मध्यविन्दु । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले योजना निर्माणसँगै काममा लाग्नसके समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा भएको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी योजना प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।

“दिगो विकासको आधार तय गरेर हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजना निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्लामा आएका हौं”, उनले भने । प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायत विषयलाई आगामी योजनामा प्राथमिकता दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नेगरी आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताए । विगतको अनुभवलाई आधार मानेर आगामी योजनातर्जुमा गर्नुपर्ने मन्त्री जिसीले बताए ।   गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी योजना तयार पारिने बताए । आर्थिक समृद्धिको मूल आधारलाई पहिचान गरी रोजगारमुखी योजना अगाडि सारिने मन्त्री आलेले बताए । 

योजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्ला तहका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलसँग सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय, तथा अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलनको अभियानका क्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा सो काम गरिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीबाहेकका अन्य जिल्लामा सुझाव सङ्कलनको काम सकिएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष देवकोटाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको उल्लेख गरे । फागुनभित्र योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने र चैत मसान्तसम्ममा यसलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का नगर तथा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि योजनाका लागि सुझाव दिएका थिए ।