काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित ‘मस्यौदा विधान–२०८०’ पुरानै शैलीबाट आएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय समितिको ‘म्याण्डेट’ विपरीत प्रस्तावित विधानको मस्यौदा आएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यदलले बनाएको मस्यौदा विधान माघ २१ सम्म छलफलका लागि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समितिमा पठाइएको छ । मस्यौदामाथि २४ गतेसम्म लिखित सल्लाह र सुझाव पेस गर्न माओवादीले मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाइसकेको छ ।

तर प्रस्तावित विधानको मस्यौदा युवा र प्रतिस्पर्धीहरूका लागि ढोका बन्द भएको, पुरानै संसदीय ढर्राबाट ल्याइएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । तल्ला तहबाट आएका सुझाव, सल्लाह तथा साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको ‘म्याण्डेट’ बमोजिम मस्यौदा विधान नसच्चिए विधान अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने नेताहरूको तयारी छ । माओवादीले फागुनको पहिलो साता प्रज्ञा भवन कमलादीमा पहिलोपटक विधान अधिवेशन गर्दैछ ।

माओवादीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रुपमा जनवादी केन्द्रीयतालाई लिने गरिन्छ । तर कार्यकर्ता र तल्लो समितिबाट आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि केन्द्रीय निर्णय हाबी हुँदा पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष गत साउन १७–२१ सम्म कमलादीमा बसेको बैठकले निकालेको थियो । नीति, नेतृत्व र सांगठनिक सिद्धान्तमा पाँच दिनसम्म चलेको बहसमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीसहित सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने उल्लेख छ । धारा ३८(२) मा केन्द्रीय समितिको गठन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्नेछ भनिएको छ ।

मस्यौदालाई केलाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई खारेज गरी संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको नेताहरूको बुझाइ छ । निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धमा अहिलेको मस्यौदा यसअघि माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा उल्लेखित प्रावधानभन्दा केही फरक नदेखिएको कार्यदलका सदस्यहरूले नै बताएका छन् । प्रज्ञा भवनमा ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्नेबारे गम्भीर बहसका बिच थालिएको पार्टी रुपान्तरण विशेष अभियानबाट आएका सुझावलाई विधानको मस्यौदामा लिपिबद्ध गर्न नसकिएको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले स्वीकारे ।

यद्यपि यी प्रावधानमाथि शर्माले नै छुट्टै ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा निर्वाचित भएर आउनेका लागि मूल ढोका बन्द भएकाले त्यसलाई खोल्न आफूले सुझाव दिएको उनको तर्क छ ।

विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमाथि उनको संशोधन प्रस्तावले माओवादीभित्र नै तरङ्ग ल्याएको छ । शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले शर्माको पूरक प्रस्ताव पेस गरेपछि विधानमाथि बहस प्रारम्भ भएको हो ।

शर्माले विधि र पद्धतिमात्र नभइ पार्टीको नाम नै नेकपा (समाजवादी) राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पूरक प्रस्तावलाई लिएर पुस २१ कार्यदलको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पूरक प्रस्तावलाई संश्लेषण गर्दै शर्माले ९ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

यी हुन् शर्माले पेस गरेको ९ बुँदे सुझाव 

१. पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरुको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

२.पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको (पोलिट ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने ।

३. सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।

४. सबै तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने ।

५. पार्टीको नाम नेकपा (समाजवादी) राख्नु पर्ने ।

६. जबस सम्बन्धी नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।

७. जबस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाइ पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने ।

९. जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनैतिक/संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन/आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम/सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवम् सामाजिक न्याय/अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने ।

पूरक प्रस्तावलाई समायोजन गर्ने जिम्मा संयोजक भुसाल र महसचिव देव गुरुङलाई दिइएको थियो । तर शर्माले राखेको प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छैन । कैफियतमा पदाधिकारी र समितिका सदस्यहरू सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने राय रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । पदावधि र जिम्मेवारीको विषयमा मस्यौदा मौन देखिन्छ ।

शर्माले पेस गरेका पूरक प्रस्तावको सम्बन्धमा महासचिव गुरुङले कार्यदलमा कतिपय विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि बैठक तथा कार्यदलमा आफ्ना विचार, सुझाव र सल्लाह दिने स्वतन्त्रता रहेकाले पूरक प्रस्तावलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘पार्टीका बैठक तथा कार्यदलमा सबैलाई आफ्ना विचार, सल्लाह र सुझाव दिने स्वतन्त्रता छ । त्यो स्वतन्त्रता पार्टी कमिटी, कार्यदलमा पनि छ । कार्यदलमै कतिपय विषयमा ध्यान पुगेको छ भने कतिपयमा ध्यान पुगेको छैन । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ’, पूरक प्रस्तावबारे उनले भने, ‘आएका सबै सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा नै अन्तिम रुप नभएकाले तलसम्म छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट आएका सुझावका आधारमा अधिवेशनमा गम्भीर छलफल हुन्छ । अधिवेशनले नै यसलाई टुङ्ग्याउँछ ।’

प्रचण्डको दोहोरो चरित्रः राज्यको शासकीय व्यवस्थामा नोट अफ डिसेन्ट, विधानमा मौन

तथापि नेपालको संविधान बनाउने बेलामा नै शासकीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने भन्दै माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो । तर आफ्नै पार्टीको विधानमा संसदीय प्रणालीलाई नै अङ्गीकार गरी माओवादीले विरोधाभाष चरित्र देखाएको छ । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारीपश्चात् २०७२ साल पुसको पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘नयाँ संविधानमा रहेको गलत एवं कमजोर पक्ष, हाम्रो असहमति र मतभेद’सम्बन्धी राजनीतिक दस्ताबेज पेस गरेका थिए । उनले संविधानमा देखिएको कमीकमजोरी औंल्याउँदै दस्ताबेजमा १९ बुँदे असहमति पेस गरेका थिए ।

तीमध्ये शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा उनको असहमति यस्तो छ– ‘शासकीय स्वरुप संसदीय शासकीय स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता, विकृति–विसङ्गति र यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पस्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठुलो ऐतिहासिक परिर्वतनपछि पनि त्यही संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत भएको छ । यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । अतः हाम्रो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप आवश्यक छ । प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र आम जनताले एकमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सुझाव दिएबाट पनि यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । यसका बाबजुद संसदीय शासकीय स्वरुपलाई निरन्तरता दिइयो, जसमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

मस्यौदामा नेताहरूको असन्तुष्टि, नसच्चिए संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी

प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले त्यतिबेला आफूहरूले सबै तहमा कार्यकर्ताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउनुपर्ने माग राखिए पनि मस्यौदा पुरानै ढर्राबाट आएको गुनासो पोखे ।   

‘मस्यौदा पुरातनवादी देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेका थियौँ । तर मस्यौदा पूरै संसदीय प्रणालीमा आधारित भयो । खास त आम कार्यकर्ताबाटै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सकिँदैन भने कम्तीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारीसहित सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । मस्यौदा विधान प्रतिस्पर्धीका लागि ढोका नै बन्द भएको छ । यसलाई हामी संशोधन गर्छौं’, शर्माले भने ।

पार्टीको प्रस्तावित मस्यौदा कांग्रेस र एमाले जत्तिको पनि नभएको भन्दै शर्माले यसरी संगठन नबन्ने निष्कर्ष निकाले ।

मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै स्थायी समिति सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारीसहित सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग उठेको भए पनि केही माग अझै पूरा नभएको बताए । यद्यपि केही विषय हल भएको उनको बुझाइ छ ।

‘त्यतिबेला उठेको प्रदेश समन्वय समिति खारेज गरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने कुरा केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै हल ग¥यौँ । जिल्ला समितिलाई क्रियाशील र कार्यकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो, त्यो मस्यौदामा आएको छ’, केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यस्तै पदाधिकारीसहित सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित बन्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले कम्तीमा केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । बाँकी कुरा अधिवेशनमा नै बहस गर्न सकिन्छ ।’

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा बहस गरेका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले मस्यौदा युवा मैत्री नभएको, आन्तरिक जनवाद अभ्यास गर्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख नभएको र प्रज्ञा भवन बैठकको म्याण्डेटविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रज्ञा भवनको बहस पदाधिकारी सहित सबै समिति सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हो । तर मस्यौदा आफू अनुकूलको आएको छ । नयाँ पुस्तालाई ढोका बन्द गरेको छ । योग्य र इमानदारका लागि यो मस्यौदाले सहज पहुँच दिएको छैन । पुरानै ढर्राबाट माओवादी बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । पुरानै माओवादीबाट अब नयाँ समाजवादी पार्टी बन्न सक्दैन’, उनले भने ।  

विधान बनाउने विषय कानुनी र प्रशासनिक विषय नभइ राजनीतिक विषय भएकाले जनमैत्री, वर्गमैत्री, युवालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यद्यपि यी विषय विधान अधिवेशनमा संशोधन हुने भएकाले तलबाट आएका सुझाव नसमेटिए संशोधन प्रस्ताव लैजाने दाहालले बताए । 

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य पञ्चा सिंहले प्रस्तावित मस्यौदाले समाधान नदिने बताइन् । यस मस्यौदाले अन्तरविरोध हाल गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘मस्यौदा विधान राम्रो आएन । यसबाट अन्तरविरोध हल गर्न सक्दैन । जवसको हकका पार्टीमा वैचारिक आवद्धता र संगठनात्मक स्वायत्तता नयाँ कुरा होइन । जनयुद्धमै अभ्यास गरेको विषय हो । पदाधिकारीसहित सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसका लागि अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव लैजान्छौँ’, सिंहले भनिन् ।