केही दिनअघि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा लामो समयदेखि बवारिसे अवस्थामा रहेका करिब ३५० कन्टेनर खोलिए, कन्टेनर खोलिँदा आश्चर्यको अवस्था थियो । अधिकांश कन्टेनरमा बिल बिजकभन्दा फरक सामान आयात गरिएको थियो । 

४० फिटे कन्टेनरको पहिलो लहरमा बिल बिजक अनुसारको सस्तो सामान, दोस्रो र तेस्रो लहरमा महँगो सामान रहेको थियो । यी कन्टेनर छुटेका भए सिधै ग्रिन च्यानलबाट बिल बिजक अनुसारको सस्तो भन्सार तिरी बजार जाने थिए । भन्सारमा व्यवसायीको सहजताका लागि ग्रिन, एल्लो र रेड च्यानल खडा गरिएको हुन्छ । ग्रिन च्यानलबाट जाने सामानको ट्रक खोलिँदैन, चेक गरिँदैन । अर्थात् सोझै बिल बिजक अनुसार भन्सार पास हुन्छ । 

यसो हेर्दाखेरि व्यवसायीलाई सहुलियत दिन यो व्यवस्था गरे जस्तो गरे पनि माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको ठूलो साँठगाठ अनुसार वर्षौंदेखि सस्तो बिल बिजकको नाममा महँगो सामान ग्रिन च्यानलबाट सामान पास गराएर अर्बौंको राजस्व चोरी भइरहेको रहेछ । यो कुनै एक पक्ष वा व्यक्तिले गर्न सक्ने विषय भएन । यसमा राज्य सञ्चालनका भ्रष्टहरू, माफियाहरू र भन्सारमा खटिएका भ्रष्ट कर्मचारी बिचको साँठगाँठ नभई सम्भवै छैन । तर यसमा कुन समयमा को को संलग्न थिए भन्ने खोज्न केही प्रमाण छैन । तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । 

गत हप्ता सङ्घीय वन मन्त्रालयमा अनौठो दृश्य देखियो । मन्त्रालयको मन्त्री कक्षमा वनमन्त्री, सत्तारुढ दलका एक सांसद, सचिव, सह–सचिव, महानिर्देशकसहित करिब १५–२० जना थिए । सांसद भन्दै थिए, ‘यो काम नभए म यहीँ अनशन बस्छु, तपाईंहरूलाई पनि जान दिन्नँ, काम आजै हुनुपर्छ भएन भने यसको कागज यही जलाउँछु ।’ 

मन्त्री निरीह भएर सुनिरहेका थिए । भएको के रहेछ भने आजभन्दा चार वर्षअघि बूढानीलकण्ठमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा एक भव्य होटल खोल्न वातावरण मूल्यांकनका लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको रहेछ । वन मन्त्रालले अनेकौँ बहानामा यो काम गरेन । प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएपछि काम हुने आशामा लगानीकर्ताले लगानी गर्दै गए । चार वर्ष बित्यो, वन मन्त्रालय काम गर्दैन । सयौँ रोजगारी सिर्जना हुने, पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने, स्थानीय उत्पादन खपत हुने यो आयोजना सबै दृष्टिबाट उपयुक्त आयोजना थियो । अब लगानीकर्ता बिचल्लीमा परे, उनको केही लाग्दैन र सांसद गुहारे । 

अचम्मको कुरा त वनमन्त्री भन्दै थिए, ‘खरदारले गरेन, सुब्बाले गरेन, मैले भनेको कोही मान्दैनन्, म अब कुर्सीमा बस्नलायक रहिनँ’ आदि आदि । दृश्य यस्तो थियो कि मन्त्रालय मन्त्रीले नचलाएर कसले चलाउँछ थाहा छैन । 

हालसालै एउटा समाचार आयो, यातायात विभागबाट एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू परीक्षा नै नलिई गैरकानुनी तरिकाले वितरण गरियो । वर्षौैंदेखि त्यहाँका महानिर्देशकसहित भ्रष्ट कर्मचारीको काम गैरकानुनी लाइसेन्स वितरण गर्नु र घुस खानु रहेछ । एक दिन वा एक वर्षमा त लाखभन्दा बढी लाइसेन्स त्यसरी वितरण हुँदैन, अनि यातायातको सम्पूर्ण भ्रष्ट संरचना संलग्न नभई यो सम्भव छैन । 

म यातायात सेवासँग नजिक छु । त्यहाँ बिचरा एउटा गरिब केटाले हेभी गाडीको लाइसेन्स पाउन डेढ लाखसम्म घुस खुवाउनुपर्छ । सहायक चालक हुँदै ड्राइभर भएका कति युवाले गाडी चलाउन त सक्छन् तर घुस खुवाउन नसकेर विदेश गएका छन् । हरेक सवारीको अलग–अलग घुसको दर छ, न्यूनतम स्कुटरमा १० हजारदेखि सुुरु हुन्छ । सत्तासीनहरू सबैलाई यो थाहा छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि थाहा छ, तर उनीहरू यसबाट कमिसन लिन्छन्, प्रक्रिया सुधार्दैनन् । यातायात क्षेत्रमा परीक्षा पास गरेको डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स पाइँदैन । 

यसो हेर्दाखेरि व्यवसायीलाई सहुलियत दिन यो व्यवस्था गरे जस्तो गरे पनि माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको ठूलो साँठगाठ अनुसार वर्षौंदेखि सस्तो बिल बिजकको नाममा महँगो सामान ग्रिन च्यानलबाट सामान पास गराएर अर्बौंको राजस्व चोरी भइरहेको रहेछ ।

केही वर्षहिले एक मन्त्रीले करोडौँ कमाउने लोभमा अनावश्यक रूपमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरे । भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट नगर्ने निर्णयको परिपत्र गर्‍यो, तर कहीँ पनि कित्ताकाट रोकिएन र हरेक दिन भएका कित्ताकाटको रेकर्ड मन्त्रालयमा गयो । पहिलेभन्दा बढी कित्ताकाट हुन थाल्यो, तर आफूले रोकेको कित्ताकाट कसरी हुन गयो भनेर कहिल्यै सोधखोज भएन । अब कित्ताकाटमा महँगो घुसको दर कायम भयो । सहरी क्षेत्रमा एक कित्ताकाटमा २५ हजारदेखि दुई लाखसम्म घुसको रेट कायम भयो भने ग्रामीण क्षेत्रमा ५० हजारसम्म । राज्यलाई यो सबै थाहा छ, यहाँ अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ, मन्त्रालयले आफैँ कारबाही गर्न सक्छ, तर खै किन हो सबै तैँ चुप मै चुप भए । 

२०७१ सालमा सरकारले पुराना बक्यौता कर उठाउने प्रयोजनका लागि लुम्बध्वज खाँडको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर फस्र्योट आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले सही काम गरेन र अर्बौं कमाउने राजस्व गैरकानुनी रूपबाट छुट दिएको आरोप लागि विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १० अर्बभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये यो पनि एक हो । राजनीतिक तहको संलग्नताबिना यो भ्रष्टाचार सम्भव छैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । 

भुुटानी शरणार्थीको अर्को दुःख छ । बहालवाला गृहमन्त्री, गृहसचिव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थहरू मिलेर नेपालीलाई भुटानी भनी बेच्ने कतिसम्म घृणित कार्य थियो त्यो केस ? यो केस साम्य नभएसम्म ठूला राजनीतिक दलमा अभूतपूर्व एकता देखियो । हरेक दिन उनीहरू आपसमा खुला तथा गोप्य भेटघाट, छलफल गर्न थाले । सञ्चारको यस्तो विकास भएको अवस्थामा उनीहरूको छटपटी सबैले बुझ्ने नै भए । 

त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि राजनीतिक नेतृत्वको घिनौलो कार्य थियो । जसमा एक पूर्वमन्त्री र एक बहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई जोगाउन घुस लिएको जग्गा फिर्ता गरियो । भ्रष्टाचारको फायल अख्तियारले कमजोर बनायो, सीबीआईले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरेको फायल सरकारी वकिललाई प्रभावमा पारेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई मुद्दा कमजोर बनाइयो र अन्तिममा यो छानबिन त्यसै फासफुस भएर जाने प्रबल सम्भावना छ । एयरपोर्ट वा उत्तरी नाकाबाट हुने सुन तस्करीमा मुख्य राजनीतिक दल नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । 

नेपाल वायुसेवा निगममा एक अध्यक्ष थिए, खाने खुवाउने मामिलामा माहिर । उनले अनेकौँ प्रपञ्च गरेर सम्पूर्ण स्वार्थ समूह, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, माफिया आदिलाई मिलाएर निगमका लागि चारवटा जहाज किने, जहाज खरिदमा नियम–कानुनको पालना गरिएको थिएन । संसदीय समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व संलग्न थिए । संसदीय समितिले अख्तियारलाई कारबाही गर्न निर्देशन गर्‍यो, तर अख्तियारले केही कारबाही गरेन । उसले गर्न सक्ने पनि थिएन । राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्व संलग्न केसमा उसले हात हाल्ने कुरै भएन । 

केही वर्षपहिले आयल निगममा एक इन्जिनियर ठूलो सेटिङमा कार्यकारी निर्देशक भएर आए । उनी खान–खुवाउनमा अत्यन्तै उदार थिए । नियुक्ति पाएर आउँदाको खर्च, उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने खर्च अनि आफूलाई पनि केही चाहियो । उनलाई ठूलो रकम चाहिएको थियो, तत्काल जुक्ति निकाले । निजले आयल निगमका लागि जग्गा किन्ने प्रपञ्च मिलाए । स्थापित सम्पूर्ण नियम–कानुन मिच्दै उनले सिधै खोला बगर कमसल आदि जग्गालाई परल मोलको तेब्बर मोल दिएर अर्बौं रुपैयाँको जग्गा किने र उदारतापूर्वक उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा बाँडे । केही आफूले पनि राखे । त्यसबेलाका आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव चलाख थिए, छन् । जग्गा खरिद प्रक्रिया सञ्चालक समितिमा आए उनी फस्ने थिए । उनले आफूू नफस्न र काम पनि गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिए । अन्ततः उनलाई यस प्रकरणमा कुनै कारबाही भएन, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भयो । 

केही वर्षपहिले एक सञ्चारमन्त्रीले हाकाहाकी ७० करोड रुपैयाँ घुसको बार्गेनिङ गरे । संसदमा कुरा उठ्यो, उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनको त्यो टेप कारबाहीका लागि अख्तियारमा गयो । अख्तियारले उनीमाथि कुनै कारबाही गरेन, संसदीय समितिले पनि केही गर्न सकेन । 

हालसालै टेरामेक्स खरिद प्रक्रियामा विभिन्न मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरी अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेका छन् भनी संसद्मा कुरा उठ्यो, तर कारबाही हुँदैन । 

बडो अचम्म छ, यो मुलुकमा माफिया, सिन्डिकेटधारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ नमिली कुनै ठूलो आयोजना आउँदैन । स्वार्थ मिले मुलुकले जे चुकाउनुपरे पनि त्यस्तो आयोजना आएर छोड्छ । 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा चाहिएको छ तर आयो पोखरा र लुम्बिनीमा, जहाँ आवश्यकता नै थिएन । करिब पाँच अर्र्ब खर्च गरेर सिमरामा सेजको स्थापना भयो, उद्योगीहरूलाई चाहिएकै छैन । त्यस्तै रकम खर्च गरेर चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन भयो । जुन आवश्यक नै छैन । यी आयोजना किन आए भन्दा यहाँ माफिया, बिचौलिया र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक स्वार्थ पूरा भयो । आयोजना चलोस् वा नचलोस्, मुलुकलाई जतिसुकै घाटा परोस् उनीहरूलाई मतलब हुने विषय नै भएन । 

२०७० को दशकमा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्‍यो । त्यसलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने भन्यो । जनता खुसी भए तर घोषणा गरिएका २७ आयोजना आज भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन् । पूरा हुने छाँटकाँटै छैन । हरेक वर्ष बजेट बढ्दो छ, बजेट भनेको आम जनताको सम्पत्ति हो, आम जनताको ऋण हो । त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु अपराध हो, तर सरकार त्यही गरिरहेको छ । करदाताप्रति विश्वासघात गरिरहेको छ । 

आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार स्थानीय निकायको रहन्छ । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको बोलबाला छ । उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ । महँगो चुनावी खर्चले गर्दा त्यहाँका मेयर, उपमेयरहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नजिकैबाट युवाले हेरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई थप निराशा उत्पन्न हुन्छ । 

हाम्रो देश कस्तो होला, जहाँ सांसदले दिनभरि संसद् चलाउँछन् तर कानुन बनाउँदैनन् । एक कानुन बनाउन ८–१० वर्ष लाग्छ । सांसद हाजिर हुन्छन् र सुविधा बुझ्छन् तर बैठकमा भाग लिँदैनन् बैठकको कोरम पुग्दैन । 

शिक्षामा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । सरकारले कसैलाई फेल नगराउने नीति लिएपछि त विद्यार्थीले पढ्नै नपर्ने भयो । विश्वविद्यालय तहमा पढाइको कुनै क्यालेन्डर छैन । कहिल्यै नियमित कक्षा सञ्चालन हुँदैन । विद्यार्थीको कोर्स कहिल्यै पूरा हुँदैन । परीक्षा दिन र परीक्षाको रिजल्ट निकाल्न १५ महिनासम्म लाग्छ । १५ महिना त्यो विद्यार्थी बिल्कुलै बेरोजगार भएर आफ्नो अमूल्य समय बिताइरहेको हुन्छ अनि त्यो विद्यार्थीलाई पढाइका लागि विदेश जाने सोच किन नआओस्, यसप्रति सत्तासीनले सोचेकै छैनन् । 

यहाँ भ्रष्टाचारले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । जनसरोकारका विषयमा अझ बढी भ्रष्टाचार छ । सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीसहित आमनागरिक यसबाट पीडित छन्, सरकार रमिते छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोलिएको अख्तियार आयोग र सतर्कता अकर्मण्य छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कहिल्यै पनि सरकार, संसद््ले गम्भीरतापूर्वक लिएन । यो एक कर्मकाण्डी प्रथा भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुबाट कारबाही हुने डर कसैलाई पनि छैन । 

नेपालमा सीमावर्ती सबै सहरमा अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको छ । वैध कारोबारमा सरकारको कठोर नियमन एवं अवैध कारोबार बढाउन गरिएको नीतिगत निर्णयले बिस्तारै वैध कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था छ । सत्तासीनका भ्रष्टहरू यसैमा रमाइरहेका छन् । सुधारको कुनै लक्षण देखापरेको छैन । 

नेपालको विकासको मेरुदण्ड भनेको कृषिक्रान्ति नै हो । कृषि विकासको लागि सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ तर त्यो सही कृषकले नपाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, भ्रष्ट व्यक्ति वा बिचौलियाले मात्र पाउँछन्, सरकारी कर्मचारीको संलग्नताबिना यो सम्भव हुने कुरै भएन । 

सरकार काम नगर्ने वा भ्रष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सक्दैन । त्यस्तो नियम नै छैन । 

भूकम्प पीडितको अवस्था, सहकारी ठगीको अवस्था, लघुवित्त पीडितको अवस्था, लम्की स्किन आदिसँग सरकार गम्भीर छैन, केवल ओठे कुरा गर्नु बाहेक, जो पर्‍यो त्यो मर्‍यो ।

काठमाडौं ट्राफिक कार्यालयसहित अधिराज्य भर हजारौँ सवारीसाधन सडिरहेका छन् । यसको सही समाधानका लागि राज्यलाई कहिल्यै पनि चिन्ता लागेन । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको नोक्सान भइरहेको छ । यो नोक्सान राष्ट्रको नोक्सान हो भन्ने भएन । युवाहरू यो बेथिति देखिरहेका छन् र बिदेसिँदै छन् । वास्तवमा यहाँका युवाहरू यहाँ बाटो घाटो नभएर, बिजुली नभएर विदेश गएका होइनन्, यहाँ सुशासन नभएर, भ्रष्टतन्त्रको अनुभूति गरेर र भ्रष्टतन्त्रभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश गएका हुन् । 

बढ्दो सञ्चार क्षेत्रको विकासले अहिले सबै समाचार नागरिकले थाहा पाउँछन् । घटनाक्रम पारदर्शी हुँदै छ । युवाहरू त्यो बुझिरहेका छन् । उनीहरू यस भ्रष्टतन्त्रमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन्, रोजगारी सिर्जना भएको छैन र विदेश पलायन हुन्छन् । हामीले सुशासन दिन सकेनौँ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ, शासनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बोध हुन सकेन भने यो मुलुकलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन । सबैले समयमै मनन गरौँ । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)