काठमाडौँ । भोग–चलन भइरहेको तर नक्सामा नसमेटिएको जग्गालाई नक्सामा दर्ता गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । २०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो जग्गाको नक्साङ्कन दर्ता छुटेको भएमा २ वर्षभित्र दर्ता गरिसक्न दिने निर्णय गरेको हो । 

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्ष कायम गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । 

तथापि, मालपोत कार्यालयमा यसअघि नै जग्गा दर्ता निवेदन परेको तर फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदनहरू समेत फर्छ्यौट गर्ने म्याद सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्ष तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनाएको छ । 

उक्त निर्णय उपर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ ।