काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ । सङ्घीय संसद्को यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो । 

राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार नयाँ विधेयकहरू दर्ता नभएका कारण अबको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ । 

यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्मा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा १२ वटा विधेयकहरू रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरू छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरू पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए । उनले संसद्मा जनताको आवाजहरूलाई उठाउने विषय पनि संसद्को बिजनेस हुने बताए । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि बिजनेसकै रूपमा लिइने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयकारअनुसार संसद्मा बिजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तीमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल सुरु गरेको पाइएको छ । सभामुख घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गरे । उनले संसदीय समितिहरूलाई पनि बैठकको कार्यसूची निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा बिजनेसको अभाव हुने अवस्था नहुने जिकिर समेत गरे ।

सरकारले माघको तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए ।