा राख्ने गरेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयबाट नहुने कामका लागि चिट्ठी लेख्दिन्छु, फाइल लिएर जानु भनेर अन्य मन्त्रालयले भन्छन् । तर, हामी आफ्नो स्थानमा बसेर हेर्दा सबैको सबै फाइल अघि बढाउन सकिँदैन । यसबाहेक, टन्नै बेथिति पनि देखिएका छन् । बजेट विनियोजन नै नगरेर स्रोत सुनिश्चित गरेकै आधारमा आयोजना अघि बढाइएको कयौँ उदाहरण छन् । जसले यतिबेला दायित्व सिर्जना गरिरहेको छ । यसले कतिपय स्थितिमा अत्यधिक नियमबाट समस्या र कतिपय अवस्थामा नियम नै नभएर समस्या देखिएको छ ।

• बेथितिको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै बेथिति त अर्थ मन्त्रालयमै छ भन्ने गरिन्छ । अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट सबैभन्दा सुरुमा बेथिति हटाउने काम गर्नुपर्छ भनेर लामो पत्र लेखेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अघि नै रकमान्तर र गैरबजेटरी खर्चका चाङ छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्री नै विदेश घुम्न व्यस्त छन् भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि, हैन ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगै अन्य मन्त्रालयले र प्रदेश सरकारलाई नै २२ बुँदे पत्र लेखेको छ । यसमा अन्य बुँदा पनि थपिने क्रम जारी छ भन्ने छ । यसबाहेक, बजेट रकमान्तरको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरिरहेको छ । हालसालै निर्माण व्यवसायीको पौने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।

अब बाँकी रह्यो विदेश भ्रमणको विषय । म देशलाई अति आवश्यक र देशलाई फाइदा हुने बाहेकका देशमा गएको छैन । बेलायतको लगानी सम्मेलनमा जाँदा एक जना सहयोगीमात्रै लिएर गएको हो । भारतको भाइब्रेन्ट गुजरातमा जाँदाको टिकट खर्च कति लाग्छ, त्योबारे सबै जानकार नै छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मैले भत्ता लिने र अन्य सेवासुविधा लिएको छैन । विश्व बैंक र मनिटरी फण्डको कार्यक्रममा जाँदाको खर्च उनीहरुको नै हो । योचाहिँ घुम्नकै लागि विदेश गयो, यसको अन्य लक्ष्य छैन भन्ने कसैको आरोप रहन्छ भने त्यसको औषधि छैन । अन्यथा म पुगेको देशको खर्च कसले बेहो¥यो, सरकारको कोषबाट कति खर्च भयो लगायतको तथ्य पनि हेर्नपर्छ ।

• अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित बनौँ । चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनुभयो । आगामी वर्ष कस्तो बजेट आउनेछ ?

मेरो चाहना ‘रियालिस्टिक’ बजेट नै ल्याउने छ । यसका लागि समस्या राख्ने, विश्लेषण गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । हामीसँग धेरै आवश्यकता हुन्छन् र सीमित स्रोत छ । यसकारण, हाम्रो बजेट कनिका छरेजस्तो बन्छ र प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यहीकारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले प्राथमिकता तय गर्नैपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामी ‘रियालिस्टिक’ बन्ने, यसको अर्थ महत्त्वाकांक्षी नबन्ने भनेर लक्ष्य नै नलिने भन्ने होइन । तर, कतिसम्म सकिन्छ, त्यतिसम्म मात्रै तन्काउँ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षामा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । यसले अत्यधिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । हामीले धनी–गरिब सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहेका छौँ । हामीले जसलाई भत्ता चाहिँदैन, उसले स्वघोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आफूलाई भत्ता चाहिँदैन भनेर घोषणा गर्ने र चाहिन्छ भन्नेलाई पनि आफ्नो नाम स्थानीय तहमा टिपाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसबाहेक, विदेशी ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व झनै ठुलो समस्या बनेर आइरहेको छ । यो वर्ष अझै बढ्छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षामा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । यसले अत्यधिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । हामीले धनी–गरिब सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहेका छौँ ।

विगतमा भूकम्पमा लिएको ऋणको सावा–ब्याज तिर्नैपर्छ । विदेशी ऋणको भारले समेत हामीलाई हलचल गर्न नसक्ने स्थितिमा पु¥याएको छ । यसकारण, आगामी दिनमा हामीले विदेशी ऋण लिने विषयमा गम्भीर बन्नैपर्ने अवस्था आइपरेको छ । दायित्वबाट भाग्ने कुरा छैन, तर गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

• गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदैगर्दा तपाईं ढिलागरी मन्त्रालय छिर्नु भएको थियो । यसकारण, ‘रियालिस्टिक’ बजेट बनाउन नपाएको बताउँदै आउनुभएको छ । यसपटक, परम्परागत शैलीबाट आउने बजेट फेरिन्छ ?

यस पटकदेखि छलफलको प्रक्रिया नै नयाँ ढङ्गले हुनेगरी कार्यविधि बनाएका छौँ । अब संसदमा पनि यथेस्ट छलफल हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ दिन अघिमात्रै संसदमा बजेट पेस हुन्थ्यो र नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्तिममा आउँथ्यो । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण समेत अन्तिममा आउने गर्थ्यो । यसकारण, छलफलको औपचारिकता मात्रै हुन्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याउने, छलफल पनि अगाडि नै गर्ने गरी कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ । यसबाट बुझ्ने र बुझाउने समय पनि सबैले पाउँछन् ।

चालु वर्षको बजेटको सिलिङ तय भइसकेपछि मात्रै म आएको थिएँ । आगामी वर्षका लागि काम नभएको सिलिङलाई हटाउने गरी काम हुन्छ । बजेटको सिलिङ पनि माघभरिमा छलफल गरेर तयार गर्ने र यसबारे संसदमा पनि छलफल गरेर राम्रा सुझाव समेट्ने काम हुन्छ । आगामी वर्षदेखि संघीय सरकारले २/४ लाखका आयोजना नसमेटेर ३ करोडभन्दा न्यून क्षमताका आयोजना नराख्ने नीति लिँदैछौँ । सीमा तोकिएपछि लाखौँको संख्यामा रहेको आयोजना छाँटिनेछन् । यसबाट बजेट विनियोजनमा सहयोग हुन्छ र मन्त्रालयलाई समेत सहज हुन्छ ।

• यसको अर्थ अहिलेसम्म परम्परागत शैलीमा आइरहेको बजेट अन्त्य भएर नयाँ शैलीको बजेट आउनेछ । जसले आगामी १०, २० र ३० वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनेछ भनेर रुपरेखा नै तय गर्नेछ ?

सबै निकायको सहयोग भयो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि परम्परागत शैलीमा आउने बजेटको अन्त्य हुन्छ र नयाँ ढङ्गबाट बजेट आउँछ । यसमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सांसद, नागरिक समाजको सहयोगको अपेक्षा छ । सबैको इच्छा र सहयोग भएमा परम्परागत शैलीमा आउने बजेटको ढाँचा नै परिवर्तन गर्न म तयार छु ।

• यतिबेला विद्युतीय सवारीको कर चर्चाको विषयमा छ । तपाईंले सार्वजनिक मञ्चमै विद्युतीय करको विषयमा बोल्नुभएको छ । यसको अर्थ आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय करको दर बढ्नेछ भन्ने संकेत हो ?

मैले कहीँ पनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करको दर बढ्छ भनेर संकेत गरेको छैन । तर विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्द्धन गर्न भनेर दिइएको सहुलियतको फाइदा उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । मैले नाडाको साधारणसभामा पनि स्पष्टरुपमा उपभोक्तालाई फाइदा नपुगेको विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ । राजस्वको हिसाबले विद्युतीय सवारीमा न्यून कर राख्दा धेरै घाटा बेहोरेका छौँ । तर, पनि ‘ग्रीन इकोनोमी’मा जानुपर्ने भएकाले कम कर लागिरहेको हो । तर, यसबाट हामीले राजस्व संकलनमा ठुलो क्षति बेहोरिरहेका छौँ ।