काठमाडौँ । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका शैक्षिक अभियान थालेको छ। माघ महिनाभर सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अभियानका कार्यक्रमहरूको  घोषणा गरेको छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो । 

विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव विष्णुप्रसाद पंगेनीले देशको शैक्षिक अवस्था खस्कँदै गइरहेकोले परिषद्ले प्रवेश परीक्षा, परिणाम, पात्रो र पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।

 विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, ट्रान्स्कृप्ट लिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट गरिनुपर्ने, नेपाली भाषामा पनि प्रश्न पत्र तयार गर्नुपर्ने, कक्षा १२ सम्म संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको निःशुल्क शिक्षालाई छिटो भन्दा छिटो लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राख्दै शैक्षिक अभियान थालिएको महासचिव पंगेनीले बताए ।  

परिषद्का केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख छितराज न्यौपानेले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दलको झोला बोक्ने अनि शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भनेर चर्चा गर्न नैतिकताले नदिने बताए। 

अभियान अन्तर्गत विभिन्न निकायसमक्ष बृहत् भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने, देशका प्रमुख क्याम्पसमा विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने, अभियानको क्रममा देशका प्रमुख स्थानमा शिक्षाका महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई लिएर दबाब र्‍याली गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने, मागपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशका सबै जिल्लामार्फत सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशभरबाट आएका सुझाव तथा विषयलाई समावेश गरेर काठमाडौँमा विशेष अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। 

ती सुझावहरू विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि निकायमा सुधारका लागि सुझाव पेस गर्ने, त्यसबाट पनि मागहरू सुनुवाइ नभए विद्यार्थी दबाब आन्दोलन गर्ने, धर्ना, अनसन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू गरिने परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्ले निम्न मागहरू राख्दै शैक्षिक अभियानको कार्यक्रमहरू घोषण गरेको हाे: 

१) शिक्षामा वैदेशिक लगानीको अन्त्य गर्दै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन तथा लगानी सुनिश्चित गरियोस्। 

२) संविधानले निर्दिष्ट गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् 

३) विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

४) नेपालमा अनुमतिविना र नियम विपरीत चलिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् ।

५) हरेक विश्वविद्यालयको एकीकृत शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयको पात्रोमा एकरूपता कायम गरियोस् । शैक्षिक पात्रोमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् । 

६) विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्दै प्राज्ञिकता तथा बौद्धिकताका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् । 

७) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीसँगै शिक्षा क्षेत्रको सबै स्तरमा हुने नियुक्तिमा दलीय राजनीतिको प्रभाव, हस्तक्षेप र भागबन्डाको अन्त्य गर्दै दक्ष, क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गरियोस् ।  

८) विद्यार्थी भर्नादर, उत्तीर्ण र सिकाइको विश्लेषण गर्दै वर्तमान समयको हाम्रो पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति र शिक्षण विधिलाई परिमार्जन गरियोस् ।

९) मौलिक कुराको सिकाइमा विशेष जोड दिँदै मातृभाषा वा नेपाली भाषामा माटो सुहाउँदो पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन गराउने र सबै स्तरका परीक्षामा प्रश्न पत्र नेपाली भाषामा पनि सोध्ने पद्धतिको विकास यथाशीघ्र गरियोस् । 

१०) सबै तहका पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, जीवनपद्धति, मानवीय मूल्य, महापुरुषको जीवनी र नागरिक शिक्षा, अर्थतन्त्रका आधार कृषि, पर्यटन जस्ता विषयहरू अनिवार्य समावेश गरियोस्। 

११) राज्यले विद्यालयलाई दिने दरबन्दी तथा स्रोतको विभाजन भूगोल, विद्यार्थी संख्या र परिस्थितिका आधारमा सुनिश्चित गर्दै संख्या कम हुँदै गएका विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाइयोस् ।  

१२) शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षकको दरबन्दी, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शिक्षकको सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् ।

१३) माध्यमिक तहदेखि नै सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्दै त्यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र होस् । 

१४) शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादित जनशक्तिले राष्ट्रियताको भावना बोक्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन सकोस् जसका लागि देशको समग्र विषयको जानकारी विद्यार्थी वर्गलाई गराउनका लागि सोही अनुसारका पाठ्यक्रम तयार गरियोस् । 

१५) विश्वजगत्मा संस्कृतप्रति बढिरहेको आकर्षण र प्रविधि अनुकूल बन्दै गइरहेको संस्कृतको महत्वलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधि र संस्कृतको संयोजन गर्दै पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापनको वातावरण निर्माण गरोस् ।