काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ ३ मा १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले त्यसबारे छलफल थालेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी समायोजन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । २०७७ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ जना र सात वटा प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति समायोजन हुँदैछन् ।

तर, प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा शान्ति सुरक्षामै चुनौती देखिने जानकारहरु बताउँछन् । पूर्व प्रहरी अधिकृतहरुले पनि हतारमा समायोजन गर्न नहुने भन्दै समायोजनप्रति असहमति जनाएका छन् । जानकारहरुका अनुसार समायोजनका ७ वटा चुनौती छन् ।

चुनौती १: नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्मका अधिकृतहरु प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । प्रदेश कार्यालयको डीआईजी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्र मातहत हुने हुनाले कमाण्ड कन्ट्रोलमा समस्या हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

समायोजनपछि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने एक जना उच्च प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्, ‘कमाण्ड कन्ट्रोलमा चुनौती देखिन्छ ।’

समायोजन भएर जाने प्रहरी अधिकृतहरु प्रदेशबाटै अवकाशमा जानुपर्छ । त्यसैले उनीहरु प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । समायोजनमा जाने अधिकृतहरुले केन्द्रीय प्रहरीको आदेश इन्कार गरेमा केन्द्रीय प्रहरीले ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लङ्घनको कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

प्रदेश र केन्द्रमा फरक पार्टीको सरकार हुँदा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् पूर्व डीआईजी रमेश खरेल ।

चुनौती २: सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु प्रदेशमा समायोजन हुँदा उनीहरु बढुवा भएर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म मात्रै पुग्छन् । अहिले प्रहरी निरीक्षकमा समायोजन भएर प्रदेशमा जानेहरु वरिष्ठ उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो पदमा जान पाउँदैनन् । समायोजन भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई प्रमोसन भएपछि केन्द्रमा आउन सक्ने ‘भेन्टिलेटर’ नराख्दा चुनौती देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । पूर्व डीआईजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘यसले करिअर भद्रगोल हुन्छ, प्रहरीको मनोबल गिर्छ ।’

चुनौती ३: केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरी निरीक्षकहरु डीआईजी, एआईजी र आईजीपी हुने अवस्था बन्छ । तर, तिनै प्रहरी निरीक्षक प्रदेशमा जाँदा समायोजन ऐनले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथि जान नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु समायोजनप्रति इच्छुक छैनन् । सिनियर अफिसरको हकमा उनीहरु समायोजनमा जान नमान्ने अवस्था आउन सक्ने एक जना उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए । ती अधिकृत भन्छन्, ‘समायोजनमा जान नमानेको अवस्थामा पुल दरबन्दी कायम राखेर काजमा खटाउनुपर्छ ।’ पुल दबरन्दीमा धेरै अफिसर हुँदा वृत्ति विकासमा समस्या हुने आकलन छ ।

चुनौती ४: नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहतमा राखिएको छ । तर, काठमाडौँ उपत्यका बागमती प्रदेशको मातहतमा पर्ने हुनाले मुद्दा परेको अवस्थामा समस्या आउने देखिएको छ । त्यो संशोधन नै संविधानसँग बाझिएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने प्रहरी कार्यालयहरुलाई केन्द्रमा ल्याउन मिल्दैन, त्यसमा कानुनी प्रश्न उठ्छ ।’

चुनौती ५: प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीसँग समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँछ । त्यस्तोमा प्रदेशले ‘गभर्नर’ राख्ने निर्णय लिएमा समस्या आउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘प्रदेशको प्रहरीले केन्द्रको सीडीओसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्छ ?’ केन्द्रबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन आवश्यक छुट्टै स्थानीय प्रशासन ऐन आवश्यक हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

चुनौती ६: समायोजनपछि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को बढुवा प्रक्रिया र कति प्रतिशत केन्द्रमा आउन पाउँछन् भन्ने विषयमा छलफल भए पनि टुङ्गो लागेको छैन । त्यसबारे संघीय प्रहरी ऐनमा स्पष्ट गरिने बताइएको छ । तर, नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा पटक–पटक परिमार्जन भएर गृह मन्त्रालयमै घुमिरहेको छ ।

चुनौती ७: संघीय प्रणाली अनुसार प्रहरी समायोजन भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हतियार खरिदको अनुमति दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गिएको छैन । प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास सफल भएको छैन ।

विरोधको स्वर

पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणा, पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी र डीआईजी रमेश खरेलले हतारमा समायोजन नगर्न सुझाएका छन् । तत्काल समायोजन गर्दा प्रहरीमा ‘महा राजनीतिकरणको सम्भावना देखेको उल्लेख गर्दै पूर्व डीआईजी खरेलले भने, ‘समायोजनपछि देशभर ८ वटा प्रहरी संगठन हुन्छ अनि अपराधी र तस्कर संरक्षित हुन्छन् ।’

पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणाले हतारमा समायोजन नगर्न आग्रह गर्दै पूर्व मूख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको समितिको सुझाव कुर्न सुझाएका छन् । पौड्याल नेतृत्वको समितिले गृह प्रशासन सुधार कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदीले पुलिसलाई थप स्थानीयकरण गर्दा सम्हाल्न समस्या हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समायोजन र प्रहरी ऐन निर्माण सँगसँगै लैजानेगरी छलफल भइरहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले भने, ‘समायोजन प्रक्रिया र प्रहरी ऐन निर्माणको काम सँगै अघि बढ्छ ।’

समायोजन अघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दैछन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन  सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘समायोजन पूरा गर्न समय लाग्छ तर, अब समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

सफ्टवेयर तयार

समायोजन गर्न आवश्यक सफ्टवेयर प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार गरेको छ । यसअघि समायोजन समितिमा बसेर काम गरेका एक जना अधिकृतका अनुसार सबै प्रहरी कर्मचारीको दरखास्त दिएर दुई वटा क्षेत्र छनोट गर्न पाउँछन् ।

प्रदेश वा केन्द्र छनोट गरेपछि समायोजनमा जान चाहनेहरुले आफ्नो प्रदेशमा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् । सफ्टवेयर तयार भएपछि सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयास यसअघि भए पनि प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेपछि प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो ।

समायोजन ऐन अनुसार सूचना प्रकाशन गरेको एक महिनाभित्र समायोजन गरिसक्नुपर्छ । समायोजनमा ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान र घर भएको ठाउँलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार ७ प्रदेशमा जनपद ५० हजार ७ सय ९४ र प्राविधिक ३ हजार ९ सय २६ गरी ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी समायोजन हुन्छन् । ओएण्डएम अनुसार कोशी प्रदेशमा प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७ जना, मधेसमा ९ हजार १ सय ५२ जना, बागमतीमा प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ४ जना, प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५ जना, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३ जना, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ जना समायोजन हुन्छन् ।

प्राविधिक सहित १ सय ८१ जना डीएसपी र ७ सय ३२ जना प्रहरी निरीक्षकलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी ओएण्डएम स्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) ७ जनाको दरबन्दीचाहिँ नेपाल प्रहरी अन्तर्गत पुलमा रहन्छ । ७ प्रदेशमा ३ जनाको दरले खटिने २१ जना एसएसपीको दरबन्दी पनि पुलमा रहन्छ । प्रदेशमा खटिने प्राविधिक सहित ६९ जना एसपीको दरबन्दी पनि पुलमा रहन्छ ।

समायोजनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय हुनेछ ।